काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुविरुद्ध संगठित कसुरमा रुपान्तरण गरेर म्याद थप गरिएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीको सिफारिस अनुसार मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले संगठितमा रुपान्तरण गर्दै म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरेको थियो । अदालतले पनि संगठित रुपमा गरिएको कीर्ते भन्दै ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपितविरुद्ध संगठित अपराधको कसुरमा समेत अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीको सिफारिस अनुसार मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले संगठितमा रुपान्तरण गर्दै म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरेको थियो । अदालतले पनि संगठित रुपमा गरिएको कीर्ते भन्दै ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । म्याद थप हुनेहरुमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह, मालपोतका तत्कालीन कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम, गोपाल कार्की, तत्कालीन वडा सचिव शिवजी भण्डारी, नापी सर्वेक्षक घमनकुमार कार्की र मोही बाबुराम महर्जनलगायतका ९ जना छन् । गत साता ब्युरोले यो प्रकरणमा जोडिएका विरुद्ध मुलुकी ऐन २०२० को किर्तेसम्बन्धी महलमा अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति पाएको थियो । त्यसयता ९ जना पक्राउ परिसकेका छन् । अदालतको यो अनुमतिसँग आरोपितहरूलाई कीर्ते र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ । किर्तेमा २५ दिनभित्र अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा अदालतमा पु¥याइसक्नुपर्छ । तर‚ संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरी मुद्दा लैजान ६० दिनको समय उपलब्ध हुन्छ । यसअघि ब्युरोले किर्तेमा मात्र अनुसन्धान गर्न ७ दिनको अनुमति पाएको थियो ।

यता, ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका मुख्य अभियुक्त बनाइएकामध्ये एक दीप बस्न्यातलाई थुनामा राख्नुको कारण देखाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । ६९ वर्षीय बस्न्यातको हकमा उनका ज्वाइँ प्रज्ज्वल अधिकारीले १७ वैशाखमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका थिए । कोरोना संक्रमण देखिएपछि ओम अस्पतालमा उपचाररत रहेको भन्दै उनले आफूलाई थुनामुक्त गरिनुपर्ने मागसहित बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । यता, प्रकरणका आरोपीलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने अन्तरिम आदेशविरुद्ध नेपाल प्रहरीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ । ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका १७ जनालाई पक्राउ नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले मङ्गलवार सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो । आफूहरूलाई पक्रन नमिल्ने भन्दै १७ जनाले यसअघि नै सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश लिएका कारण प्रहरीलाई यो प्रकरणको अनुसन्धानमा समस्या भइरहेको छ ।

बालुवाटारस्थित ललितानिवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाविरुद्ध मुलुकी ऐन २०२० अन्तर्गत सरकारी कीर्तेको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । योसँगै अब संगठित रुपमा कीर्ते गरेर जग्गा हडपिएको भन्दै संगठित कीर्तेको मुद्दा रुपान्तरण भएको छ । यो प्रकरणमा ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनेदेखि गुठीमासमेत ल्याएर हत्याउने खेल चार चरणमा पूरा गरेको सीआईबीको निष्कर्ष छ । सीआईबीको अनुसन्धान रिपोर्टअनुसार २० वर्षको अवधिमा ४ चरणमा उक्त जग्गा हत्याइएको छ । २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चार पटक सरकारी जग्गालाई व्यक्ति र गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको हो । २०१८ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले राज्यविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै राणाहरूको जग्गा जफत गरेको थियो । त्यसपछि २०२१ सालमा सरकारलाई जग्गा आवश्यक रहेको भन्दै ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरिएको थियो । सरकारी प्रयोगमा आवश्यक हुने भन्दै २०२१ मंसिर १७ गते भरत समशेर, सुवर्ण समशेर लगायतको नामको घरजग्गा क्षतिपूर्ति दिएर तत्कालीन गृह पञ्चायत मन्त्रालयले अधिग्रहण गरेको थियो । २०१८ मा जफत र २०२१ मा अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये केही जग्गा नै २०४७ सालपछि व्यक्तिको नाममा लगेर हत्याएको पाइएको छ । २०४७ सालको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारद्वारा जफत गरिएका जग्गामध्ये प्रजातन्त्र ल्याउन लड्ने, हदबन्दीभित्र पर्ने र गृह मन्त्रालयको टोलीले छानबिन गरेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयलाई देखाउँदै तत्कालीन सरकारले तोकेका तीनवटै मापदण्ड पूरा नगरी व्यक्ति तथा गुठीको नाममा ल्याएर १४० रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा हत्याइएको पाइएको सीआईबीको निष्कर्ष छ । अन्तरिम सरकारको उक्त निर्णयपछि मालपोतमा लेखनदासको काम गर्दै आएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको योजनामा नक्कली मोही खडा गरेर २०४९ सालदेखि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको खुलेको छ । यसको मुख्य योजनाकार नै सुवेदी दम्पत्ति र ढकाल रहेको सीआईबीले बताएको छ । त्यसपछि २०६२ सालमा सुनिती राणा र हेमाद्री शमशेर राणाको नाममा जग्गा ल्याइएको थियो । त्यसबेला सुनितीको नाममा १२ आना जग्गा छुट भन्दै दर्ता गराइएको खुलेको छ । २०६७ सालमा भने सभामुख, मुख्यसचिव निवासमा बाटो निकाल्ने नाममा २७÷२८ रोपनी सरकारी जग्गा मासिएको खुलेको छ । २०६९ सालमा भने सरकारी जग्गा गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको पाइएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ । यसरी चार पटकमा १४० रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको अनुसन्धानले देखाएको छ । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोगको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघमा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरिसकेको छ । चार पटकमा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको पाइएकाले लिखतसम्बन्धी चारवटा कीर्ते कसूरमा मुद्दा चलाउने तयारी सीआईबीको छ ।