लुम्बिनी, १५ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी नियुक्त भएका छन् । उनलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता ऋषिराम पन्थीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री लुम्बिनी प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री हुन् भने नेपाली कांग्रेसबाट यस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने पहिलो हुन् । प्रदेश सरकारमा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले प्रदेशसभामा गत सोमबार राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि प्रदेश प्रमुखले मंगलबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको हो । प्रदेश प्रमुख शेरचनले बिहीबार अपराह्न ४ बजेसम्म उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन हुने विश्वासिलो आधारसहित आउन दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुखले दिएको समय बिहीबार अपराह्न ४ बजेसम्म अन्य कुनै सदस्यको दाबी नआएकाले समयसीमाभित्र प्रदेशसभा सदस्य कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीको आठ राजनीतिक दल र स्वतन्त्रसहित ५३ सदस्यको समर्थन हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा १६८ उपधारा २ बमोजिम दाबी पर्न आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रदेश प्रमुखले तोकेको समयसीमाबमोजिम कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न कांग्रेससहित गठबन्धन दलका सदस्यहरूले सरकारको दाबी प्रस्तुत गरेका हुन् । उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सहित आठ दल र स्वतन्त्र सदस्यको समर्थन रहेको छ ।

गत पुस २७ गते माओवादी केन्द्रसहितका दलको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गिरी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रीय समीकरण परिवर्तनसँगै सत्ता साझेदार दलहरूले चैत १२ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका थिए । सोही दिन सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारको दाबीसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन पेस गरेका थिए । तर, प्रदेश प्रमुखले सरकारलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप मुख्यमन्त्री गिरीले गत सोमबार विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभामा प्रस्ताव गरेका हुन् ।

विश्वासको मत पाउन नसकेर सरकार ढलेपछि मुख्यमन्त्री गिरीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन हुनुपर्ने दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख शेरचनले भने संविधानको व्यवस्था, सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको व्याख्यात्मक नजीरसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायसुझावका आधारमा मंगलबार पुनः उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका ११, राप्रपाका र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार–चार जना, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तीन–तीन जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका एक–एक र स्वतन्त्र एक जना सदस्य रहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिपछि चौधरीले आफूहरूले यसअघि प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाएको पत्र सरकार गठनका लागि बहुमतमा रहेको जानकारी मात्र गराएको र आज उक्त विषयलाई सिद्ध गरेको बताए । उनले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पहिले बुझाएको पत्रमा जस्तै अहिलेको दाबीमा सरकार गठनका लागि प्रदेशसभाका ५३ सदस्य यथावत रहेको र मुख्यमन्त्री बन्नका लागि औपचारिक दाबी गरिएको बताए । उनले लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको र राजनीतिमा सबै विषय सहमतिमा हुने बताए । नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीको शपथ कार्यक्रम शुक्रबार अपराह्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा हुने बताइएको छ ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चौधरीको जीवनी
दाङ जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ डुम्रीगाउँमा विसं २०२६ असार १५ आमा सोमती चौधरी र बुबा टुकलाल चौधरीको कोखबाट जन्मिएका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चौधरीले सामुदायिक विकास विषयमा स्नातक गरेका छन् । कांग्रेस महासमिति सदस्य रहेका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चौधरीले यसअघि विसं २०७० मा संविधानसभा सदस्य भएर श्रम राज्यमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए । विसं २०७४ मा दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ (१) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित चौधरी २०७८ देखि २०७९ पुस २७ सम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका थिए ।

विसं २०७९ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि मुख्यमन्त्री चौधरी कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको नेता चयन भएका हुन् ।

सामाजिक र राजनीतिक अभियानका क्रममा विसं २०४२ देखि विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर नेतृत्व गर्दै आएका मुख्यमन्त्री चौधरीले २०५७ मा पश्चिम तराईका बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरमा वेस नामको गैरसरकारी संस्थामार्फत कमैया मुक्ति आन्दोलनलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरेका थिए ।

विसं २०४२ देखि राजनीति र सामाजिक सेवामा सक्रिय चौधरीले थारू समुदायसहित अन्य अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई वेस संस्थामार्फत नै शिक्षाका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन गरेका थिए । तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, राज्यको सेवा र स्रोतका साथै विविध पक्षले वञ्चितीकरणमा परेका आदिवासी थारू र पछि परेका अन्य समुदायमा केन्द्रित भएर अभियान अगाडि बढाइरहँदा उनको कामले नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत प्रभाव पारेको थियो ।

पुरस्कार र सम्मान
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चौधरीले समाजमा पछाडि पारिएका समुदायका लागि सञ्चालन गरेको सामाजिक, राजनीतिक र मानवअधिकारका क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानस्वरुप विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट पुरस्कृत र सम्मानित भएका छन् । उनले अशोका फेलोसिप अवार्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका (१९९२), अमेरिकी भूतपूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टरबाट प्रदान भएको रिवोक अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका (१९९४), दासताविरुद्ध काम गरेबापत द एन्टिस्लेभरी इन्टरनेसनल अवार्ड युके (२००२) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ । यस्तै, उनी परम कृष्ण जयदयाल हार्मनी अवार्ड, भारत (२००३) दिल्लीका तत्कालीन मुख्यमन्त्रीबाट प्राप्त गर्ने सामाजिक अभियन्ता हुन् ।