काठमाडौं, १९ माघ । प्रदेशहरुको पहिलो बैठक बस्न सुरु भएसँगै नयाँ संविधान अनुसार निर्माण भएको प्रदेश र सो सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यालयहरु धमाधम खुल्न थालेको छ।

सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी भनी तोकेपछि नै विभिन्न कार्यालयहरु स्थापना हुन थालेका थिए। संविधानका प्रदेशको स्थायी राजधानी प्रदेश सभाको बैठकले तोक्ने उल्लेख छ।

प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख लगायतका पदाधिकारीका लागि कार्यालय आवश्यक पर्छ।

प्रमुख सचिव रेश्मीराज पाण्डेले पदबहाली गरेका छन्। हेटौंडास्थित मकवानपुर जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रहेको भवनलाई नै मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको कार्यालय कायम गरिएको छ।

संविधान अनुसार फागुन ३ गतेभित्र मुख्यमन्त्री चयन भइसक्नुपर्ने भएकाले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको प्रमुख सचिव पाण्डेले बताए। सरकारले एकसाता अघि उनलाई प्रदेश ३ को प्रमुख सचिव नियुक्त गरेको थियो।

क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाको कार्यालय र आवास बनाइएपछि मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवका लागि जिल्ला समन्वय समितिको भवन खालि गरिएको हो।

प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु आउनुअघि नै मन्त्रालयको संरचना खडा गरिसक्ने तयारी भइरहेको पाण्डेले बताए।

प्रदेश सरकारका ७ वटा मन्त्रालयको लागि पनि भवन तयारी अवस्थामा राखिएको उनले बताए। कार्यालयको नयाँ भवनमा ३ वटा मन्त्रालय रहनेछन् भने घरेलु र स्वास्थ्य निर्देशनालयमा बाँकी मन्त्रालय रहने तय भएको छ।

प्रदेश ५ मा पनि शुक्रबार केही कार्यालयहरु स्थापना गरिएको छ। प्रदेश ५ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका साथै अन्य मन्त्रालयका कार्यालयहरु समेत स्थापना गरिएको हो।

श्रम कार्यालयको भवनमा ४ मन्त्रालय रहने गरी कार्य सुरु भएको प्रमुख सचिव शंकर पाठकले बताए। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इलाका प्रहरी कार्यालय नजिकै रहेको सो भवनमा मुख्यमन्त्री सहितका चार मन्त्रालय रहने भएका छन्। उक्त भवनको चौथो र पाँचौं तलामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय बस्ने प्रमुख सचिव पाठकले बताए।

प्रदेश ५ मा सात वटा मन्त्रालयका लागि भवन व्यवस्थापन टुंगिएको छ। मुख्यमन्त्री सहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना र उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय ६ तले भवनमा राख्ने योजना रहेको उनले बताए।

सामाजिक विकास मन्त्रालय सीप विकास तालिम केन्द्रको भवन रामनगरमा रहने तय भएको पाठकले बताए। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय यातायात व्यवस्था कार्यालयको भवनमा राख्ने तयारी गरिएको उनले बताए। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय भूमिगत जलस्रोत कार्यालय हाटबजारमा रहनेछ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा प्रमुख सचिव, दुई सहसचिव सहित २१ जना कर्मचारी हुनेछन्।

सभामुख र ६ जना मन्त्रीसहित केही कर्मचारीका लागि भैरहवास्थित भैलभुजको कार्यालयमा आवासको व्यवस्थापन गरिने तय भएको उनले बताए।

प्रदेश प्रमुखको सचिवालय व्यापार संघमा राखिएको छ। संसद सचिवालय र संसद भवन बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको भवनमा राख्ने तय भएको छ।

१, २, ४, ६ र ७ मा यही सातामा कार्यालयको वोर्ड राख्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता डिल्लीराम शर्माले बताए। बजेट र अन्य काम समाप्त भएकाले अब धमाधम कार्यालय स्थापना हुने शर्माले बताए।