काठमाडौं, २२ साउन । जरिवाना रकम कम भएका कारण एजेन्सी लिएर वस्तु बिक्री गर्ने कम्पनीहरूले ऐनअनुसार बुझाउनुपर्ने विवरण नबुझाउने गरेको पाइएको छ। त्यस्ता कम्पनीले एकपटक दर्ता हुने तर पछि विवरण नबुझाउने र नवीकरणसमेत नगर्ने गरेको पाइएको हो।

एजेन्सी ऐनमा अनिवार्य रुपमा त्रैमासिक विवरण बुझाउनुपर्ने र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर कम्पनीहरूले ऐन उल्लंघन गर्दै विवरण नबुझाउने गरेको पाइएको हो।

विदेशी कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुको एजेन्सी लिँदा विदेश कम्पनीसँग भएका सम्झौताबमोजिमका पत्र पेस गरी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तीनरतीन महिनामा कारोबारका विवरणसमेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४ अनुसार दर्ता भएका एजेन्सीले उक्त ऐनको अनुसूची २ बमोजिम फाँटवारी हरेक ३ महिनामा बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

तर अहिलेसम्म कुनै पनि एजेन्सी दर्ता गराउने एजेन्टले त्रैमासिक विवरण नबुझाएको विभागको विवरणले देखाएको छ।

विभागका अनुसार झन्डै ५ सयवटा एजेन्सी छन्। तीमध्ये कसैले पनि अहिलेसम्म विवरण बुझाएका छैनन्।

विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुर भन्छन्, ‘यो अहिलेको मात्रै समस्या हैन, अहिलेसम्म कुनै पनि एजेन्टले त्रैमासिक विवरण बुझाएको देखिँदैन। त्यसकारण एजेन्सी ऐनबमोजिम विवरण बुझाउन अहिले सूचना जारी गरिएको हो।’

तिनले वार्षिक रुपमा मात्रै विवरण बुझाइरहेका छन्। तर ऐनले नै प्रस्टसँग विवरण तीनरतीन महिनामा बुझाउनु भनेकाले गत जेठमा विवरण माग गरिएको थियो।

सूचना जारी गरेर विवरण मागिए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनीले त्रैमासिक विवरण पेस नगरेको महानिर्देशक ठाकुर बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘मैले विभागको नेतृत्व लिँदा गत आर्थिक वर्षको पनि अन्तिम त्रैमास लगभग सुरु हुन थालिसकको थियो। मैले त्रैमासिक विवरण माग गरेँ, तर एउटा कम्पनीले पनि बुझाएनन्।’

विभागले गत जेठमा जारी गरेको सूचनामा असार २० गतेसम्म आयात र खरिदका विवरण मागिएको छ। सूचनामा भनिएको छ( असार २० गतेसम्म अन्तिम त्रैमासको विवरण र मसान्तसम्म वार्षिक विवरण बुझाउनु हुन सूचित गरिएको थियो।

यस्तो सूचना जारी गरे पनि धेरै कम्पनीबाट वार्षिक विवरणसमेत नआउनेमा विभाग ढुक्क छ।

विभागका अनुसार ऐनमा कारबाहीको व्यवस्था निकै कमजोर छ। जसका कारण पनि एजेन्सी लिने व्यापारीहरूले ऐन नमानेको विभागको बझाइ छ।

ऐनमा विवरण नबुझाए जम्मा २५ रुयैयाँ जरिवाना लाग्ने उल्लेख गरिएको छ।

महानिर्देशक ठाकुर भन्छन्, ‘विवरण नबुझाउनेलाई अत्यन्तै न्यून जरिवाना छ। त्यस कारणले पनि विवरण नबुझाएको जस्तो देखिन्छ।’

अब भने विभागले विवरणका लागि तोकता माग गर्ने भएको छ। साथै बुझाइएका विवरणको पनि एकिन माग गर्ने भएको छ।

विभागका अनुसार व्यापारीहरूले तीनथरी विवरण तयार पारेर कर कार्यालयमा एउटा, वाणिज्य विभागमा अर्को बुझाउने र एकिन विवरण बेग्लै बनाउने गरेका छन्। त्यसको समेत क्रसचेक गर्ने तयारी विभागले गरेको हो।

साथै नयाँ ऐनमा आएको नयाँ व्यवस्थाले पनि व्यपारीहरूलाई निगरानी गर्न सजिलो हुने विभागको आकलन छ।

के छ नयाँ ऐनमा ?
उद्योग वाणिजय तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निजी फर्म दर्ता ऐन, साझेदारी ऐन र एजेन्सी ऐनलाई एकीकृत गर्नेगरी नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ। फर्म दर्ता तथा व्यवसाय विधेयकले सबैलाई एकै खालको जरिवाना तथा सजाय व्यवस्था गरेको छ।

अब विदेशी ब्रान्डको एजेन्सी लिने, साझेदारीमा सञ्चालित व्यवसाय र व्यवसाय सञ्चालनका लागि दर्ता भएका निजी फर्मले ऐनविपरीत काम गरेमा एकै खालको जरिवाना हुने भएको हो। अब एकीकृत व्यवस्था गर्न नयाँ विधेयक बनाइएको हो। त्यसको मस्यौदा मात्रै तयार भएको छ।

नयाँ ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार विदेशी ब्रान्डको गाडीको एजेन्सी लिएर बिक्री वितरण गर्ने कम्पनी र सामान्य पसल गर्नेलाई एकै खालका सजाय र थप दस्तुर लाग्नेछ। हालसम्म फरक(फरक ऐनमार्फत सजायको व्यवस्था पनि फरक हुने गरेका छन्।

नयाँ बनेको विधेयकले यी तीनै प्रकृतिका व्यवसाय गर्नेले अनुमति नलिई व्यवसाय सञ्चालन गरेमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। त्यस्तै सोही कसुर फेरि गरेमा पटकैपिच्छे थप १५ हजार जरिवाना हुने उल्लेख गरिएको छ। चारपटकसम्म कसुर दोहोर्‍याए व्यवसाय नै गर्न नपाउनेगरी कालो सूचीमा राख्ने विधेयकको परिच्छेद ६ को दफा ९२ मा उल्लेख गरिएको छ।

झुटा विवरण पेस गरे ५ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।

अनुमति एउटा प्रकृतिको लिने तर व्यवसाय अरु खालको गरेको पाइएमा १ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने छ। आफूले गरिरहेको कबुलियत कुनै एजेन्टले उल्लंघन गरेको पाइएमा कसुरदारलाई एक वर्षसम्म एजेन्टको काम गर्न नदिने वा १० हजारसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छ।

यसले गरेका जरिवाना तथा सजाय चित्त नबुझे पुनरवेदन गर्ने व्यवस्थासमेत दफा ९३ मा गरिएको छ।

भनिएको छ, ‘यस ऐन कार्यान्वयन गर्ने वाणिज्य विभागले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित विभागउपरको अदालतमा पुनरवेदन गर्न सक्नेछ।’

अहिलेसम्म निजी फर्महरूलाई गरिने जरिवाना अत्यन्तै न्यून छ। जसमा झुटा विवरण पेस गर्नेलाई २५ देखि ५० रुपैयाँसम्म, नवीकरण नगर्नेलाई निकासी पैठारी गर्न नपाउनेसम्मको व्यवस्था, दर्ता नभई सञ्चालन भएमा ५० रुपैयाँसम्म जरिवाना र चौथो पटकसम्म जरिवाना गर्दा समेत दर्ता नभएमा निजको नाम कहिल्यै पनि दर्ता नहुने व्यवस्था छ।