पोखरा ६ असार । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्ने बताएका छन् । फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ पर्खिराखेको उनको भनाइ छ ।

१६ चैत २०७८ मा पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर तोकेको थियो । तर ४ असारमा न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल, कुमार रेग्मीको इजलासले महानगरपालिकाको उक्त निर्णय बदर गरिदिएको थियो । महानगरपालिको निर्णय बदर भएसँगै फेवातालको मापण्ड पुनः ६५ मिटर नै कायम भएको छ ।

मेयर आचार्यले फेवाताल पोखराकै ‘लाइफलाइन’ भएकाले जसरी पनि संरक्षण गर्न आफूहरु कटिवद्ध रहेको बताए । ‘२०३० सालदेखि फेवातालका सन्दर्भमा विभिन्न मुद्दा मामिलाहरु पर्दै आइरहेका छन्, खासगरी मापदण्डका विषयमा’, पोखरा महानगरपालिकाको फेसबुक पेजमा राखिएको एक भिडियोमा उनले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतबाट पनि पटकपटक आदेश हुँदै आएको छ । अब यो अन्तिम पटकको आदेश हो भन्ने हामीले बुझेका छौं ।’

आदेशबमोजिम ताल वरिपरि अनधिकृत रुपमा बनेका सबै संरचना हटाउने जिम्मा स्थानीय तहकै भएकाले सम्बन्धित सबैसँग रायसल्लाह र परामर्श लिएर अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए ।

तालको मापदण्डविपरीत बनेका सबै संरचना हटाउन संघ तथा प्रदेश सरकारले साथ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘आदेशको पूर्णपाठ आउन केही समय लाग्छ होला, लिखित रुपमा आइसके पछाडि मुआब्जा आदिको विषयमा पनि के, कसो भन्ने कुरा खुल्ला, उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबैको आफ्नो पनि सम्पत्तिको अधिकार छ । त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौं । राज्यले उचित खालको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने नै छ ।’

४९३ संरचना मापदण्डविपरीत

०७६ मा पोखरा महानगरले नै गरेको संर्वेक्षणमा फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्दा ४९३ संरचनाले मापदण्ड मिचेको देखाएको थियो । जसमा २४५ स्थायी र २४८ अस्थायी संरचना छ । तर, महानगरले चासो नदिँदा अहिले पनि संरचना बन्ने क्रम रोकिएको छैन ।

महानगरले २०७९ वैशाखको स्थानीय चुनावको मुखमा ६५ मिटरको मापदण्डलाई ३० मिटरमा झारेको थियो । ३० मिटर मापदण्डभित्र ७१ स्थायी र १०४ अस्थायी संरचना पर्ने सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महानगरले उक्त सर्वेक्षण नापी कार्यालय कास्कीको सहयोगमा २०७७ सालमा तयार पारेको थियो । उक्त सर्वेक्षण प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मेयर मानबहादुर जिसीले २०७७ साल भदौ २९ गते उक्त विवरण बुझाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको यसअघि पनि ०७५ वैशाख १६ गते ६५ मिटर भूूभागमा निर्माण भएका अनिधकृत अस्थायी तथा स्थायी सबै प्रकारका संरचना हटाउन आदेश गरेको थियो । ६ महिनाभित्र फैसला कार्यान्वयन गर्न आदेश जारी भए पनि कार्यान्वयनमा भने आएको थिएन । फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै महानगरले अदालतको अवहेलना मुद्दासमेत खेपेको थियो ।

अदालतको आदेशको एक वर्षपछि ०७६ जेठ ९ गते महानगरपालिकाले ताल वरिपरि ६५ मिटर क्षेत्रफलमा पर्ने संरचना हटाउन १५ दिने सूूचना पनि निकालेको थियो । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै उच्च अदालत पोखराले मुआब्जा र चारकिल्ला कायम गरेर मात्रै संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो ।

तर २० कात्तिक २०७७ मा सरकारले एमाले नेता पुण्यप्रसाद पौडेल संयोजकत्वमा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सरकारलाई २०७७ फागुन २ गते चार किल्ला तोकेर सीमांकन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

०७७ फागुन १८ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको उक्त प्रतिवेदनमा पूर्वमा ड्यामसाइट, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन कायम गर्ने गरी चार किल्ला तोकिएको छ ।

फेवातालको क्षेत्रफल ५।७२६ वर्ग किमि ९११२५५ रोपनी० कायम गरिएको प्रतिवेदनमा १ हजार ४७९ रोपनी फेवातालबाट अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । फेवातालको जग्गामध्ये आठ हजार ७०० रोपनी पानीले ढाकिएको र व्यक्ति तथा सरकारका नाममा र दर्ता छुटेको गरी २५ सय रोपनी क्षेत्रफल कायम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

पहिले फेवाताल रहेको क्षेत्रको ९१६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको मालपोत कार्यालयको फिल्ड बुकबाट देखिएको छ । मालपोतबाट छुट दर्ता सुविधा लिएर ४७७ रोपनी थप जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गएको प्रतिवेदनमा छ ।

अदालतको फैसलाका आधारमा पनि फेवातालको ८३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । यसैगरी तत्कालीन राजाको हुकुम प्रमांगीबाट १ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

फेवातालभित्र पर्ने १३३ रोपनी जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको र उनीहरूको नाममा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको पाइएको छ । यसरी हेर्दा फेवातालको कुल १ हजार ६१० रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको थियो ।