काठमाडौँ, १० जेठ । सर्वोच्च अदालतले मागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको अमेरिकी राहदानी त्यागेको निस्सा (प्रमाण) सरकारी निकायहरूले भेट्टाउन सकेका छैनन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य लामिछानेले ‘अमेरिकी राहदानी त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित हुने निस्सा’ अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट झिकाउन गत चैत २२ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले आदेश अनुसार कागजात पेश गर्न दुवै निकायमा चैत २७ गते पत्राचार गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक महीनाभन्दा लामो समयपछि जेठ ३ गते राहदानी त्याग सम्बन्धी निस्सा आफ्नो कार्यालयसँग असम्बन्धित रहेको जवाफ पठाएको छ।

सर्वोच्चले यही आदेश अनुसार अध्यागमन विभागसँग पनि प्रमाण पेश गर्न पत्र काटेको थियो। जेठ १ गते विभागले लामिछाने विरुद्ध परेको अघिल्लो मुद्दाको सिलसिलामै सक्कल कागजात सर्वोच्चमा पठाएको र फिर्ता नआएको जवाफ पठाएको छ । तर, सर्वोच्चले अघिल्लो मुद्दामा पेश गरिएको कागजात फागुन २५ गते नै फिर्ता पठाइएको स्मरण गराउँदै जेठ ३ गते विभागलाई पूर्व आदेश अनुसार लामिछानेले राहदानी त्यागेको प्रमाण बुझाउन भनेको छ ।

गैरकानूनी नागरिकताका आधारमा चुनाव लडेको भन्दै लामिछानेको पद खारेजीको माग सहित सर्वोच्चमा मंसिर २८ गते पहिलो रिट परेको थियो। गत मंसिर ४ गतेको चुनावमा चितवन–३ बाट भारी मतसहित प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछानेको नागरिकता सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माघ १३ गते अवैध ठहर्‍याएपछि उनी सांसद पदबाट च्युत भएका थिए ।

विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराउने कानूनी प्रक्रिया नपुर्‍याउँदा लामिछाने गैरनेपाली ठहरिएका थिए । त्यसपछि उनको सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापतिको पद खारेज भएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराएर उनी पार्टी सभापतिको हैसियतमा फर्किएका थिए । वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनमा फेरि चुनिएर उनी सांसद पनि बने ।

सर्वोच्चको फैसलापछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट हट्नासाथै लामिछानेविरुद्ध त्यसअघि नै प्रहरीमा परेको जाहेरीमा अनुसन्धान भएको थियो । झूटो विवरण पेश गरी राहदानी लिएको कसूरमा अनुसन्धान भएको थियो । तर, काठमाडौं प्रहरी परिसरले गत फागुनमा मुद्दा चलाउन नपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकीलको कार्यालयमा पेश गर्‍यो । उक्त राय उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सदर भएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय खारेज गरेर लामिछाने विरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने माग सहित चैत २० गते युवराज पौडेलले रिट हालेका थिए । रिटमा अन्तिम फैसला नहुन्जेल लामिछानेलाई उपनिर्वाचनमा भाग लिन बन्देज लगाउन भन्दै अन्तरिम आदेश पनि मागिएको थियो । चैत २२ गते सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश सहित राहदानी त्यागेको निस्सा बुझाउन भने पनि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

तर, राहदानी त्यागेको निस्सा भने अहिलेसम्म सर्वोच्चमा पुगेको छैन । प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भने लामिछानेले लिएको नेपाली राहदानी प्रयोगमा नआएको, उनले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराइसकेको लगायत आधार देखाउँदै मुद्दा नचलाउने राय पेश गरेको थियो, जसलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सदर गरिदिएको हो ।

लामिछानेको नागरिकताबारे फैसला गर्दा सर्वोच्चले राहदानी कसूरबारे कानून अनुसार अनुसन्धान हुने उल्लेख गरेको थियो। त्यसपछि नै प्रहरीले हतारहतार अनुसन्धान टुङ्ग्याए पनि कसूर स्थापित नहुने राय दिएपछि यो मामिला फेरि सर्वोच्चमा न्यायिक परीक्षणका लागि पुगेको हो ।