काठमाडौं, १३ भदौ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा बुधबार आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौताको सत्र वर्ष पूरा हुँदा समेत नेपालमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।

आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा आयोगबाट भएका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न, सर्वोच्च अदालतको पैmसला, यस आयोगको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप हुने गरी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्तिमार्फत् आयोगले अहिलेसम्म बेपत्ताको खोजविन र अवस्था सार्वजनिक गर्न १८६ वटा सिफारिस गरेको र आयोगमा अझै ८२१ वटा उजुरीहरू विचाराधीन रहेको जानकारी दिए ।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा यस आयोगमा परेका उजूरीहरुमा आयोगले छानविन र शवोत्खनन् समेत गरी दोषीलाई कारवाही, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्नका लागि सरकारलाई हालसम्म १८६ वटा सिफारिस गरेको छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘आयोगमा अझै ८२१ वटा उजुरीहरु विचाराधीन छन्, तर आयोगका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन अवस्था भने अत्यन्तै न्यून रहेको छ ।’

आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा चासो राख्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीहरुसँग विभिन्न समयमा भेटघाट, छलफल तथा कर्मचारीहरुलाई क्षमता अभिवृद्धि गराउने कार्य समेत गर्दै आइरहेको जनाएको छ ।

तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबिच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनी उल्लेख भए तापनि हालसम्म स्थिति सार्वजनिक नहुँदा पीडित परिवार मनोवैज्ञानिक पीडाबाट गुज्रिनुपरेको अवस्था छ । आयोगले पीडित परिवारको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार, साँस्कृतिक अधिकार र राहत तथा क्षतिपूर्तिको अधिकार समेत उल्लंघन भएको जनाएको छ । ‘

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरु पटक(पटक गठन भए तापनि ती आयोगहरुबाट कार्य पूणर् नहुँदै समयावधि समाप्त हुने अवस्था एवम् कानुनी अपर्याप्तताका कारण न्याय प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो पीडितहरुले गर्दै आएको पाइएको छ,’ आयोगले भनेको छ ।