काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागी सार्वजनिक बजेटमाथि सोमवार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जवाफ दिएका छन । अर्थमन्त्री महतले संघीयता कार्यान्वयन गर्नतर्फ केन्द्रीत भएर बजेट आएको बताएका छन् । डा. महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको उत्तर दिदै बजेट अल्मलिएको र छरिएको भन्ने सांसदहरुको भनाई आलोचनाका लागि मात्रै भएको बताए । समयानुकुल अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर स्रोतले भ्याएसम्म बजेटले सम्बोधन गरेको अर्थमन्त्रीको आसय थियो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैया बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको बजेटमाथि जेठ २१ गतेदेखि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफल सुरु भएको हो । करिब हप्तादिन भएको छलफलमा भाग लिने अधिकाँसले यसको विरोध नै गर्न भ्याय । विरोध गर्नेमा प्रमूख प्रतिपक्षीदेखि सत्तारुढलका अधिकांश सांसद छन् । केही सांसदहरुले समय अनुसार बजेट उपयुक्त आकार र प्राथमिकतासहित आएको प्रतिकृया दिएका छन् । विनियोजित बजेट लगत्तै प्रतिनिधिसभामा जारी बजेटमाथिको छलफलमा सोमवार डा. महतले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन । बजेटको आकार, राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्च, परिमार्जित कर प्रणाली, सार्वजनिक ऋण, परियोजना छनोट र बजेट कार्यान्वयनकै सवालमा संसदमा उठेको प्रश्न तथा जिज्ञासामा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा.महतले वर्तमान कठिन परिस्थिति र चुनौतीलाई मनन गर्दै संंयमित र सजग भएर आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइएको दावी गरे ।

सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेकै कारण, वैदेशिक सहयोग र राजस्वलाई समेत ध्यानमा राखेर चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २.३४ प्रतिशत कम बजेट ल्याएको डा. महत बताउ“छन । सांसदहरुले घटेरै आएको बजेटप्रति पनि कार्यन्वयनमा चुनौती रहेको बताउ“दै गर्दा आर्थिक वर्षको बजेट वास्तविक आर्थिक स्थिति, बजेटको स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयनलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक संयमित भएर नै ल्याएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. महतले बजेटमा सशंकित नहुन सांसदहरुलाई आग्रह समेत गरे । खर्च कटौतीका हिसाबले बजेटले अनावश्यक संस्थाहरू खारेज गर्ने निर्णय भएकोमा यसको विषयमा समेत प्रश्न आएको बताउ“दै अर्थमन्त्री डा.महतले आवश्यकता र औचित्यलाई हेरेर निर्णय गरिएको बताए ।
विभिन्न उपभोग्य वस्तुमा लागेको करका विषयमा संसदमा उठेका प्रश्नमा उत्तर दिँदै अर्थमन्त्री डा.महतले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न र आयात निरुत्साहन गर्नकै लागि तरकारीजन्य वस्तुहरूमा भ्याटको व्यवस्था गरिएको बताए । यस्तै, विद्युतीय गाडीमा विगतमा भएको अव्यावहारिक भन्सार करलाई व्यावहारिक बनाउन विद्युतीय गाडीलाई पा“च वर्गमा छुट्ट्याएर कर लगाएको प्रस्टीकरण दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बजेट घटेरै आएपनि कार्यन्वयनमा चुनौती देखिएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन । त्यस्तै, अर्थमन्त्री महतले मुलुकमा विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौती ठिक ढँगले पहिचान गरेर समाधानका उपायहरू अघि सार्न नसकेको, अवस्थामा राजश्व संकलन लक्ष्य अविश्वसनिय रहेको आरोप समेत खेप्दै छन । यसैपनि, बजेट आफै“मा सबथोक होइन, एउटा वैधानिक दस्ताबेज हो । बजेटमा लेखिएका कुराभन्दा त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । बजेट लगत्तै बजेटमाथी विश्लेषणभन्दा पनि बजेटको कार्यान्वयनमा सहजता कसरी ल्याउने भन्ने कुरालाई महत्व दिने हो भने पक्कै पनि बजेटमा प्रस्तुत बिषय समयमै र सहजै सम्बोधन हुन सक्लान ।