काठमाडौं, ३२ जेठ । कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर कोशी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आउँदो आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागी नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा बुधबार प्रस्तुत गरेका हुन् । अल्पमतमा परेको नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेस गरेपनि बजेट भने अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरेको हो ।
कोसी प्रदेशमा एमाले र राप्रपा गठबन्धनको सरकारले बुधबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा रहेको एमाले नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बुधबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रविधि र नागरिक मैत्री सेवा विस्तारमा जोड दिने, विगतदेखि सञ्चालित बहुवर्षीय आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै विपद व्यवस्थापनका लागि अन्तर निकाय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने, शिक्षालाई रोजगारमूलक एवं सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । प्रदेशको लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने, आन्तरिक राजस्व वृद्धिको लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझावलाई कार्यान्वयन गरिने, स्थानीय तहका स्वीकृत रिक्त दरवन्दीमा कर्मचारी पदपूर्ति प्रणालीलाई छिटो, छरितो, गुणस्तरीय बनाउन कानूनी र संरचनागत सुधार गर्दै लैजाने पनि कोशी सरकारको नीति छ ।त्यस्तै प्रदेश स्तरीय सञ्चार माध्यमहरुलाई नियमन गर्न आवश्यक कानून निर्माण गरिने, प्रदेश सरकारको कार्यसञ्चालन गर्न प्रदेशको राजधानी भित्र प्राप्त हुने जग्गामा भौतिक संरचना निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रमम उल्लेख छ ।त्यस्तै प्रदेशलाई औद्योगिक हबको रूपमा विकास गर्न उपयुक्त स्थानमा ‘कोशी औद्योगिक क्षेत्र’ स्थापनाको लागि अध्ययन गरिने, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित सङ्कलन तथा प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरी परम्परागत उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि उन्नत प्रविधि अवलम्बनमा सहयोग गरिने बताइएको छ ।

मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिकास्थित बैजनाथपुर क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रादेशिक क्रिकेट मैदान र झापा जिल्लाको कमल गाउँपालिका पाडाजुँगीस्थित आदिवासी जनजाति रंगशालालाई प्रादेशिक रंगशालाको रुपमा विकास गरिने कुरालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । सत्ता साझेदार दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएर अल्पमतमा परेको एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यथाशीघ्र विश्वासको मत लिनुको साटो मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरी नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन । सरकारले नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहँदा विपक्षी दलहरूले भने तत्काल विश्वासको मत लिन र प्रदेश सभाबाटै बजेट ल्याउन माग गरेका छन् । उनिहरुले अध्यादेशबाट बजेट ल्याए अस्वीकार गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले २४ जेठमै आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि एमाले र राप्रपा सहभागी अल्पमतको सरकारले एक हप्तापछि नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेसँगै कोशी प्रदेशमा अल्पमतमा रहेको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने योजना बनाएको छ । कोसी प्रदेशमा जम्मा ९३ जना सांसद छन् । बहुमतको सरकारका लागि ४७ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । तर, कोसीमा एमालेको ४० र राप्रपाको ६ जना सांसद छन् । सरकारमा सहभागी एकजना सांसद रहेको जनता समाजवादी र १३ जना सांसद रहेकोे माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिसकेका छन् । २९ जना सांसद रहेको कांग्रेस र चारजना सांसद रहेको एकीकृत समाजवादी सुरुदेखि नै विपक्षमा छन् । सरकारबाट बाहिरिएपछि अब कोसीमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवपादी र जसपाको पुरानौ गठबन्धन ब्युँतिएको छ । यो गठबन्धनले आफूहरू सुविधाजनक बहुमत पु¥याएर नयाँ सरकार गठन गर्ने दाबी गरेको छ । अर्कोतिर अल्पमतमा परेको एमाले–राप्रपाको सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वास पाउने दाबी गरेको छ ।