काठमाडौं १६ । सरकारले धेरै माग हुने र निम्न मम्यमवर्गदेखि मध्यमवर्ग सम्मले चढ्न सक्ने सामान्य विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको छ । नेपालमा धेरै माग रहेको थोरै वाट क्षमताको गाडीको कर वृद्धि गरेको हो । जसमा कार, जीप र भ्यान रहेका छन् ।

अब ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने भएको छ । त्यसमाथि थप १५ प्रतिशत अन्तशुल्क समेत लगाइएको छ । यसभन्दा पहिले सरकारले १ सय किलोवाटसम्मकै सवारीलाई १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल उठाइरहेको थियो ।गाडी आयातकर्ता एजेन्ट व्यापारीहरुले यही माग गरेका थिए । सरकारले तिनै सम्भ्रान्तको माग पूरा गरिदिएको छ ।

५० देखि १ सय किलोवाट क्षमतासम्मका विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार तोकिएको छ भने १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

१ सय देखि २ सय किलोवाट क्षमतासम्मका सवारीमा २०÷२० प्रतिशत भन्सार र अन्तशुल्क दर तोकिएको छ । यसअघि ३० भन्सार र ३० प्रतिशत अन्तशुल्क थियो । १ सयदेखि २ सय किलोवाटका गाडीमा अन्तशुल्क र कर गरी १० प्रतिशत घटेको छ । एजेन्टहरुले यसै गर्न अर्थमन्त्रीलाई माग गरेका थिए ।

त्यस्तै, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटका विद्युतीय गाडीलाई भन्सार शुल्क ४० प्रतिशत तोकिएको छ । यसभन्दा पहिले ४५ प्रतिशत थियो । ५ प्रतिशतले घटेको हो । अन्तशुल्क भने ४५ प्रतिशत नै रहेको छ ।

३ सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय सवारीमा भन्सार ८० प्रतिशत पुगेको छ । यसअघि ६० प्रतिशत थियो । यस्ता गाडी एकाध बाहेक सकसैले प्रयोग गर्दैन ।
एक अर्थशास्त्रीले भने बजेट कस्तो छ भन्ने हेर्न त ज्ञानेन्द्र शाहीले समर्थन गरेबाटै प्रष्ट छ नि ।
सरकारले निजामति लगायतक कर्मचारीको भत्ता कटौती गरेपनि राजनीतिक पदाधिकारीहरु ससांसद, मन्त्री, आयोगका पदाधिकारी तथा नियोगका अधिकारीहरुको भने यथावत राखेर यो बजेट सर्वसाधार जनता देखि कर्मचारीसम्मको होइन, केवल सांसद र नेताहरुको भन्ने सन्देश दिएको छ । त्यसमाथि बहुविवादित ठाडै भ्रष्टाचार गर भनेर बांडिने रकम भनेर स्थापित सांसद विकास कोष व्युंताएर ८ अर्ब बढी हाकाहाकी प्रत्यक्ष निर्वाचिति १६५ ससांसदलाई रकम दिइएको छ ।