काठमाडौ, । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ  । विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर राजीनामाको माग उठाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने पूर्वाग्रही र विक्षिप्त देखिएको विपक्षले अनावश्यक मुद्दामा बबन्डर गरेको टिप्पणी गरेका छन्  । यता सत्ता गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिका कारण प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु नपर्ने निस्कर्ष निकालेको छ । बिहीबार बसेको सक्ता गठबन्धनको बैठकले कुनैबेलाको प्रसंगमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन नपर्ने निर्णय गरेको हो ।

असार १८ गते प्रितम सिंहको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रितमले धेरैपटक दिल्ली धाएको र नेपालका नेताहरूसँग पनि कुराकानी गरेर मनाउने कोसिस गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ  । विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर राजीनामाको माग उठाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वाग्रही र विक्षिप्त देखिएको विपक्षले अनावश्यक मुद्दामा बबन्डर गरेको टिप्पणी गरेका छन्  ।

उक्त अभिव्यक्तिको असर संसद्मा पनि परेको छ । एमालेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा भारतले प्रधानमन्त्री बनाएको आसय झल्किएको भन्दै उनको राजीनामा मागीरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशको स्वाभिमान गिरेको र सार्वभौम संसद्को अपमान गरेको भन्दै एमालेले राजीनामा नआएसम्म सदन अवरोध जारी राख्ने निर्णय लिएको छ  । बुधबार एमाले संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिले जनादेशको अपमान गरेको निष्कर्ष निकाल्दै राजीनामा नआएसम्म सदनको अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै एमालेले नाराबाजीसहित सदन अवरोध गरेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले, रास्वपा, राप्रपा, नेमकिपालगायत दलले बुधबार दुवै सदन अवरुद्ध गरे  । बिहीबार पनि नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभाको वैठक अवरुद्ध गरेपछि शुक्रबारका लागि सारिएको छ । अवरोधका कारण राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुई दिनका लागि स्थगित भएको छ  । दुवैै सदनमा विपक्षी सांसदले विवादित अभिव्यक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर माफी माग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । यता सत्ता गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिका कारण प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु नपर्ने निस्कर्ष निकालेको छ । बिहीबार बसेको बैठकले कुनैबेलाको प्रसंगमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन नपर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु असंसदीय भएको निस्कर्ष गठबन्धनको रहेको बताए । उनले बैठकमा गठबन्धनका दलहरुको छलफलबाट राजीनामा दिनु नपर्ने निस्कर्ष निकालिएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हीतराज पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा कल्पना गर्न पनि नसकिने बताए । सत्तारुढ दलहरुको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले दिएको अभिव्यक्तिका बारेमा संसदमा आफ्ना धारणा राख्ने र भावनात्मक विषयवस्तुलाई अर्कै प्रसंगमा बोलिएका व्यक्तिगत कुरालाई लिएर सदन अवरुद्ध गर्नु उचित नभएको दाबी गरे । साथै उनले बाहिरको विषयवस्तुलाई संसदमा ल्याएर एकैपकट प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग्नु नौलो कुरा भएको बताए ।

तर यता सत्तागठबन्धनकै सांसद एवं कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रचण्डको अभिव्यक्ति गलत भएको बताए । प्रचण्ड संसद्बाटै प्रधानमन्त्री भएको उल्लेख गर्दै शर्माले प्रधानमन्त्रीले संसद्प्रति राख्ने सम्मान भुल्न नहुने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरदार प्रितम सिंहबारे आफूले बोलेको विषयलाई उचालेर विपक्षीले बबन्डर गर्न खोजेको बताएका छन्  । विपक्षीहरू पूर्वाग्रही र विक्षिप्त भएको भन्दै उनले आफू आफ्नो मिसनमा अगाडि बढ्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने ऐन रोक्न प्रतिपक्षी दलले संसद् अवरोध गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गरेपछि मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएको छ । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप छ । प्रतिनिधिसभाले बुधबार पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा सन्देशसहित पठाउने र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले प्रमाणित गरी साँझ नै राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्ने थियो । तर, दुवै सदनमा विपक्षीहरूको अवरोधले विधेयक पारित हुन नसक्दा मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिन सरकारले ल्याएको अध्यादेशले निरन्तरता पाउन नसकेको हो । बोलीकै कारण पटकपटक विवादमा मुछिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो बोलीको दीर्घकालीन प्रभावका विषयमा निकै सोचेर मात्रै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।