पाल्पा, ९ जेठ । चैतेधान खेतीले हरियाली हुने अधिकांश खेत अहिले मकैले भरिन थालेका छन् । राम्रै धान फल्ने खेत भए पनि बाउबाजेको पालादेखि लगाउँदै आएको चैतेधान अहिले भने पाल्पाका किसानले क्रमिकरूपमा लगाउन छाड्दै गएका छन् ।

गाउँमा बसेर खेती गर्ने जनशक्ति नहुनु, वर्षेधान लगाउने र चैतेधान स्याहार्ने समय एकैपटक पर्ने, खानामा त्यति स्वाद नहुने, कतिपय ठाउँमा सिँचाइको समस्यालगायतका विभिन्न कारणले खेती कम गरिन थालेको पाइएको छ ।

वर्षमा २५–३० मुरी चैतेधान स्याहार्दै आए पनि १० वर्षयता लगाउन छाडेको रामपुर नगरपालिका–२ सिम्ले बस्ने सीता जिसी बताउँछिन् । चैतेधानलाई भन्दा वर्षे धानलाई महत्व दिँदा हिजोआज धान लगाउने जग्गामा मकैखेती गरिँदै आएको उनको भनाइ छ ।

खेती गर्न झन्झट, स्याहार्ने बेला वर्षेधान लगाउने चटारो हुने भएकाले किसानले यसको खेती कम गर्दै गएका हुन् । वर्षेधानले मात्र खान नपुग्ने हुँदा अनिकाल छोप्नका लागि दुःखसुखले अहिलेसम्म चैतेधानलाई निरन्तरता दिँदै आएको बताउँछन्, रामपुर–४ स्थित तल्लो वडमान कृषक समूहका सदस्य राधा पोखरेल ।

उनी भन्छन्, “खस्रो, दरो चामल हुने भएकाले खादा त्यति स्वाद मीठो हुँदैन, खेती झन्झट, स्याहार्ने बेला पानी पर्ने समस्याले भोको नरहनका लागि केहीले मात्र चैतेधान लगाउने गरिएको छ, वर्षेधानले खान पुग्नेले अहिले लगाउन छाड्दै गएका छन् ।”

रामपुर–४ स्थित तल्लो वडमान क्षेत्रमा करिब तीन सय पाँच रोपनी जग्गामध्ये करिब दुई सय रोपनी क्षेत्रफलमा चैतेधान खेती गरिएको वडमान कृषक समूहका अध्यक्ष ओमबहादुर रानाले बताए । “सिंचाइ सुविधा भएपछि धानखेतीलाई निरन्तरता दिइरहेको छ, पहिला तल्लो वडमान क्षेत्रका सबै खेत धानले भरिन्थे भने अहिले खेती गर्ने झन्झटका कारण केही जग्गामा मकैखेती लगाउन थालिएको छ”, उनले भनिन् ।

कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाले सिंचाइका लागि पक्की कुलो निर्माणमा सहयोग गरेपछि समूहमा आबद्ध ३० घरपरिवारले धानखेती गरिरहेका छन् । यहाँ एक घरपरिवारले ४० मुरीभन्दा बढी चैतेधान स्याहार्ने गर्दछन् । एक रोपनीमा करिब छ मुरीसम्म धान फल्ने गर्दछ । बाउबाजेको पालादेखि नै चैतेधान खेती गर्ने गरिएको छ ।

तीन वर्षअघि तल्लो वडमान क्षेत्रमा चैतेधानको पकेट कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पा र पकेट समितिको १४–१४ लाख गरी २८ लाखमा दुई सय दुई रोपनी क्षेत्रफलमा पकेट कार्यक्रम चलाइयो । समूहलाई चारवटा मिनीटिलर, दुईवटा पावरटिलर, दुईवटा रोटाभेटर, चारवटा धान काट्ने मेसिन, बेल्चा, गैटी, धान काट्ने दतिया, मल, बीउबिजनलगायतका सामग्री प्रदान गरिएको छ । यस क्षेत्रमा हाल चलनचल्तीमा आएका चैते–१, चैते–२, हर्दिनाथ, टाइचन, बगरेलगायतका धानका जात हुन् ।

परम्परागत खेती भए पनि खाद्य सुरक्षाका लागि यहाँका किसानले निरन्तरता दिएका छन् । जुन वर्ष दिन भरको गुजारा चलाउनका निम्ति धान लगाउने गरिएको छ । वैकल्पिक व्यवस्था भएका किसानले यसको खेती गर्न छाडिसकेका छन् ।

रामपुरको वडमान, देवीस्थान, खयरबोटलगायतका स्थानमा कृषकले चैतेधान खेती गरेको कृषि शाखा प्रमुख रामहरि पाण्डेयले बताए । उनका अनुसार परम्परागतरूपमा धानखेती गरिँदै आएका जग्गामा अहिले मकै लगाइएको छ । खोलाका किनार, सिंचाइ सुविधा भएका खेतमा फ्याट्टफुट्ट मात्रामा धान लगाउने गरिएको छ । रामपुर नगरपालिका क्षेत्रमा करिब पाँच सय रोपनी क्षेत्रफलमा चैतेधान खेती गरिँदै आइएको छ ।

हाल पाल्पा जिल्लाका रामपुर, पूर्वखोला, रम्भालगायतका विभिन्न क्षेत्रमा चैतेधान खेती गरिएको छ । सिँचाइको अभाव, धान काट्ने बेलामा वर्षा धेरै हुनाले गुणस्तरमा ह्रास हुने समस्याले पछिल्ला वर्षमा क्रमिकरूपमा किसानले खेती गर्न छाड्दै गइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाका प्रमुख कामना अधिकारीले बताइन् ।

“पछिल्लो समय गाउँमा बसेर काम गर्ने जनशक्ति नै छैन, युवा जनशक्ति विदेश पलायनका कारण खेती नै गर्न छाडिएको छ”, उनले भनिन्, “ज्ञान केन्द्रले चैतेधानको प्रवर्द्धनका लागि सिंचाइका कार्यक्रम ल्याएको छ, सिंचाइका कार्यक्रम चलेका स्थानमा खेती गरेको पाइएको छ, अन्यत्र धेरै ठाउँमा मकैबाली लगाउन थालिएको छ ।”

पाल्पा जिल्लामा करिब सात सय पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा चैतेधान लगाइन्छ । ज्ञान केन्द्रले परम्परागत कृषि प्रणालीलाई परिवर्तन गरी पकेट क्षेत्रमा नवीनतम् प्रविधि तथा यन्त्रहरूको उपयोगबाट खेती लगाउने तथा धान काट्ने आधुनिक औजार सहयोग गरेको छ । यो धान चिउराका लागि अति नै राम्रो मानिन्छ ।

जिल्लाका माडी, अर्गेली, कचल, पूर्वखोला, हुँगी, ढुंगानाबेँसीलगायतका फाँट चैतेधानले हराभरा हुने फाँट हुन् । अहिले यहाँका अधिकांश फाँटमा फाट्टफुट्ट मात्र धानखेती हुने गरेको छ । सिंचाइ सुविधा पुगेर पनि कतिपय ठाउँमा खेती लगाउन छाडिएको छ भने केही ठाउँमा अझै पनि आकाशे पानीकै भरमा चैतेधान लगाउनुपर्ने समस्याले धान लगाउन छाडेर मकैखेती गरेको पाइएको छ । प्रमुख खाद्यान्न बाली धानमा आत्मनिर्भर बनाउन चैते धानलाई पनि प्रवर्द्धन गर्न सकेमा आयातित खाद्यान्नलाई केही हदसम्म भए पनि रोक्न सकिने छ ।