काठमाडौं, २४ वैशाख,। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयकबारे कानुनका जानकारसँग आज परामर्श गर्दैछन् । आज दिउँसो १ बजे कानुनविदहरुसँग परामर्श गर्न लागिएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ । अघिल्लो सरकारको पालामा दुवै सदनबाट पास भएको नागरिकता विधेयक शीतलनिवास पठाइए पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन् ।

सो विधेयक अघि बढाउने निर्णय अहिलेको सरकारले गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले कानुन व्यवसायीहरूसँग विधेयकमा परामर्श गरेका थिए । त्यसक्रममा कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न सक्ने बताएका थिए ।

नागरिकता विधेयकको विवाद के हो ?

३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि विद्यमान नागरिकता ऐनलाई संविधान अनुकुल बनाउन नागरिकता ऐन–२०६३ मा संशोधन गर्नैपर्ने थियो । तर संघीय संसद ९प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा० ले पास गरेको यो विधेयकको विषयवस्तु र पास गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया दुबैमा प्रश्न उठेको छ । प्रश्न उठेको एउटा विषय हो, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ।

संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयकमा के छ ?

यो विधेयकले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेश गरेपछि नागरिकता पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । लामो समयदेखि नै नेपालमा यही अभ्यास भइआएको छ । तर यो पटक नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने क्रममा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्र दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गर्यो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७५ मा ल्याएको नागरिकता विधेयकमाथि लामो समय छलफल गरेको राज्य व्यवस्था समितिले ७ असार २०७७ मा बहुमतबाट ७ वर्षे प्रावधान राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलहरुको फरक मतका बाबजुद तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को जोडबलमा समितिले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेपछि परिचयपत्र दिने र ७ वर्षपछि वैवाहिक अगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो । तर समितिको प्रतिवेदन ओली सरकारले नै अघि बढाएन ।

लामो समय संसदमा अड्किएको यो विधेयक देउवा नेतृत्वको सरकारले २१ असार २०७९ मा फिर्ता लिएर २४ असारमा नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो । जसमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे विद्यमान कानुनलाई नै निरन्तरता दिइयो ।

नेकपा एमालेले सार्वजनिक मञ्चहरुमा यसको चर्को विरोध गरे पनि संसदीय प्रक्रियामा भने ठूलो अवरोध गरेन । संसदीय समितिमा नपठाई सिधै पास गर्ने सरकारको चाहनामा एमालेको मौन सहमति देखेपछि प्रतिनिधिसभाले सामान्य छलफल गराएर विधेयक पास गर्यो ।

राष्ट्रियसभाले पनि छिट्टै पास गरेपछि तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले नागरिकता विधेयक प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि १६ साउनमा राष्ट्रपति कहाँ पठाएका थिए । तर सो विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन् । राष्ट्रपति भण्डारीले भने ध्यानाकर्षण र सन्देशसहित २९ साउनमा सन्देशसहित नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिले फर्काइदिएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले हुबहु पारित गरेका थिए । त्यसपछि पुनः २० भदौमा तत्कालीन सभामुख सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि फेरि राष्ट्रपति कहाँ पठाएका थिए । तर विधेयक प्रमाणीकरण नभइ शीतल निवासमै थन्कियो ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले यो विधेयक ४ असोजभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो । संविधानको धारा ११३ ९४० मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’