काठमाडौं ।  मुलुकभर रहेका सबै सार्वजनिक सरकारी जमिन राज्यको हो । यतिमात्रै होइन, निजीमा दर्ता भएका जमिन समेत अन्ततः राज्यकै हुन्छ । तर विडम्बना, नेपालमा शक्तिको आडमा कानुनको बर्खिलाप गर्दै सरकारी सार्वजनिक जमिन हडप्ने प्रतिस्पर्धा छ । देशभर सरकारी सार्वजनिक जमिन हडप्न भूमाफिया, कर्मचारी संयन्त्र, अप्रत्यक्ष राजनीतिक शक्तिको सेटीङमा यस्ता हर्कत हुदै आएको तथ्य धेरै छन् । पछिल्ला दिनमा आम सर्वसाधारणले समेत जान्ने गरी भएको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको खेल बालुवाटारस्थित सरकारी जमिनमा खेलिएको थियो । मुलुकको कार्यकारी निजी निवास बालुवाटारदेखि देशभरका सरकारी सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेर अर्बौको भ्रष्टाचार गरेका आरोपीहरु पक्राउ पर्ने थालेपछि ललितानिवास जग्गा प्रकरण फेरि उछालिएको छ ।

मंगलबारमात्रै पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह र व्यवसायी मिनबहादुर गुरूङसहित ७ जना पक्राउ परेका छन भने यो सूचि अझै लामो नै छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठुला माछा भनिएकाहरू जेलको हावा खाएसंगै केहि शान्त नेपाली राजनीतीमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अर्को तंरङ सुरु भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेपछि पनि हदम्याद गुज्रिएको भन्दै फायल बन्द भएपछि खुसि भएकाहरु फेरी पक्राउ पर्न थालेपछि धेरैको निदाहरामको भएको छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको २९९ रोपनी ३ आना सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादी नबनाएका एक जनालाई समेत सीआईबीले पक्राउ गरे पछि नया शिराबाट अनुसन्धान हुन सक्ने भएको छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा यसअघि नै पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदारसहित तत्कालीन तीनजना मन्त्री र सचिवहरूविरुद्ध समेत अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरिसकेको भएपनि बाकिको हकमा भने तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्म बहादुर खातीले हदम्यादको कारण देखाउदै मुद्दा चल्न नसक्ने भनी फाइल बन्द गरेका थिए । त्यस्तै सरकारी कागजात कीर्तेको आरोपमा पनि अनुसन्धान भएर मुद्दा दयार भएको थिएन भने यसलाई पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालको संलग्नतासम्मलाई जोडेर हेरिएको थियो । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले फेरि अनुसन्धान गर्नु भनी पठाएको फाइल नै खोलिएको सीआईबीका अधिकारीहरूको भनाईवीच मंगलबार नै पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधिरकुमार शाह र व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङ सहित सात जना पक्राउ परे पछि यो प्रकरणले नया तरङ सिर्जना गरेको छ ।

, कीर्ते मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने भन्ने भएपछि पक्राउ परेकाहरुले ललिता निवासकोसरकारी जग्गा अनियमितताका क्रममा सरकारी कागजात कीर्ते र सरकारी दस्तावेज केरमेटमा सहयोग गरेको देखिएको प्रहरीको दावी छ । पक्राउ परेकाहरुमाथि कीर्ते कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइने छ भने अव यो लहरो अव पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालसम्म जोडिने सक्ने भएका छन् । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउनकै लागि गुठि र मोहियानी खडा गर्ने तथा जिल्ला स्तरबाट हुने सक्ने काम मन्त्रीपरिषदबाट गराएर अख्तियारको छानविनबाट बच्ने काम गरेपछि बाबुराम र माधव यसमा यो प्रकरणमा जोडिएका थिए । अनुसन्धान सहि हिसावमा भए उनीहरु सहित अरु पूर्वप्रधानमन्त्री समेत तानिने र नक्कली शरणार्थी प्रकरणभन्दा ठुलो जालो बाहिर आउने भएको छ ।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा हडपिएको विषय एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो । राजनीतिक शक्ति, भूमाफिया र मालपोतका कर्मचारीको योजनामा सरकारी जग्गा लुटिएका छन् । सरकारी सेवा सुविधा लिएर पदको चरम दुरुपयोग गरेर यस्ता लुटका खेति हुदै आएका छन् । ललिता निवास प्रकरण त एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हो । विगतमा अख्तियारले जोगाएको ‘हाईप्रोफाइल’ व्यक्तिहरु पुन सीआईबीको अनुसन्धान तानिने भएपछि राजनीति बृत्तमा निकै हलचल भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा निर्णय सुनुवाईको म्याद कुरिरहेको एउटा मुद्दाले भने अख्तियारले उन्मुक्ति दिएका उच्च पदस्थहरूले कारबाहीको दायरामा आउछन् वा आउदैनन् भन्ने निर्धारण गर्नेछ । पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानले २०७६ माघमा दायर गरेको मुद्दाले निर्णय सुनुवाईको मिति पर्खेकै दुई वर्ष गुज्रन लागेको छ । ललित निवासको जग्गा सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा सामेल मन्त्रीहरू विजय गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, छविराज पन्त, चन्द्रदेव जोशीसहितका कर्मचारीविरुद्ध बिगोसहितको मुद्दा दर्ता छ । तर अख्तियारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई पनि कसुरबाट अलग्याइदिएको थियो । रेग्मीले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा फिर्ता गर्ने कागज गरेपछि अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको हो । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले पनि जग्गा फिर्ता दिने कागजात गरेपछि दण्डबाट उन्मुक्ति पाएका थिए । देशमा गणतन्त्र छ कि लुटतन्त्र ? छुट्टाउन निकै गाह्रो भएको छ । यतिबेला जसले जे–जे मनलाग्यो त्यहीँ–त्यही गर्न पाउने भएपछि मनपरीतन्त्र झन् बढेर गएको छ । यस तर्फ सरकार चनाखो हुन आवश्यक छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले मंगलबार भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहसहितलाई पक्राउ गरेसँगै ललिता निवास प्रकरणसम्बन्धी अनुसन्धानले पुनः गति लिने आशा पलाएको छ । बालुवाटारस्थित ११२ रोपनी सरकारी जग्गा हडप्न किर्ते गर्नेविरुद्ध तीन वर्ष लगाएर सीआईबीले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले डेढ वर्षअघि फिर्ता गरिदिएको थियो, सरकारी जालझेलमा फासफुस हुन लागेको काण्डको अनुसन्धान गृह प्रशासनले ब्युताउनु आफैंमा सराहनीय छ । सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनासम्बन्धी अहिलेसम्मकै ठूलो काण्डलाई अब सामसुम नपारियोस् भन्नेमा सबै सतर्क रहन आवश्यक छ ।

जग्गा साटफेर गर्ने निर्णय माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलाको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । सोही निर्णय डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला टुंगिएको विषयमाथि सहित अन्य केहि विषयमा प्रश्न उठाउदै त्रिताल नेतृत्वकै समितिले यसमा तत् निकायबाट छानविन हुनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर त्यसबेलाका भौतिक पुर्वाधार मन्त्री विजय गच्छदारसहितविरुद्ध मुद्दा चलेपनि मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न आधार देखाउदै दुई पूर्वप्रधानमन्त्री भने उम्किएका थिए । त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपाने सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपनि तत्कालिन प्रधानन्यायधीस चोलेन्द्र शमशेरमाथि महाअभियोग दर्ता भएपनि फैसला हुन पाएको थिएन । तर अव फायल खुलेसंगै उनीमाथि पनि किर्तेमा भने मुद्धा चलाउन सक्ने आधारतर्फ प्रहरी कसरी बढ्छ भन्ने चासो आम जनमानसमा बढेको छ । हुन त यो विषयमा भएको अनुसन्धान नया हैन । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनाएको छानविनसमितिले नै क कसलाई कसरी र कुन निकायले के आधारमा छानविन गर्न सक्छ भन्ने प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेपनि ठुला माछा मुछिएपछि अनुसन्धान नै प्रभावित हुँदै आएको थियो । सबै नागरिकले नियालिरहेको यस काण्डलाई न्यायिक निष्कर्षमा पु¥याउने बाटोमा अब कोही तगारो बन्न नसकोस । पहिलेजसरी सरकारी वकिल कार्यालयलगायत राज्य संयन्त्रहरूले अभियुक्तको पक्ष नलिऊन । न्यायालयमा मुद्दा प्रवेश गर्नै नदिने चलखेल नदोहोरियोस । प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालय एकअर्काका सहयोगी बनून । मुद्दालाई बलियो बनाउन यी दुई निकायले अहमं भूमिका खेलुन । जतिसुकै पहुचवाला र जुनसुकै ओहदावाला भए पनि सबै दोषीविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण जुटाई मुद्दा चलाउने वातावरण बनोस सबैका आँखैअगाडि मुलुक र समाजबाट न्याय नअस्ताओस ।