काठमाडौँ २३ असार । सत्तारुढ दलबीच आप्रवासी नीतिमा सहमति नजुट्दा नेदरल्यान्ड्समा सरकार ढलेको छ । सत्तारुढ ४ दलबीच शरणार्थीसम्बन्धी सहमति नजुट्दा प्रधानमन्त्री मार्क रुटले राजीनामा दिएका हुन् । मार्क रुटले करिब डेढ वर्षअघि सरकार गठन गरेका थिए । तर गठबन्धन दलमा आप्रवासी नीतिलाई लिएर मतभेद थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आगामी नोभेम्बरमा चुनाव हुने सम्भावना छ । त्यतिन्जेलसम्मका लागि रुटले नै कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । उनले राजा विलियम अलेक्जेन्डरलाई शनिबार राजीनामा बुझाउनेसमेत बताएका छन् ।

रुटको पिपल्स पार्टी फर फ्रिडम एन्ड डेमोक्रेसी ९भीभीडी०ले पार्टीले नेदरल्यान्ड्समा शरण लिनेहरूको संख्या कटौती गर्न चाहन्थ्यो । तर सत्ता गठबन्धनमा रहेका क्रिस्चियन युनियन र डी(६६ पार्टी भने उक्त प्रस्तावमा सहमत भएनन् । पछिल्लो समय नेदरल्यान्ड्समा शरण लिन चाहनेको संख्या बढिरहेको छ । गत वर्ष ४६ हजारभन्दा माथिले नेदरल्यान्ड्समा शरणका लागि आवेदन दिएका थिए । यस वर्ष उक्त संख्या ७० हजारभन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

रुट नेदरल्यान्ड्समा सबैभन्दा बढी समय प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिसमेत हुन् । उनी सन् २०१० देखि त्यहाँको प्रधानमन्त्री छन् । अहिलेको गठबन्धनको सरकार २०२२ को जनवरीमा मात्र गठन भएको हो । नेदरल्यान्ड्सको संसद् १५० सदस्यीय रहेको छ भने सरकार बनाउन ७६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।

रुटलाई भीभीडीका ३४ सहित ७७ सांसदको समर्थन थियो । गठबन्धनमा रहेका डी(६६ को २४, क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक अपिलको १४ र क्रिस्चियन युनियनका ५ सांसद छन् । प्रतिपक्षमा पार्टी फर फ्रिडम९पीभीभी० का १७ सहित ७७ सांसद छन् । नेदरल्यान्ड्समा धेरै दलको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले पनि एउटै दलले बहुमत ल्याउने अवस्था भने न्यून रहेको छ ।