काठमाडौं । सरकारले नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले २०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । नेपालमा स्वास्थ्य बिमा लागू भएको ८ वर्ष भएको छ । तर अपेक्षाकृत रुपमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।

सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न नसक्नु नै यसको प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ । सरकारले नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले २०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । सरकारले ७७ जिल्लामा यो कार्यक्रम बिस्तार गरेपछि अहिलेसम्म ६४ लाख ५४ हजार ७ सय ७२ नागरिकले स्वास्थ्य विमा गराइसकेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जनाएको छ । नेपालमा स्वास्थ्य बिमा लागू भएको ८ वर्ष भएको छ । तर अपेक्षाकृत रुपमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न नसक्नु नै यसको प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ । बीमाका लाभग्राहीको तथ्याङ्क बढिरहेको भएपनि बीमा गरेकाहरुले उपचारमा सहज सुविधा नपाएको गुनासो उत्तिकै बढ्दो छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बन्न नसकेको बताएका छन् । उनले स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न नीतिगत रुपमा नै सुधारको आवश्यकता देखिएको बताएका हुन् । साथै उनले स्वास्थ्य बीमा सरकारी अस्पतालले मात्रै पाउने की निजीले पनि पाउने भन्ने लडाईं चलिरहेको बताउदै निजी अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा आफूले नपाउने भए अस्पताल नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएको समेत बताए । उनले निजी क्षेत्रहरुले पनि स्वास्थ्य मापदण्डहरु पूरा नगरेको भन्दै सधैँका लागि बन्द गरिदिने चेतावनी दिएपछि निजी क्षेत्र शान्त भएको बताए । मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउन आफूले स्वास्थ्य र बीमा दुवै बुझेको व्यक्ति खोजेपनि पाउन नसकेको बताए ।

मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य बीमाका लागि कार्ययोजना बनाइ अघि बढीरहेको पनि दाबी गरे । यता सरकारी स्वामित्वमा रहेको पहिलो विमा संस्थान राष्ट्रिय विमा संस्थानका सहायक प्रसाशक कृष्ण कुमार श्रेष्ठले भने स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम स्वास्थ्य बोर्डको साटो राष्ट्रिय विमा संस्थानलाई दिइनुपर्ने बताउँछन् । उनले विमा संस्थानको स्वामित्वमा रहे स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई सुधार गर्न सकिने दाबी गरे ।

स्वास्थ्य बीमा गर्नेहरुले परिवारका सदस्यका लागि बार्षिक १ लाख सम्मको बाहिरङ्ग सेवा, आकस्मिक सेवा तथा औषधि निशुल्क उपलब्ध पाउन सक्ने व्यवस्था कार्यक्रममा उल्लेख छ । पूर्ण अशक्त, अपांग अति गरिब, एचआईभी संक्रमित, कुष्ठरोगी, गम्भीर क्षयरोगी, ज्येष्ठ नागरिक र महिला स्वयंसेविका (५० प्रतिशत) प्रिमियम बापतको रकम तिरिदिने गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निजी अस्पताललाई बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिने जनाएको छ । तर, निजी अस्पतालाई बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिँदा सरकारी संस्थाको उपचार क्षमता बढाउनुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

अधिकांश सरकारी संस्थामा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । मुख्यगरी, बिमितले औषधि तथा समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, बीमा गरेका र बीमा नगरेका बिरामीको सेवामा विभेद हुनु, प्रथम सेवा बिन्दुबाट थप उपचारको लागि ठूला अस्पतालमा ‘रिफर’ गर्दा आवश्यक कागजातको व्यवस्था नहुनु जस्ता कारणले बीमा कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास घट्दो छ । बोर्डले समयमै भुक्तानी दिन नसक्दा तथा अस्पताल बढी फर्जी रकम दाबी गर्दा बीमा कार्यक्रम नै असफलताको बाटोतिर गइरहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने र स्वास्थ्य बिमालाई पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ । सो नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारसहितको स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने बताइएको छ । साथै अशक्त, असहाय, र ज्येष्ठ नागरिकलाई घरघरमा पुगेर आधारभूत स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने भनिएको छ । त्यसर्थ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि पनि स्वास्थ्य संस्थाका जनशक्तिलाई अभिमुखिकरण, क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै बीमामैत्री सेवाका लागि जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको छ । यसका साथै स्थानीय तहहरुले पनि बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन जनस्तरबाटै जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।