काठमाडौं । चैत ६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिए । उनले विश्वासको मत पाएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका थिए । तर, परिस्थिति उनले चाहेजस्तो सहज भएन ।

धेरै दलहरू मिलेर बनेको गठबन्धन र कांग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

अहिले १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । अझै आठजना मन्त्री थप्न बाँकी छ ।

प्रधानमन्त्रीको योजना थियो– मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर काममा केन्द्रित हुने । तर, उनको योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भने उनले मन्त्रीहरूलाई कडा निर्देशन दिएका छन् । यतिसम्म कि उनले कार्यकाल सफल नभएसम्म मन्त्रीहरूलाई बधाई नै नदिने बताए ।

उनले आगामी बजेट इतिहासले सम्झिने गरी बनाउन भनेका छन् । मन्त्रीहरूलाई संसद् र मिडियासमक्ष जाँदा रिपोर्ट कार्ड लिएर जान भनेका छन् । मासिक रूपमा रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गर्न भनेका छन् ।

यति मात्र होइन पूर्वाधार निर्माणका कामहरू दुई सिफ्टमा हुनेगरी व्यवस्था मिलाउन भनेका छन् ।

ूअरूका कमजोरी देखाएर वा विगतलाई कोट्याएर उम्कने छुट छैन । परिणाम देखिने र जनताले महसुस गर्ने गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र विकासको गतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ,ू उनले भनेका छन् ।

ूआगामी बजेटमा देशकै मुहार फेर्ने र इतिहासले सम्झिने गरी क्रमभंगता जरुरी छ । हरेक मन्त्रालयले उत्पादन बृद्धि र रोजगारीमा केन्द्रित रहेर बजेट बनाउनोस् । राष्ट्रिय ढुकुटी अनावश्यक रूपमा खर्च हुने तर लाभको सुनिश्चितता भने हुँदै नभएका वा अत्यन्त थोरै भएका आयोजनामा खर्च प्रस्ताव नै नगर्नुस्,ू निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई दिएको निर्देशन :

सर्वप्रथम म सबै माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई यो बैठकमा हार्दिक स्वागत गर्दछु । बधाई अहिले म भनिहाल्दिनँ किनकि त्यसका लागि पहिले हामीले आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्दै राष्ट्रले दिएको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु छ ।

म आँकडामा जान चाहन्नँ, तर हामी सबैलाई थाहा छ, राष्ट्र चौतर्फी सङ्कटमा छ । खादा–मालामा भुल्न हामीसँग समय छैन । यो पद अहिले हाम्रा लागि पुरस्कार होइन, चुनौती हो भन्ने मान्यौं र त्यसै अनुसार परिणाममुखी भएर अघि बढ्यौं भने मात्र हामी बधाईका हकदार बन्नेछौं ।

माननीय मन्त्रीज्यूहरू,
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९१०० को भावना र मर्म बमोजिम मन्त्रालयका नीतिगत निर्णय र काम प्रधानमन्त्रीसँग अग्रिम समन्वय, सल्लाह र सहमतिका आधारमा गर्न म निर्देशन गर्दछु । यो समन्वयमा संविधान बमोजिम नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावलीले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर आफ्नो मन्त्रालयको काम गर्न यहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ ।

हामी सबैलाई थाहा छ, यो गठबन्धन सरकार हो । हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच वैचारिक भिन्नता छन्, यो सत्य हो । तर, ती विमति र मतभेदहरूको प्रभाव सरकार सञ्चालनमा कतै पनि पर्नु हुँदैन र पर्ने छैन । हामीलाई मार्गदर्शन गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम छ । यहाँहरू अनावश्यक आक्षेप, तडकभडक र विवादबाट जोगिनुहोस ।

यसअघि संघीय संसद, संविधान र लोकतन्त्रमाथिकै आक्षेपपूर्ण व्यवहार र अभिव्यक्तिले यो गठबन्धनलाई ब्युँताउने परिस्थिति बनेको हो । यो गठबन्धनका पछाडि संविधान, लोकतन्त्र र समग्रमा राष्ट्रकै रक्षाको एउटा वृहत् अभियान र वैचारिकी छ । संविधान र लोकतन्त्रविरुद्धका षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै आगामी पाँच वर्षसम्म गठबन्धनकै सरकारबाट राजनीतिक स्थायित्व दिनु हाम्रो जिम्मेवारी हो । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याएर राजनैतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै जनताको जीवनस्तरमा देखिने गरी सुधार ल्याउन हामी दृढसंकल्पित हुनैपर्छ ।

माननीय मन्त्रीज्यूहरू,
सबैभन्दा पहिले आ–आफ्ना मन्त्रालयका फजुल खर्चको समीक्षा गरेर त्यस्तो खर्च कटौतीको प्रस्ताव ल्याउनुहोस् । अनावश्यक सेमिनार, गोष्ठी र भ्रमण नियन्त्रण गर्नुहोस् । मन्त्रालयको खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र स्वच्छता होस् । मन्त्रालयमा अधिकतम समय दिनुहोस् ।

अब तदर्थ ढंगले सरकार चलाएर हामीले परिणाम दिने र जनताको विश्वास जित्ने अवस्था छैन । “सम्भव छैन” भन्ने निराशावादी निष्क्रियतालाई सरकारमा कुनै ठाउँ नहोस् । कर्मचारीतन्त्रलाई परिणामका लागि प्रेरित र प्रोत्साहित गर्नुहोस् र खराब नियत वा कार्यक्षमतामा समस्या देखिए कारवाही गर्नुहोस् ।

मैले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पूर्ण रूपमा क्रियाशील बनाउँदै छु । यसलाई माननीयहरूले दवाव होइन उत्प्रेरक मान्नुपर्नेछ । रेमिट्यान्सको अनौपचारिक च्यानल भत्काउन अनि पर्यटन, राजस्व र निर्यात बढाउन मन्त्रालयहरूबीच सहकार्य जरुरी छ ।

मन्त्रालयहरूले खासगरी अन्तरसम्बन्धित विषयमा निर्णयहरू गर्दा वा निर्णयको लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ता पेश गर्नुपूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूहरू र सचिवहरूले छलफल गरी निर्णयमा पुग्दा त्यस्ता विषयको कार्यान्वयन गर्न र समस्याको समाधान गर्ने दिशामा प्रभावकारिता हासिल गर्न सकिन्छ ।

संसारभरिका हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूलाई लगानी र पर्यटक ल्याउन सक्रिय बनाउने गरी हरेक मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउनुहोस् । निजी क्षेत्रसँग पनि अधिकतम क्षेत्रमा सहकार्यमा जोड गर्नुहोस् ।

सबै मन्त्रालयले हरेक दिन जनताका पक्षमा जनताले बुझ्ने गरी कम्तीमा एउटा उल्लेखनीय निर्णय गर्नुहोस् । मन्त्रालयहरूमा नियमले नचिनेका नियुक्तिहरू नगर्नुहोस्, नियमबाहेकका सुविधाहरू पनि नलिनुहोस् ।

जनताका गुनासाहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुहोस् ।

अन्तरमन्त्रालय समन्वय एकदमै कमजोर देखिन्छ । विकास–निर्माणको तीव्रता र जनसरोकारका मुद्दाहरूको प्रभावकारी समन्वयका लागि वन, कृषि, उद्योग, अर्थलगायतका बिभिन्न मन्त्रालयबीच अब फाइलमार्फत् दोहोरी नखेलौं ।

सरोकारवाला मन्त्री र सचिवहरू सँगै बसेर तत्काल समाधान खोजौं । यसका लागि नीतिगत या कानुनी सुधार आवश्यक भए त्यो पनि तत्काल गरौं । बजेट अनुशासनभित्र रहेर काम गर्नु पर्दछ, नयाँ नयाँ योजना थप्ने भन्दा कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरूलाई छिट्टै सम्पन्न गर्नेतर्फ जोड दिनुहोस् ।

आगामी बजेटमा देशकै मुहार फेर्ने र इतिहासले सम्झिने गरी क्रमभंगता जरुरी छ । हरेक मन्त्रालयले उत्पादन बृद्धि र रोजगारीमा केन्द्रित रहेर बजेट बनाउनोस् । राष्ट्रिय ढुकुटी अनावश्यक रूपमा खर्च हुने तर लाभको सुनिश्चितता भने हुँदै नभएका वा अत्यन्त थोरै भएका आयोजनामा खर्च प्रस्ताव नै नगर्नुस् ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पछिल्ला दिनमा केही सुधार भएको छ तर पर्याप्त छैन । सम्बन्धित निकायहरूको सुधार र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने किसिमले कार्ययोजना बनाउनुस् ।

बजेटमार्फत राखेका लक्ष्यहरूको नियमित अनुगमनका लागि बनेको इन्टिग्रेटेड मनिटरिंग सिस्टम ९एकीकृत अनुगमन प्रणाली० को पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुहोस् । हरेक मन्त्रालयको मासिक रिपोर्ट कार्ड अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुहोस् ।

सम्मानित संसदमा मैले हरेक पटक सरकारको रिपोर्ट कार्ड लिएर आउने प्रतिवद्धता जनाएको छु । तपाईहरू पनि संसद र प्रेसमा आ–आफ्ना मन्त्रालयको व्यवस्थित रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनुहोस् ।

आन्तरिक र बाह्य सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र पारदर्शीरूपमा सम्पन्न गर्न डिजिटल नेपाल अवधारणाले अघि सारेका पेपरलेस, क्यासलेस, फेसलेस सेवा प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुस् । साथै, विभिन्न निकायहरूमा प्रयोग गरिने अनलाइन प्रणालीको क्ष्लतभनचबतष्यल मार्फत् निकायपिच्छे एउटै कामका लागि पटक पटक उही कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने झन्झटलाई हटाउने गरी समन्वयात्मक ढंगले काम अगाडी बढाउनुहोस् ।

आर्थिक अवस्थामा सुधार, सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा–प्रवाहमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता हाम्रा प्राथमिकता हुन् । आर्थिक अनियमितता, अकर्मण्यता र बेथितिमाथि निर्मम हुनुहोस् ।

भौतिक पुर्वाधार र विकास निर्माणका हरेक काम अब कम्तिमा दुई सिफ्टमा हुनुपर्छ । समयअगावै आयोजनाहरू पूरा गर्न यो सरकारको अत्यन्त उच्च प्राथमिकताको विषय हो । यसका लागि आ–आफ्ना मन्त्रालयको तत्काल कार्ययोजना बनाउनोस् । सीमान्त वर्ग र समुदायका लागि पनि हरेक मन्त्रालयले विशेष योजना ल्याउनुहोस् ।

राजनैतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न ढिलो भैरहँदा र राजनैतिक उपलब्धिहरू जनताको सामाजिक आर्थिक जीवनमा रूपान्तरण हुन नसक्नुको परिणामस्वरूप केही तत्त्वहरू इतिहासलाई उल्टो चक्रमा घुमाउने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् । सुशासन र आर्थिक समृद्धि दिन नसक्दा जनतामा फैलिने निराशाबाट लाभ उठाएर समाजलाई विभाजन गर्ने, भड्काउने र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने दुष्प्रयास भैरहेको छ ।

राजनीतिक उपलब्धि उल्टिने आशंका बढेपछि स्वभातः परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरूबीचको सहकार्यको खाँचो महसुस गरेर यो गठबन्धन बनाइएको हो ।

अरुका कमजोरी देखाएर वा विगतलाई कोट्याएर उम्कने छुट छैन । परिणाम देखिने र जनताले महसुस गर्ने गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र विकासको गतिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ ।

नीतिगत र सुधारका विषयमा फोकस गर्नुहोस् । सानातिना प्रशासनिक काम र कर्मचारी सरुवा एवं पदस्थापनमा नअल्झिनोस् ।

कर्मचारीलाई आफ्नो मन्त्रालयको काममा पुरा समय कार्यालयमा बसेर काम गरेको सुनिश्चित गर्नुस् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आवास जस्ता सेवाको सुधारका लागि क्रान्तिकारी योजना ल्याउनुहोस् ।

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानून लगायतका अत्यावश्क कानूनहरू बनाउन प्राथमिकताकासाथ तत्कालै अगाडि बढ्नुहोस् ।

हाम्रा मन्त्रालयहरू मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गराउन हतार गर्ने तर कार्यान्वयनको पाटोमा कम ध्यान दिने गरेको पनि विगतमा देखिएको छ, त्यसैले कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन अनुगमनमा समेत जोड दिनुहोस् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नेगरी कार्य गर्नुहोस् ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति ९ल्म्ब्ऋ० का निर्णयहरू कार्यान्वयनमा तदारुकता देखिने गरेको छैन, यसमा यहाँहरूले ध्यान पुर्‍याउनु हुनेछ ।

राज्यका ३ वटै तहको समन्वयात्मक पहलले संघीयता कार्यान्वयनमा सकारात्मक नतिजा हासिल हुन सक्दछ । यसको लागि अन्तर प्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जस्ता संयन्त्रहरूलाई पनि क्रियाशील बनाउनेतर्फ जोड दिइनेछ ।

विकासका क्रियाकलापहरूलाई तिब्रता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बाधक देखिएका विषयहरूलाई सम्बोधन हुने गरी तत्कालै आवश्यक कानून निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यसको लागि यहाँहरूबाट आवश्यक सुझाव एवं सहकार्यको अपेक्षा गर्दछु ।

प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको मर्म एवं भावना र जवाफदेही सिद्धान्तअनुरूप शासकीय प्रबन्धमा मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण वा नीतिगत वा अन्तरसम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व यहाँहरूले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नु हुनेछ ।