साधारणतया अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण भन्नाले नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा लगानी तथा साधनको प्रवाह उचित ढंगले भए–नभएको वा अपेक्षित नतिजा हासिल भए–नभएको सम्बन्धमा कार्यान्वयन निकाय वा कानुनतः जिम्मेवारी प्राप्त निकायले तोकेको व्यक्ति, संरचना वा संस्थाबाट निरन्तर वा आवधिक रूपमा गरिने निगरानी, सूचनाको संकलन, विश्लेषण तथा सुधारात्मक कार्य बुझिन्छ । नेपालको संविधानले अंगिकार गरेका नीतिको वस्तुपरक कार्यान्वयन गरी सर्वसाधारणको अपेक्षा बमोजिम शान्ति, समृद्धि र सुशासन कायम गरी तिब्र आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण मार्फत “सुखी नेपाल सुखी नेपाली” भन्ने सोचलाई पुरा गर्नका लागि अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा मूल्यांकन पद्धति अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा मूल्यांकन प्रणालीबाट प्राप्त पृष्ठपोषण अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायले परिपालना गर्नु पर्नेमा आंशिक रूपमा मात्रै स्वामित्व र अपनत्व लिएको र सुधारका लागि आशिंक रुपमा मात्र पहल गरेको पाईन्छ ।

नेपालमा अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा मूल्यांकन प्रक्रियालाई आर्थिक वर्ष ०३२–३३ बाट भार प्रणालीको विकास गरी व्यवस्थित रूपमा सुरुवात गरेको पाईन्छ । यसको निरन्तरता स्वरूप सातौं पञ्चवर्षिय योजना ९२०४२–०४७० मा क्षेत्रगत कार्य सम्पादन सूचकहरूको निर्धारण र आठांै पञ्चवर्षिय योजना (२०४९–०५४) मा नयाँ अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा मूल्यांकनका लागि केहि संस्थागत व्यवस्था गरेर यसको प्रभावकारिता बढाउने अभ्यास गरेको देखिन्छ भने पछिल्ला हरेक पञ्चवर्षिय योजनाहरुमा समेत अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा मुल्यांकन प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकता दिदै कार्यान्वयनमा समेत महत्व दिदै आएको अवस्था छ ।

त्यसैगरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सार्वजनिक खर्चको अनुगमन गर्ने, महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट कार्यमूलक लेखा परीक्षणका साथै सरकारी खर्चको प्रभावकारिता, नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, औचित्यताको आधारमा लेखा परीक्षण गरी अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राविधिक परीक्षण गर्ने गरिन्छ । यसलाई थप नतिजामूलक बनाउन राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन, २०७५ जारी गरी सहभागितामूलक अनुगमनको व्यवस्था मार्फत अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा मूल्यांकनलाई नयाँ आयाम दिईएको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन–२०६४ मा संघ, प्रदेश तथा जिल्ला स्तरमा अनुगमन तथा मुल्यांकन समितिको व्यवस्था छ । जिल्ला स्तरमा प्रमूख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित जिल्ला स्तरीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले जिल्ला स्तरमा प्रबाह हुने समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास कार्यक्रमको प्रभावकारिताका विषयमा अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने कार्यलाई महत्वपुर्ण जिम्मेवारीको रुपमा तोकिएको छ ।

संघीय संरचनाको व्यवस्था भई ७५३ स्थानीय तहको गठन र सञ्चालनका लागि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रुपमा गाँउ तथा नगर स्तरमा पालिका प्रमूख तथा अध्यक्ष पछि उपप्रमूख तथा उपाध्यक्ष दोश्रो तहको पदाधिकारीको हैसियतमा रहेका छन् । उपप्रमूख तथा उपाध्यक्षलाई आफ्नो क्षेत्र भित्र उपलब्ध बजेट, श्रोत र साधनको अधिनमा रही वार्षिक योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण जस्ता क्रियाकलापहरुमा विशेष जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद —५ अन्तर्गत दफा १६ (कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन) मा व्यवस्था भए अनुसार उपदफा ४ को (ख)मा उपप्रमूख तथा उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार र उपदफा ५ मा योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसैगरी परिच्छेद —६ अन्तर्गत दफा २४ (योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने) अन्तर्गतका उपदफा ६ मा गाँउपालिका तथा नगरपालिकाले योजना तर्जुमा गर्दा योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा श्रोत साधनको पुर्वानुमान, योजनाको प्राथमिकीकरण, योजना कार्यान्वयन तालिका र अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा मुल्यांकन योजना समेत तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था तोकिएको छ ।

स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित) मा व्यवस्था भए अनुसार स्थानीय तहमा क्रियाशिल रहने विभिन्न विषयगत समितिको भुमिकालाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्नका लागि र योजना तर्जुमा प्रक्रिया अन्तर्गत स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको संयोजकको जिम्मेवारी उपप्रमूख तथा उपाध्यक्षलाई तोकिएको छ । त्यसै गरी श्रोत अनुगमन तथा बजेट सिमा निर्धारण समितिको सदस्यमा पनि उपप्रमूख तथा उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजकमा उपप्रमूख तथा उपाध्यक्षलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । गाँउ तथा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम असार १० गते भित्र गाँउ वा नगर सभामा प्रस्तुत गर्नु पर्ने जिम्मेवारी पनि उपप्रमूख तथा उपाध्यक्षलाई रहेको छ ।

विकास योजना, नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको सार्थक कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, नतिजामुखी बनाई सामाजिक जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी विकास व्यवस्थापनलाई गुणस्तरीय बनाउन अनुगमन, सुपरिवेक्षण र मूल्यांकन आवश्यक पर्ने भएकाले पालिकाबाट सञ्चालित योजनाको लागत, परिमाण, समयसिमा र गुणस्तरीयताको आधारमा अनुगमन गरी आवश्यक पृष्ठपोषण दिनका लागि गठित अधिकार सम्पन्न अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजकको जिम्मेवारी पनि उपप्रमूख तथा उपाध्यक्षलाई तोकिएको छ ।

कार्यपालिकाबाट एकिकृत कार्यान्वयन कार्य योजना पेश गरेको १५ दिन भित्र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिले वार्षिक अनुगमन कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिले गरेको कामको प्रतिवेदन प्रत्येक २ महिनामा पेश गरी कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल गर्नु पर्ने, उक्त समितिको प्रतिवेदनको आधारमा योजना कार्यान्वयनमा देखिएका त्रुटि र समस्याहरु सच्चाउन तथा समयमा गुणस्तर कायम गर्न सम्बन्धित पक्ष (उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवासायी, परामर्शदाता, पदाधिकारी तथा कर्मचारी) लाई अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिले आवश्यक निर्देशन दिनु पर्ने र सम्बन्धित पक्षले अनिवार्य रुपमा निर्देशनको पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था समेत दिग्दर्शनमा तोकिएको छ ।

स्थानीय तहको योजनाहरूलाई अधिक सुदृढ र व्यावहारिक बनाउनका लागि उपप्रमूख तथा उपाध्यक्षले स्थानीय तहमा समुदाय, संगठन र नागरिकहरूको सहभागिता बढाउन भुमिका खेल्नु पर्दछ । विकास प्रक्रियाका सबै चरणमा नतिजा सुनिश्चित गर्ने, कार्यक्रम तर्जुमा, अनुगमन र मूल्यांकनलाई नतिजासँग आबद्ध गर्ने, नतिजा मापनका लागि सरल सूचकहरुको तर्जुमा एवं फारमहरूको प्रयोग गर्ने, लगानी र क्रियाकलापलाई नतिजासँग आबद्ध गर्ने र हासिल भएका नतिजाबाट शिक्षा लिई निर्णय गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

उल्लेखित नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि स्थापित संस्था र संरचनाहरूको कमजोर संस्थागत र संरचनागत क्षमता, रुपान्तरित र नतिजामुखी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि निकायगत उदासीनता, जनशक्तिको व्यावसायिक दक्षताको कमी, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि सूचना–प्रविधिको न्युन प्रयोग, स्थानीय तहको सिंगो प्रणालीमै अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण प्रक्रियाको आन्तरिकीकरण हुन नसक्नु, अन्तर निकाय समन्वयको कमी हुनु जस्ता कारणले अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकि परम्परागत ढर्रामा चलिरहेको देखिन्छ । स्थानीय तहहरूमा विनियोजित बजेटको ठूलो अंश अनुगमन, सुपरिवेक्षण र मूल्यांकन शिर्षकमा विनियोजन भई खर्च हुने भए पनि त्यसको नतिजा अपेक्षित हुन सकेको देखिदैन भने हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सम्पादन हुने स्थानीय तहको अन्तिम लेखा परीक्षणले पनि तमाम स्थानीय तहहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको गुणस्तर र पालिकामा पेश हुने गरेको प्रतिवेदन माथि नै प्रश्न चिन्ह निरन्तर रुपमा औल्याई रहने गरेको छ ।

यसर्थ, स्थानीय तहका निर्धारित कार्यक्रम समयमै सञ्चालन नगरि आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा मध्ये असारमा हतारहतार गरी राति रातिमा स्थानीय नागरिकको सहभागिता विनानै विकासका काम हुने गरेको र उक्त कामको टोल स्तरमा गठित टोल विकास समितिले पनि ध्यान दिन नसकेको साथै अधिकार सम्पन्न भनिने उपप्रमूख तथा उपाध्यक्ष संयोजक रहेको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिले समेत प्राथमिकतापुर्वक ध्यान नदिएको भन्ने सन्र्दभमा नागरिक तहबाट गुनासा सार्वजनिक रुपमा प्रस्फुटन भएको छन् । यसै गरी विषयगत जानकारीको अभाव विनानै आफु अनुकुल हुने गरी अन्य सल्लाहकारको भरोसामा स्थलगत अनुगमन गर्ने, असल अभ्यास, त्रुटिरसमस्या र नागरिकका गुनासाहरुको सहि ढंगले पहिचान र सुनुवाई नै नगरी स्वार्थ समूहको अनुकुल प्रतिक्रिया दिने र परम्परागत प्रतिवेदन तयार गर्ने शैलिको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका सम्बन्धमा विगतका दिन देखिनै विभिन्न खाले टिका टिप्पणी हुने गरेको र यस्तो अनुगनमन तथा सुपरिवेक्षणबाट कुनै पनि प्रकारको सुधार हुन सक्दैन भन्ने आम नागरिकमा गहिरो छाप परेको छ । यसलाई अब नेतृत्वले तत्कालै चिरफार गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ । यस्तो प्रकारको अभ्यासको निरन्तरता छिटो भन्दा छिटो रोकिनु पर्दछ ।
कतिपय सन्र्दभमा त अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी पाएकाहरुबाट अनुचित लाभको माग र अपेक्षा गर्ने, सो अनुसार नभएको खण्डमा योजना फरफारकका लागि सिफारिश समेत प्रदान नगरेर हलो अड्काउने गरेका पनि गुनासाहरु बेलाबेलामा आउने गर्दछन् । सञ्चालन गरिने विकास योजनाबाट अनुचित लाभ लिनकै लागि संगठित रुपमै मिलोमतो गरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गर्ने, पेशेवर उपभोक्ता समितिलाई पक्षपोषण गरी खडा गर्ने, कामको सम्झौता उपभोक्ता समितिसँग गर्ने तर कामको जिम्मा आफु अनुकुलका ठेकेदारलाई जिम्मा दिई अनुचित लाभ हासिल गर्ने अभ्यासले सबैजसो विकास योजनाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणलाई, खालि कामकाजि, प्रक्रियामुखी र कागजी काम चलाउ प्रणाली जस्तो बनाईने गरेको कुरा आम नागरिक माझ प्रष्टै छ । पालिका स्तरमा सुचकमा आधारित नतिजामुलक अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरेर प्रतिवेदन पेश नगर्ने, कार्यपालिका स्तरमा छलफल नै नगर्ने, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणबाट प्राप्त भएका नतिजाहरु आम नागरिकहरुले जानकारी नपाउने र आम नागरिकको सहभागितामा छलफल समेत नहुने अभ्यासको निरन्तरता रहि रहेको छ । खालि एक पाने प्रतिवेदन मार्फत भत्ता भुक्तानी लिने खालको मात्र हुने गरेको कुराको चर्चा सबत्र हुने गरेको र महालेखाका प्रतिवेदनहरुले पनि त्यहि कुरालाई पुष्टि गरेको पाईन्छ ।

वार्षिक रुपमा सम्पादन भएका अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका सन्र्दभहरुलाई पालिकाको सुचना पाटि वा वेवसाईटहरुमा अध्यावधिक गरेको पनि कुनै पालिकाको सूचना पाटि र वेवसाईटमा देख्न सकिदैन । यसलाई अत्यन्तै गोप्य दस्तावेज जस्तो गरी राख्ने प्रचलनले पनि यसको विस्वसनियता कमजोर हुदै गएको छ । साथै निश्चित पदाधिकारीबाट हुन सक्ने अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणमा विहेको जन्ती गए जसरी असम्बन्धित व्यक्तिहरुको लावालस्करले पनि यसको औचित्य र गरिमालाई फितलो बनाएको छ ।

विगत देखि हाल सम्म पनि सबै तहका सरकार र अन्तर निकायसँगको सहकार्य र समन्वयमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने, योजनाले परिलक्षित गरेका प्रगतिको एकिकृत प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने, दिगो विकासका लक्ष्य लगायतका विषयमा असर र प्रभाव तहका सूचकहरूको प्रगति समिक्षा गर्ने, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने, नीति योजना र कार्यक्रमको प्रभाव र असरको मूल्यांकन गर्ने, मूल्यांकनबाट प्राप्त भएका पृष्ठपोषणलाई अनिवार्य कार्यान्वयन गराउने र अनुगमन र सुपरिवेक्षण प्रणालीमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई व्यावहारिक रुपमा लागू गर्न जस्ता क्रियाकलापहरुमा सस्ंथागत रुपले पहल नगरिएकै कारण अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण प्रक्रिया परम्परागत ढर्रा वा सुधारको अभावमा हाल सम्म गुज्रिरहेको छ ।

यसर्थ अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई सुधार सहित कार्यान्वयन गरिनु अत्यन्तै आवश्यक छ । यस प्रणालीलाई प्रभावकारी, विस्वसनीय, सहभागितामूलक र नतिजामुखी बनाउनका लागि हाल सम्म पालिका स्तरमा छुट्टै कानूनको तर्जुमा गरिएको देखिदैन । यसको गाम्भिर्यता दर्शाउनका लागि समेत प्रमूख कार्यको रुपमा समयमै अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा मूल्यांकन ऐन र नियमावलीहरुको तयारी गरी कानूनी र नीतिगत व्यवस्थालाई आन्तरिकीकरण र सस्ंथागत गर्नु आवश्यक छ । सुचकमा आधारित नतिजामूलक अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा मूल्यांकन पद्धतिलाई स्थापित गर्न अन्तरनिकाय तथा अन्तरसरकारी समन्वय र सहकार्यको विकास अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्दछ । अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा मूल्यांकन कार्यमा आबद्ध सबै तहका प्रतिनिधि र जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि बजेट विनियोजन गरी क्षमता विकासका लागि तालिम प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका क्रममा विकास कार्यक्रम तथा योजनाहरूमा देखा परेका समस्या र त्रुटिलाई तत्कालै समाधान गर्न सक्ने प्रभावकारी संरचनाको विकास गरी क्रियाशिल बनाउनु अत्यन्तै आवश्यक छ । जसले समस्या समाधान पश्चात रचनात्मक नतिजा देखाई आम नागरिकमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य प्रति विस्वसनियता श्रृजना गराउन भुमिका खेल्न सक्छ ।

पहिलो कार्यकालमा केहि पालिकाहरुले सूचना प्रविधिको उच्चतम् प्रयोगबाट योजना चक्रलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेका छन् । जसको उत्कृष्ट उदाहरणको रुपमा सुदुरपश्चिम प्रदेशको धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्रयोगमा ल्याएको पुर्वाधार एप्स  (https://ims.susasan.org/dhangadhi/) लाई लिन सकिन्छ । जसले एकिकृत रुपमा पुर्वाधार विकासका कार्यलाई व्यवस्थित रुपमा अभिलेखिकरण र सार्वजनिकीकरण गर्न धेरै सहयोग गरेको छ । यसलाई अन्य पालिकाहरुले पनि आवश्यकता अनुसार अनुशरण गर्ने प्रयाप्त अबसरहरु छन् । सूचना प्रविधिमा आधारित भएर सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरूलाई एकिकृत सूचना प्रणालीमा सम्बद्ध गर्न नियमित र आवधिक रूपमा प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गराउन आवश्यक छ । जसले समग्र रुपमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई रुपान्तरित र परिष्कृत गर्न धेरै मद्धत पु¥याउन सक्छ ।

तेश्रो पक्षको संलग्नता सहित हुने अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण पनि खालि परम्परागत, प्रक्रियामुखी र सरोकारवालालाई साक्षिको रुपमा प्रस्तुत गरी केहि लाभ वितरण गरेर थामथुम गर्ने तौरतरिकाबाट सम्पन्न नगरी तेश्रो पक्षको अर्थपुर्ण संलग्नता र तेश्रो पक्ष सहितको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको खास मर्मलाई व्यवहारमा अभ्यास गर्ने प्रक्रियालाई पनि आवश्यक सुधार गरिनु पर्दछ ।

अन्तमा, पालिकाको दोश्रो तहको नेतृत्व (उपप्रमूख तथा उपाध्यक्ष) को संयोजकत्वमा रहेको अधिकार सम्पन्न समितिबाट हुने अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणले योजना तथा कार्यक्रमहरुमा भएका राम्रा पक्षहरुको थप सुधार र देखा परेका त्रुटि र समस्याहरुको तथ्यपरक र रचनात्मक ढंगबाट सुधार गराई विगत देखि अभ्यास भई रहेको परम्परागत ढर्रा ९सुधारको अभाव० मा गुज्रेको स्थानीय तहको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण प्रक्रियालाई अब प्रविधिमैत्री र सूचकमा आधारित बनाईनु पर्दछ नकि सुधारको अभावमै गुज्रिरहन दिनु हुदैन ।

(लेखक विगत लामो समय देखि सुशासन, जबाफदेहिता, अनुसन्धान एवं संघीयता सवलिकरणको क्षेत्रमा कार्यरत छन् )