काठमार्डौ, ३१ साउन । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय र नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्षसँग फरक फरक विषयमा बयान लिँदैछ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा।बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालसँग बयान लिन २१ साउनमा सीआईबीलाई आदेश दिएको थियो।
ती नेताहरुको पनि एकदुई दिनभित्र बयान लिइसकेर सीआईबीले अबको सात दिनभित्रै सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
‘सम्भवतः एक दुई दिनभित्रै उहाँहरुसँग बयान लिने काम हुन्छ,’ एकजना अनुसन्धान अधिकृतले नेपालखबरसँग भने, ‘उहाँहरुलाई सहज हुने ठाउँमै बयान लिइन्छ।’
सीआईबीले यसअघि पक्राउ परेका अभियुक्तहरुविरुद्ध बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा म्याद थप्दैछ। उनीहरुको म्याद थप भइसकेपछि दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग पनि बयानको तयारी भएको हो।
६० दिनभित्र यो मुद्दा अदालत लानुपर्ने बाध्यतामा सीआईबी छ। सीआईबीले ललिता निवास प्रकरणमा अदालतबाट पहिलो म्याद लिएको बुधबार ५१ दिन पुगेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालले सीआईबीलाई बयान दिन तयार रहेको बताइसकेका छन्।
सीआईबीले बोलायो भने जहाँसुकै गएर बयान दिने भट्टराईले बताएका छन्।
बयान दिनकै लागि युरोपको भ्रमण छोट्याएर पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल सोमबार बिहानै स्वदेश फर्किसकेका छन्।
यसअघि असार १२ गतेयता भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङसहित २० जनालाई पक्राउ गरेर सीआईबीले बयान लिएको छ।
पछिल्लो पटक आइतबार तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग पनि सीआईबीले बयान लिइसकेको छ।
उनी डा। भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समयमा मुख्यसचिव थिए।
१८ असोज २०६९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयमातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा भएको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लग्न दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयमा भट्टराई र पौडेल मुछिएका छन्।
भट्टराईले यही प्रकरणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा केही समयअघि बयान दिइसकेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को २९ चैत २०६६, ३१ वैशाख २०६७ र २८ साउन २०६७ साउनमा ललिता निवासको केही जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउने निर्णय हुँदा प्रधानमन्त्री नेपाल थिए।
उनले असल नियतले बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्।
‘नबिराउनु, नडराउनु। मैले केही बिराएको छैन। बदमासी गरेको छैन,’ नेपालले युरोप पुगेर प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए, ‘मैले नितान्त असल मनसायले बालुवाटार विस्तारको मास्टर प्लान अघि बढाउने पक्षमा निर्णय गरेको हुँ।’
भट्टराई र नेपाल सत्ता गठबन्धनकै नेता हुन्। तर, यसले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि दबाबमा छन्। उनले यसअघि नै यो प्रकरणमा छानबिन हुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन पाएको सीआईबी यो प्रकरणमा अनुसन्धानमा जुटिरहेको छ।
‘भूमाफियाले सरकारी जग्गामा कसरी दुरुपयोग गर्छन्, व्यक्तिका नाममा कसरी लैजान्छन, नेता–कर्मचारीलाई कसरी प्रभावमा पार्छन् भन्ने एउटा उदाहरण ललितानिवास प्रकरण हो,’ प्रचण्डले मंगलबार सम्पादकहरुसँग भने, ‘बिचौलिया र भूमाफियाको जग्गाबारेको चलखेल अन्त्य गर्ने यो पहिलो खुड्किलो हो ।’
त्यसअघि २०७८ पुसमा सीआईबीले यही प्रकरणको छानबिन गर्दा प्रमाण जुटाउन नसकेको भन्दै त्यसै छोडेको थियो।
१२ असारमा सीआईबीले ललिता निवास प्रकरणमाथि फेरि अप्रेसन थालेको हो।
त्यसयता कम्तीमा २० जना पक्राउ परेका छन्। सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत पनि पक्राउ परेका थिए तर, उनी अदालतकै आदेशले रिहा भएका छन्।
पक्राउ परेकाहरुविरुद्ध ‘संगठित अपराध र मुलुकी ऐन’को किर्ते महलअन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ ।
अनुसन्धानका लागि ६० दिन पाएको सीआईबीले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत आगामी ८ भदौभित्र यो प्रतिवेदनसहितको मुद्दा अदालतमा बुझाउनुपर्छ।
त्यही भएर सीआईबी यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्रीहरु लगायतको बयान लिएर अनुसन्धान सक्न चाहन्छ। उसले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाउनेछ।
१४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा २०४९ देखि २०६९ सालका विभिन्न मितिमा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको थियो। सबै पक्षको सेटिङबाट सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको बनाई किनबेच गर्ने कार्यमा संलग्नमध्ये ३ सय बढीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउनुपर्ने सीआईबीको निष्कर्ष छ।
यद्यपि अहिलेसम्म सीआईबीले थप कसैलाई पक्राउ गरेको छैन।
सीआईबीले यही प्रकरणमा निर्णायक भूमिका खेल्ने पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएको छ।
महरासँग बयान
विद्युतीय चुरोट भेपमा राखेर नौ किलो सुन नेपाल भित्र्याउन सहजीकरण गरिदिएको र विचौलियासँग सिधै सम्पर्क भइरहेको पाइएपछि सीआईबीले माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरासँग बयान लिँदैछ।
उनी दाङबाट फर्केपछि बयानको तयारी भइरहेको छ। उनी आफैँ सीआईबी जान तयार रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले महरालाई समातेर कारबाही गर्न सीआईबीलाई निर्देशन दिएको बताए।
‘महराजी र उहाँको छोराको नाम आइसक्यो। यदि महराजीको ‘कनेक्सन’ छ भने अगाडि बढ्नुस् भनेको छु । संलग्नता छैन भने प्रहरीले नै ‘क्लियर’ गर्नुपयो’, उनले भनेका छन्, ‘दोषी हो भने चाँडो लग्नु भनेको छु। मैले त सार्वजनिक रूपमै म दोषी देखिए पनि समात्नुस्, कारबाही गर्नुस् भनेको छु । सायद एक–दुई दिनमै सीआईबीले यसबारे निर्णय गर्छ होला।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्