काठमाडौं १५ असार । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका तीनजनालाई थुनामा राखिएकोबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ। सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी किन हुनु नपर्ने होरु भनी २४ घण्टाभित्र प्रमाण उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश कुमार चुँडालको इजलासले पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमलाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन भनेको हो।

अदालतले उनीहरुबारे लिखित जवाफ पनि पेश गर्न सरकारलाई भनेको छ। उनीहरुले आफूहरुलाई रिहा गर्न माग गर्दै बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

उनीहरुलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० ले गत मंगलबार पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला अदालतले बुधबार सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिइसकेको छ।

हिरासतमै राखेर अनुसन्धान हुने भएपछि उनीहरु रिहा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए।

तर यही मुद्दामा अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका १७ जनाले सर्वोच्चबाट पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश लिएपछि यसैलाई आधार बनाउँदै अन्यले पनि रिहा गर्न माग गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले गत साउन १९ गते उनीहरुलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

यीमध्ये तीनजनालाई प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरेको थियो। तर सर्वोच्चको आदेश पेस गरेपछि त्यसै दिन छाडिएको थियो।

पक्राउ परेकामध्ये कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई कागज गरेर छाडिएको छ।

विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो।

यसअघि अख्तियारले भ्रष्टाचारको कसुरमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो। विशेष अदालतबाट उनीहरु धरौटीमा रिहा भएका थिए। अहिले प्रहरीले ठगी र सरकारी कागजात कीर्तेको कसुरमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको हो।