काठमाडौं १४ जेठ । अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालबारे उल्लेख भएका विषयप्रति असहमति जनाउँदै सरकारले अमेरिकालाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासमार्फत अमेरिकालाई यस विषयमा कूटनीतिक नोट पठाइएको हो ।

‘विषयवस्तु उठेपछि हामीले कूटनीतिक नोट पठाइसकेका छौं । तर अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन । भर्खरै पठाइएको हुँदा जवाफ आउन समय लाग्न सक्छ’, परराष्ट्रकी प्रवक्ता लम्सालले भनिन्, ‘यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा पनि स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ ।’

सन् २०२२ को धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा नागरिक समाजको हवाला दिँदै भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी ९भाजपा० र अन्य समूहहरूले नेपालका नेताहरूलाई हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बोल्न र समर्थन गर्नका लागि दबाव दिन पैसा दिइरहेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपश्चात संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले चासो व्यक्त गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अमेरिकालाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको बताएका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि जारी छलफलमा प्रतिपक्षी एमालेका सचिव समेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले यस विषयमा प्रश्न राखेका थिए ।

‘अमेरिकाको सरकारी निकायले नेपालमा धर्मान्तरण र धर्म अतिक्रमण जस्ता विषयमा गम्भीर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसमा हाम्रो मित्रराष्ट्र भारतलाई समेत प्रतिवेदनले तानेको छ’, संसदमा बोल्दै भट्टराईले संसद्मा शनिबार प्रश्न राखेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले त्यस विषयमा केही पनि बोल्नुभएको छैन । नेपाल सरकारको धारणा बुझ्न चाहन्छु ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भट्टराईले राखेको प्रश्नको जवाफमा यस विषयमा दूतावासमार्फत अमेरिकालाई नोट पठाइसकेको जनाएका थिए ।

‘नेपाल सरकारको तर्फबाट गम्भीर ध्यानाकर्षणसहित अमेरिकी दूतावासमार्फत् अमेरिकी सरकारलाई नोट पठाइसकिएको छ’, प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिने क्रममा भने ।
‘नागरिक समाजका अगुवाहरूले भारतको हिन्दूराष्ट्रवादी सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र भारतका अन्य हिन्दू समूहहरूले नेपालका राजनीतिज्ञलाई विशेषगरी राप्रपालाई हिन्दू राज्य पुन:स्थापित गर्न निरन्तर रूपमा दबाब दिइरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभिन्न अनुसन्धान र समाचारमा आधारित भएर प्रतिवेदन तयार गरिएको अमेरिकाको दाबी छ । अमेरिकाले १९९८ मा पारित गरेको कानुनअनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्छ ।

प्रतिवेदनमा नेपालको विभिन्न धर्मको अभ्यास गर्ने जनसंख्या, विभिन्न धर्मप्रति सरकारले गर्ने व्यवहार र कानुनी अवस्थाबारे चर्चा गरिएको छ । त्यसैगरी धर्मिक स्वतन्त्रताप्रति समाजिक सम्मानको अवस्था र अमेरिकी सरकारको भूमिकाको विषयमा विस्तृत चर्चा गरिएको छ । जसमा धार्मिक स्वतन्त्र उल्लंघन हुने गरी भएका घटनाहरूको विवरण राखिएको छ । जसमा सन् २०२२ जनवरी १ देखि डिसेम्बर ३१ सम्मका घटनाहरूलाई समावेश गरिएको छ ।

काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सरकारी अधिकारी, धार्मिक समूह, गैरसरकारी संस्था, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी, प्राज्ञ, सञ्चार माध्यम तथा अन्य स्रोतबाट सूचनाबाट प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको उल्लेख छ ।

यसअघि राप्रपाले धार्मिक स्वतन्त्र सम्बन्धी प्रतिवेदनमा आपत्ति जनाउँदै अमेरिका दूतावासलाई पत्र लेखेको थियो । शनिबार प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै अमेरिकालाई नोट पठाएको जानकारी गराए थियो ।