काठमाडौं १६ असार। ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वगृहसचिव नारायणगोपाल मलेगो पनि प्रहरीको छानबिनमा तानिएका छन् । यससम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा उनको पनि भूमिका देखिएको छ । मलेगोसहित पूर्व र वहालवाला गरी १७८ कर्मचारी सिआइबीको छानबिनमा छन् ।

यो अपराधको प्रकृति संगठित किमिसको छ । त्यसकारण संगठित अपराधतर्फ पनि लैजानुपर्छ भनेर सरकारी वकिलसँग छलफल सुरु गरेका छौँ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) बालुवाटारस्थित एक सय ४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनाको फाइल फेरि खोलेर अभियोजनको अन्तिम चरणमा छ । यो प्रकरणमा संलग्नलाई धमाधम बयानमा बोलाउने तयारी छ । जसमा मलेगो पनि सिआइबी अनुसन्धानको घेरामा छन् ।
२९ चैत ०६६ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा बालुवाटरस्थित विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारबाट थप करिब १४ रोपनी नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिको नाममा लगिएको प्रकरणमा मलेगो मुछिएका हुन् । त्यतिवेला भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा सहसचिवका रूपमा कार्यरत उनले निर्णय कार्यान्वयनका लागि टिप्पणी उठाएका थिए । सोही आधारमा उनी अनुसन्धानमा तानिएका हुन् ।

निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा मलेगोको पनि संलग्नता देखिएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । पछि सचिव भएपछि उनी गृहसचिव भएका थिए । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सचिव हुँदा पनि यो प्रकरणमा उनको संलग्नता देखिएको अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरीको भनाइ छ ।
मलेगोसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि बयान लिएको थियो । तर, पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । ‘मिति २०६६र१२र२९ को मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णय गरिँदा मानवीय त्रुटि देखिएको, त्रुटि सच्चाउन नेपाल सरकार मै पुनः निर्णय गर्नुपर्ने भनी ऐन–नियम परामर्श शाखाको रायबमोजिम हुन राय प्रस्तुत गरिएको हो । राष्ट्रसेवकको नाताले निर्देशनबमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको हो,’ अख्तियारको बयानमा उनले भनेका थिए ।
प्राविधिक त्रुटि सच्चाउन माथिल्लो तहमा टिप्पणी पेस गरेको र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्‍मा लाने प्रस्ताव कोबाट कसरी के–के विषयवस्तु राखेर तयार गरियो, त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको मलेगोको भनाइ छ । त्यसवेला अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात मन्त्रालयका सचिव थिए । सोही निर्णय प्रक्रियामा संलग्नताका आधारमा बस्न्यातलाई आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो भने अहिले प्रहरीले पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

सिआइबीले चार अभियुक्तलाई थुनामा राखी ललितानिवास जग्गा हिनामिनामा प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ । सिआइबीकी निर्देशक एआइजी किरण बज्राचार्यले यो मुद्दामा धेरै कर्मचारीको संलग्नता रहेको र कसको कस्तो संलग्नता भन्ने विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको बताइन् । प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न कोही पनि नजोगिने उनको भनाइ छ ।
यसअघि अख्तियारले मुद्दा नचलाएका भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव जितबहादुर थापामाथि पनि सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
पूर्ववडाध्यक्ष पनि छानबिनमा
काठमाडौंको तत्कालीन वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष रत्नप्रसाद जोशीमाथि पनि सिआइबीले छानबिन थालेको छ । ०६० मा अध्यक्ष रहेका उनी र ०५९ मा वडासचिव रहेका शिवजी भट्टराईलाई सिआइबीले बोलाएको छ । उनीहरूले गलत सिफारिस दिएर छुट जग्गा दर्ताको नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको स्रोत बताउँछ ।
दर्ता छुट भएको भन्दै १२ आना दुई पैसा जग्गा सुनीति राणाको नाममा दर्ता गरिएको थियो । बिचौलियाद्वय शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले सो जग्गा वडा र मालपोतका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर दर्ता गरेका थिए ।