काठमाडौँ ६ वैशाख । सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेर फ्रान्सेली कम्पनीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र नागरिकको विवरण सशुल्क रुजु गर्न दिएको ठेक्काबारे सरकारले छानबिन गर्न समिति बनाएको छ। छानविन समिति बनाएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तनहुंको डुम्रेमा भएको सभामा बोल्दै तत्कालीन गृहमन्त्रीका रुपमा रविले गरेको भ्रष्टाचारमा उनी जेल जानसक्ने संकेत गरेका छन् ।
लामिछाने गृहमन्त्रीको भाषण र काममा के फरक थियो भन्नेतर्फ संकेत गर्दै भने, ‘भ्रष्टाचार र बेथिति रोक्नका लागि केही कठोर कदम चालिएको छ । हिजोको मात्रै क्याबिनेटको निर्णय हेर्नुहोला, कुरो गहिरो छ । ठुल्ठूला गफ हाँक्नेहरूको असलियत के हो भन्ने कुरा हामीले देखिराख्या छौं ।’

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले जारी गरेको नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ खारेज गरेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गत पुस १३ गते अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयलाई समेत जानकारी नदिई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अभिलिखित नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्न निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिन कार्यविधि जारी गर्ने निर्णय खारेज गरेको थियो ।

रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि (२०७९ बनाएर खरिद ऐनको प्रावधान मिच्दै सात दिनको म्याद दिएर फ्रान्सेली कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो।

कान्तिपुर दैनिकले यो समाचार सार्वजनिक गरेपछि रविले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान नमिलेको स्वीकार गर्दै आफू गृहमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नै कार्यविधि बनेको र कर्मचारीको ब्रिफिङको आधारमा स्वीकृत गरेको तर्क गरेका थिए।

प्रचलित कानुन मिचेर ठेक्का लगाएको पुष्टि भएपछि मन्त्रीपरिषद् बैठकले कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गर्यो। सँगै कार्यविधि स्वीकृतिमा संलग्नहरूमाथि छानबिन गर्न समिति समेत गठन गर्यो।

मन्त्रीपरिषद्ले कार्यविधि जारी गर्ने क्रममा क(कसको संलग्नता थियो अनि कसरी निर्णय भयो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

कार्यविधि खारेजी र समिति गठनको प्रस्ताव उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले लगेका थिए।

करिब एक अर्बको चलखेलमा सो कार्यविधि कानुन मिचेर हतारमा ल्याउने र ठेक्का लगाउने काम भएको देखिन्छ।

कर्मचारीको ब्रिफिङको आधारमा लेनदेन नगरी निर्णय गरेको रविको दाबी भए पनि उनी निर्णयकर्ता भएकाले छानबिनमा तानिने छन्।

लामिछाने गृहमन्त्री भएकै तेस्रो दिनमै ‘नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि–२०७९’ जारी गरेका थिए।

कार्यविधि जारी भएको एक महिना नबित्दै फ्रान्सेली कम्पनी ‘आईडीईएमआईए’ को एजेन्ट एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिले ठेक्का पायो। नियम विपरीत ठेक्का म्याद राख्नु, मन्त्री भए लगत्तै कार्यविधि जारी गर्नु अनि अदालतमा नागरिकताको वैधताबारे बहस जारी भएकै बेलामा हतारमा ठेक्का स्वीकृत हुनाले ठेक्का प्रक्रियामा बदनियत देखिन्छ।

पारदर्शी राजनीतिक प्रणालीको स्थापना गरेर अवस्था बदल्ने भन्दै राजनीतिमा आएका लामिछाने मङ्सिर ४ को निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा नागरिकताको वैधता र दोहोरो राहदानीको विवादमा थिए। उपचुनावका बेला भने रविले आफ्नै सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले कोर टिमलाई बुझाउे भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गाप्रसाईलाई साढे दुई करोड घुषमागेको र राहदानीमा बदमासी तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र ठेक्काको जबाफ दिइरहेका छन् ।

निर्वाचित भएर उपप्रधानसँगै छोटो समयका लागि गृहमन्त्री बनेका उनी छोटै कार्यकालमा गम्भीर आर्थिक अपचलनमा मुछिए। ठेक्का प्रक्रियामा ऐनरनियमावलीको प्रावधान नमिलेको उनैले स्वीकारे पनि पानी माथिको ओभाने बन्न मैले त्यति चांडो कहां बनाउन ससक्थें र ? भन्दै भावनात्मक ब्ल्याक मेलिंग गरिरहेका छन् ।

यो बीचमा सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत कायमै राख्ने सर्तमा राहदानी अपचलनमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउन उनी सफल भए। पनि तर यो पनि सर्वोच्च अदालतमा पुगिसक्यो।

यही बीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्री बन्न मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँसँग साढे दुई करोड मागेको अडियो बाहिरियो। अडियोमा ढाकाले रविको कोर टिमका सदस्यले पैसा मागेको दाबी गरेका थिए।
रविले ढाकाको पद खोस्ने निर्णय गरे तर वचन अनुसार कोर टिमबारे आन्तरिक छानबिन गरेनन्। न अनुसन्धानको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरे।

आफूलाई मात्र बलिको बोको बनाउने तयारी गरेको भन्दै अदालत जाने तयारीमा रहेका ढाकालाई सार्वजनिक मञ्चबाट अदालत नजान आग्रह गरे।

यहीबिचमा उनको चालक उनीहरू बस्ने घरको तीन तलाबाट खसे। घटना हो या दुर्घटना खुल्न सकेको छैन। घाइतेको होस खुलेको छैन। उनलाई काठमाडौँ ल्याइयो। कतै यो पनि सालिकराम पुडासैनीझैँ घटना त हैन भन्ने शङ्का उठे पनि प्रहरी अनुसन्धान निष्कर्षमा पुगेको छैन।