काठमाडौं १० जेठ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अर्को मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ।

सांसद हुन लामिछानेको अयोग्यतासम्बन्धी सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफलले हालेको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरिदिएको हो।

यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको उक्त रिटलाई न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजालसले दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। यो आदेशसँगै न्यायाधीश श्रेष्ठले आगामी जेठ १७ गतेका लागि पेशी समेत तोकेका छन्।

लामिछानेको सांसद पदको अयोग्यतासम्बन्धी रिट गत वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको थियो। तर अदालतका रजिष्टा«र नारायण प्रसाद पन्थीले वैशाख २८ गते यो निवेदनलाई दरपीठ गरिदिएका थिए।

दरपीठ गर्ने पन्थीको निर्णयविरुद्ध पौडेलले यही जेठ १ गते आदेश माग्दै निवेदन पेश गरेका थिए। न्यायाधीश श्रेष्ठको एकल इजलासबाट दरपीठ आदेश बदर गर्दै मंगलबार दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।

रिटमा लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद खारेज गर्ने आदेशको माग गरिएको छ । ‘विपक्षी रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतको मिति २०७९/१०/१३ गतेको आदेशले कायम नरहेको भनि घोषित नागरिकताको प्रतिलिपि लिएर उपनिर्वाचनमा भाग लिएका हुँदा कायम नभएको नागरिकताको प्रतिलिपि वैध हुन् र नेपाली नागरिकता कायम हुन् वा पुनः प्राप्त भएको मान्न सकिँदैन,’ रिटमा माग गरिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ८७(१) (क) र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२(क) ले तोकेको योग्यता नपुगेको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ८१(ख) र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२(क) को अवस्था विधमान भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले निज रवि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद र सोसँग सम्बन्धित उम्मेदवारी एव निर्णय लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू खारेज गरी पाउँ ।’

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित निस्सा पेस गर्न नसकेको जिकिर पनि रिट निवेदनमा गरिएको छ । ‘लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरी सकेको भन्ने प्रमाणित हुने निस्सा पेस गर्न लगाउने आदेश भएकोमा सो रिट निवेदनको लिखित जवाफ पेस गर्दा निज रवि लामिछाने, जिल्ला प्रशाशन कार्यालय काठमाडौ एंव अध्यागमन विभागका तर्फ बाट समेत प्रमाणित निस्सा संलग्न गरी सर्वोच्च अदालत समक्ष पेश गर्न नसकिएको मात्रै होइन कि प्रमाण खण्डमा उक्त निस्साको उल्लेख समेत गर्न नसकेको हुँदा निज रवि लामिछानेले अमेरिकि नागरिकता त्याग गरेको निस्सा पेश गर्न नसकेको र निस्सा पेश गर्न नसकेको कारणले नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ बमोजिम पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको प्रस्ट भएको छ,’ रिट निवेदकको दाबी छ, ‘तसर्थ, सर्वोच्च अदालतको मिति २०७९ माघ १३ को आदेशसमेतका आधारमा उक्त नियम ११ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नभएको प्रस्ट भएकोले उक्त नियम ११ बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी पुनः नेपाली नागरिकता कायम गरेको भन्ने प्रस्ट हुने गरी नागरिकता जारी र प्राप्त नगरेसम्म निज लामिछाने कुनै पनि राजनैतिक पदमा उम्मेदवार हुन निर्वाचित हुन, मनोनयन हुन र मतदान गर्न नपाउने गर्नु गराउनु भनि विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारिगरी पाउँ ।’

निस्सा (प्रमाण) सरकारी निकायहरूले भेट्टाउन सकेका छैनन्
सर्वोच्च अदालतले मागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको अमेरिकी राहदानी त्यागेको निस्सा (प्रमाण) सरकारी निकायहरूले भेट्टाउन सकेका छैनन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य लामिछानेले ‘अमेरिकी राहदानी त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित हुने निस्सा’ अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट झिकाउन गत चैत २२ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले आदेश अनुसार कागजात पेश गर्न दुवै निकायमा चैत २७ गते पत्राचार गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक महीनाभन्दा लामो समयपछि जेठ ३ गते राहदानी त्याग सम्बन्धी निस्सा आफ्नो कार्यालयसँग असम्बन्धित रहेको जवाफ पठाएको छ।

सर्वोच्चले यही आदेश अनुसार अध्यागमन विभागसँग पनि प्रमाण पेश गर्न पत्र काटेको थियो। जेठ १ गते विभागले लामिछाने विरुद्ध परेको अघिल्लो मुद्दाको सिलसिलामै सक्कल कागजात सर्वोच्चमा पठाएको र फिर्ता नआएको जवाफ पठाएको छ । तर, सर्वोच्चले अघिल्लो मुद्दामा पेश गरिएको कागजात फागुन २५ गते नै फिर्ता पठाइएको स्मरण गराउँदै जेठ ३ गते विभागलाई पूर्व आदेश अनुसार लामिछानेले राहदानी त्यागेको प्रमाण बुझाउन भनेको छ ।

गैरकानूनी नागरिकताका आधारमा चुनाव लडेको भन्दै लामिछानेको पद खारेजीको माग सहित सर्वोच्चमा मंसिर २८ गते पहिलो रिट परेको थियो। गत मंसिर ४ गतेको चुनावमा चितवन–३ बाट भारी मतसहित प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछानेको नागरिकता सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माघ १३ गते अवैध ठहर्‍याएपछि उनी सांसद पदबाट च्युत भएका थिए ।

विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराउने कानूनी प्रक्रिया नपुर्‍याउँदा लामिछाने गैरनेपाली ठहरिएका थिए । त्यसपछि उनको सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापतिको पद खारेज भएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराएर उनी पार्टी सभापतिको हैसियतमा फर्किएका थिए । वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनमा फेरि चुनिएर उनी सांसद पनि बने ।

सर्वोच्चको फैसलापछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट हट्नासाथै लामिछानेविरुद्ध त्यसअघि नै प्रहरीमा परेको जाहेरीमा अनुसन्धान भएको थियो । झूटो विवरण पेश गरी राहदानी लिएको कसूरमा अनुसन्धान भएको थियो । तर, काठमाडौं प्रहरी परिसरले गत फागुनमा मुद्दा चलाउन नपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकीलको कार्यालयमा पेश गर्‍यो । उक्त राय उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सदर भएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय खारेज गरेर लामिछाने विरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने माग सहित चैत २० गते युवराज पौडेलले रिट हालेका थिए । रिटमा अन्तिम फैसला नहुन्जेल लामिछानेलाई उपनिर्वाचनमा भाग लिन बन्देज लगाउन भन्दै अन्तरिम आदेश पनि मागिएको थियो । चैत २२ गते सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश सहित राहदानी त्यागेको निस्सा बुझाउन भने पनि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

तर, राहदानी त्यागेको निस्सा भने अहिलेसम्म सर्वोच्चमा पुगेको छैन । प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भने लामिछानेले लिएको नेपाली राहदानी प्रयोगमा नआएको, उनले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराइसकेको लगायत आधार देखाउँदै मुद्दा नचलाउने राय पेश गरेको थियो, जसलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सदर गरिदिएको हो ।

लामिछानेको नागरिकताबारे फैसला गर्दा सर्वोच्चले राहदानी कसूरबारे कानून अनुसार अनुसन्धान हुने उल्लेख गरेको थियो। त्यसपछि नै प्रहरीले हतारहतार अनुसन्धान टुङ्ग्याए पनि कसूर स्थापित नहुने राय दिएपछि यो मामिला फेरि सर्वोच्चमा न्यायिक परीक्षणका लागि पुगेको हो ।