काठमाडौं, १२ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९, संशोधन गरेको छ । संशोधित मार्गदर्शनमा उद्योगी र व्यवसायीलाई केही राहत दिन खोजिएको छ ।

चालु पुँजी कर्जाका विभिन्न खातामध्ये क्यास क्रेडिटमा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार सात दिन कर्जासीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पहिलो वर्षका लागि ऋणीले लगातार सात दिन कुल कर्जासीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम गर्न सक्नेछन् । दोस्रो वर्षका लागि ऋणीले लगातार सात दिन कुल कर्जासीमाको २० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम गर्न सक्नेछन् ।

तेस्रो वर्षपछि ऋणीले लगातार सात दिन कुल कर्जासीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि यस्तो बक्यौता शून्यमा झार्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायीले केही राहत महसुस गरेका छन् । समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कुल एक करोड रुपैयाँसम्म चालु पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा यो मार्गदर्शन लागु नहुने बताइएको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा भने तीन करोडसम्मलाई मार्गदर्शन लागु हुने छैन ।

संशोधित चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले केही राहत दिए पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन नगरेको व्यवसायीको भनाइ छ । समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ मार्गदर्शन लक्षित नभएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बताए । “उत्पादनमूलक उद्योगलाई राहत दिन खोजेको छ, तर समग्र अर्थतन्त्रलाई यो संशोधनले चलायमान बनाउँदैन,” उनले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले पनि यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान नबनाउने जिकिर गरे । “पहिले चालु पुँजी कर्जा आर्थिक वर्षको कुनै सात दिन शून्यमा झार्नुपर्ने व्यवस्था थियो, अहिले १० प्रतिशतभन्दा कम राख्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ,” उनले भने, “यो व्यवस्थाले केही राहत त दियो, तर समग्र अर्थतन्त्र चलायमान भने हुँदैन । संशोधन मार्गदर्शनले उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ ।”

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएर मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताए । “चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा हाम्रा केही माग सम्बोधन भए ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई लचिलो बनाइएको छ, उत्पादनमूलक उद्योगको जीडीपीमा योगदान ठूलो छैन,” उनले भने, “अन्य उद्योग तथा व्यवसायलाई प्राथमिकता नदिएर अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन ।

तर, उक्त संशोधनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ । संशोधित व्यवस्थाले निर्माण व्यवसायीलाई सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले जिकिर गरे ।