काठमाडौं, ६ असार । नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ र अर्विसको सहकार्यमा सञ्चालित नेपाल रिच परियोजनाबाट करिब आठ लाख बालबालिका लाभान्वित भएका छन् । आँखा जाँच गरिएकामध्ये चार प्रतिशत बालबालिकामा दृष्टिदोषको समस्या देखिएको छ ।

अर्विसको आर्थिक सहयोगमा सङ्घले सञ्चालन गरेको उक्त परियोजनामार्फत झापा, मोरङ, पर्सा, सुनसरी र सिराहा जिल्लाका सात लाख ८५ हजार चार सय ६० बालबालिकाको निःशुल्क आँखा परीक्षण गरिएको हो ।

सन् २०१८ देखि २०२२ सम्म सञ्चालित परियोजनामार्फत ६ देखि १८ वर्षसम्मका विद्यालय जाने र नजाने बालबालिकाको आँखा परीक्षण गरिएको थियो । सङ्घका कार्यक्रम व्यवस्थापक रञ्जन शाहले आँखा परीक्षण पश्चात् समस्या देखिएका बालबालिकालाई निःशुल्क चस्मा तथा शल्यक्रियासमेत गरिएको बताउनुभयो ।

उक्त परियोजनामार्फत चार वर्षमा दुई हजार पाँच सय ५५ वटा निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुमा आँखा जाँच गरिएको थियो । उहाँले उक्त जाँचका क्रममा दृष्टिमा समस्या देखिएका २० हजार तीन सय ८० बालबालिकालाई निःशुल्क चस्मा वितरण गर्नाका साथै दुई सय एकजना बालबालिकाको आँखाको निःशुल्क शल्यक्रियासमेत गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रम व्यवस्थापक शाहका अनुसार आँखा जाँच गरी वितरण गरिएको चस्मामध्ये ६३ प्रतिशत बालबालिकाले मात्र नियमित रुपमा चस्मा प्रयोग गरिरहेका छन् । “चस्मा लगाउँदा साथीहरुले जिस्क्याउने, आमाबाबुले छोरीलाई विवाह गर्न कठिनाइ हुने भन्दै चस्मा लगाउन नदिने, चस्मा लगाउँदा सहजता नहुने र लजाउने जस्ता कारणहरुले पनि बालबालिकाहरुले नियमित रुपमा चस्मा नलगाएको देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार यसरी वितरण गरिएका चस्माको नियमित प्रयोगबाट ती विद्यार्थीहरुको शैक्षिकस्तरमा समेत उन्नति भएको छ, उनीहरुको दैनिकीमा समेत धेरै नै परिवर्तन आएको देखिएको छ ।

आर।एम केडिया आँखा अस्पताल,सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल, विराटनगर आँखा अस्पताल र मेची आँखा अस्पतालमार्फत ती जिल्लाहरुमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।

सङ्घका कार्यकारी निर्देशक डा शैलेशकुमार मिश्रले सङ्घले कोही पनि नागरिकहरु पहुँच र पैसाको अभावमा आँखा उपचार सेवाबाट वञ्चित नहोऊन् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न दातृ निकायहरुसँगको सहकार्यमा देशैभरि विभिन्न निःशुल्क शिविर आयोजना गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । परियोजनाले कार्यक्रम सञ्चालित जिल्लाका महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका, शिक्षक तथा विद्यायलका ‘भिजन एम्ब्यास्डर’लाई आँखा जाँचसम्बन्धी आधारभूत तालिमसमेत प्रदान गरिएको थियो ।