काठमाडौँ १० जेठ । सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा उपचुनावबाट विजयी सांसद उपेन्द्र यादवले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले संघीयताविरोधी भाव बोकेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसद यादवले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार आफूसँगै राखेको दावी गरे ।
संघीय सरकारले संविधानले प्रदेशहरूलाई दिएका अधिकार आफूसँगै राखेको भन्दै उनले आपत्ति पनि जनाएका छन् । ‘१७ भन्दा बढी ठाउँमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकारले नियन्त्रण गर्ने र दिने जस्तो व्यवस्था राख्न खोजिएको छ । यो भनेको संघीयताको मूल मर्म र भावना विपरीत हो । प्रदेशहरू संघका पार्टनर ९साझेदार० हुन्, इकाई होइनन् संघीय प्रणालीमा,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रमले संघीयता विरोधी भाव बोक्ने काम गरेको छ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख रहेको तर त्यो कसरी भन्ने नलेखिएको यादवले बताए । उनले संघीय संरचनाको निर्माण र नामाकरणमा त्रुटि रहेको बताए । ‘संघीयताको संरचना नै त्रुटिपूर्ण छ, यसलाई सुधार गर्ने कि नगर्ने ? संघीयतामा प्रदेशहरूको नामाकरण खोलानाला, खोल्साहरूबाट गरिएको छ । यसलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानका आधारमा गर्ने कि नगर्ने रु सच्याउने कि नसच्याउने ?’ उनका प्रश्न थिए, ‘संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार प्रदेशहरूले प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन्, त्यो दिने कि नदिने ?

नीति तथा कार्यक्रममा संघीय संचरना बलियो बनाउने र संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने भन्ने उल्लेख भए पनि त्यसको कार्यान्वनका लागि चासो र नीति सरकारसँग नभएको यादवले भने । प्रदेश सरकारहरू प्रहरी र कर्मचारीविहीन भएको तर सरकारले त्यसको समाधानका लागि निर्णय नलिएको उनको भनाइ थियो ।

‘प्रदेश सरकारहरूलाई प्रहरी हस्तान्तरण, समायोजन गर्ने कि नगर्ने ? निजामती ऐन रोकेर ढिलाइ गरिदिएर प्रदेशमा कर्मचारी कहिलेसम्म रोक्ने ? केन्द्रमा रहेका संघीय सरकारका मन्त्रालयले आफ्नो मुठ्ठीमा राखेका प्रदेशका अधिकारहरूलाई प्रदेशमा नदिएर संघीयता कार्यान्वलयन हुन्छ र ? उनले भने । नीति तथा कार्यक्रम अमूर्त, काल्पनिक भए पनि मिठा शब्दले भरिएको उनको भनाइ थियो ।