काठमाडौं, ३२ जेठ । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई भावि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । संसदीय सुनुवाई समितिको बुधबारको बैठकमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध उजुरी दिने २९ जनामध्ये २३ उजुरीकर्ता सहभागी थिए । संसदीय समितिले चाँडै सुनुवाइ टुंग्याइदिएमा कार्की केही समय प्रधानन्यायाधीशका रुपमा बसेर सर्वोच्च अदालतबाट बिदा हुनेछन् । आगामी साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्की छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने भएका हुन् ।

संसदीय सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हरिकृष्ण कार्कीलाई संसदीय सुनुवाइका लागि बिहीबार बोलाएको छ । बुधबार उजुरीकर्ताको छलफलपछि सुनुवाइ समितिले बिहीबार बिहान ८ बजे कार्कीलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो । गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाम सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा कार्कीको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकिरहेको थिएन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । निलम्बनकै अवस्थामा जबराले गत मंसिरमा अवकाश पाएपछि न्यायालय नेतृत्वविहीन छ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका तर्फबाट ५/५ जना छन् । बुधबार ७ जना उजुरीकर्तासँग एकल रुपमा र बाँकीसँग सामूहिक रुपमा छलफल भएको थियो । कार्कीविरुद्ध ३८ जना उजुरीकर्ताले २९ वटा उजुरी दिएका थिए । तीमध्ये बुधबारको बैठकमा २३ उजुरीकर्ता सहभागी थिए । उजुरीकर्ताले समितिमा एक्लै कुरा नराख्ने, सामूहिक रुपमा बोल्ने अडान लिएका छन् । संसदीय समितिले चाँडै सुनुवाइ टुंग्याइदिएमा हरिकृष्ण कार्की केही समय प्रधानन्यायाधीशका रुपमा बसेर सर्वोच्च अदालतबाट बिदा हुनेछन् । आगामी साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने भएका हुन् । जेठ ३२ गते संसदीय सुनुवाई गरेर का.मु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अनुमोदन गर्न लागिएको हो । सघीय संसद संयुक्त संसद नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्की अनुमोदन हुने पक्का छ । संसदीय सुनुवाईमा प्रश्ताव अनुमोदनको लागि बहुमत भए पुग्ने र अनुमोदन नगर्न दुई तिहाई सदस्यको मत चाहिने भएकाले समितिमा रहेको मतको आधारमा कार्की छोटो समयको लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने भएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले बताए ।

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको संरचनामा सत्तापक्षका सांसदहरुको बहुमत भएकाले का.मु. प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन हुन लागेका हुन् । अनुमोदनपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो काम नियमित रुपमा असार २० गतेसम्म मात्र गर्नेछन् । प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा १ महिनाअघि बिदामा बस्ने चलन छ ।

संसदीय सुनुवाई हुनुअघि समितिले कार्कीबिरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका व्यक्तिबिरुद्ध जो कोहीले पनि उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था छ । संसदीय सुुनुवाई समितिले जेठ ३१ गते उजुरी कर्ताहरुसँग छलफल गर्ने भनिएको थियो । कार्कीलाई कसैले व्यक्तिगत र कसैले संयुक्त रुपमा उजुरी दिएका छन् । उजुरीमा कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति हुन अयोग्य रहेको दाबी गरिएको छ । प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीबिरुद्ध बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश डा.श्रीकृष्ण भट्टराईले सुनुवाई समिति सचिवालयमा उजुरी दिएका छन् । रोलक्रममा जुनियर कार्कीलाई राजनीतिक आडबाट बनाइ सर्वोच्च प्रवेश गराएको र अहिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको उजुरीकर्ताहरुको आरोप छ । उनीहरुले कार्कीमा कार्य क्षमताको अभाव रहेको प्रश्न उठाएका छन् ।

कार्कीबिरुद्ध संसद विघटन मुद्दामा स्वार्थ बाझिने गरी सुनुवाई गरेर बदनियत देखाएको आरोप छ । साथै कार्कीमा न्यायिक विचलन देखिने गरी काम गरेको आरोप समेत छ । कार्कीको शैक्षिक योग्यता कमजोर रहेको उजुरीकर्ताको आरोप छ । केही उजुरीकर्ताले भने संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानून नै रिक्त रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नु गैरकानूनी रहेको उजुरी सचिवालयमा दिएका छन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको र कानूनी रिक्तता रहेको बेला परिषद्बाट भएको सिफारिस गैरकानूनी रहेको उनीहरुको ठहर छ । अवैध सिफारिसलाई समितिले सुनुवाई गर्न नमिल्ने पनि उजुरीकर्ताको उजुरीमा रहेको छ । न्याय परिषद् ऐनको दफा ३१ अनुसार ६० दिन पहिला नै पदमा नरहेको जानकारी सम्बन्धित व्यक्ति र निकायलाई दिनुपर्ने व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै नियमअनुसार जेठ १९ गते नै कार्कीले न्यायपरिषद्बाट पदमा नरहेको जानकारी पाइसकेको र सर्वोच्च प्रशासनलाई पनि जानकारी दिइएको जिकिर उजुरीमा गरिएको छ । ऐनअनुसार पदमा नरहने चिठी पाइसकेको व्यक्ति त्यो भन्दा माथिको पदमा जान नमिल्ने कतिपय उजुरीकर्ताको भनाइ छ । १९ साउनदेखि उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने कार्कीलाई सिफारिस गरिएको भन्दै उजुरी गरेका छन् । सरकारले छोटो समयका लागि कार्कीलाई प्रधानन्यायाधिसमा नियुक्त गर्दा राज्यलाई समेत दोहोरो आर्थिक भार थपिने छ । आर्थिक मन्दीको कारण देखाउँदै सरकारले अनावश्यक खर्च कटौतीको रटान राखेको सरकारले दीगो रुपमा मुलुकको न्यायालय सम्हाल्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर मितव्ययीता अपनाउन आवश्यक देखिन्छ ।