माघ १६।  माघ १६ आज सहिद दिवस मुलुकमा प्रजातन्त्र बहालीका लागि आवाज उठाउदा राणा शासकाबट हत्या गरिएका शहीदरुको सम्मान र सम्झनामा आज विभिन्न स्थामा शहीद मनाईरहेका छौ । तर, मुलुकका लागि जीवन उत्सर्ग गरेका व्यक्तिहरूलाई दिइएको उच्च सम्मानस्वरुप दिइने शहीदको उपाधिको अवमूल्यन गर्दै सरकारले आफूखुसी सहिद घोषणा गर्न थालेको छ । पछिल्लो पटक त मन्त्रीको गोजीबाट नाम निकाल्दै सहिद घोषणा गरिएको घटना बाहिर आएको छ । ‘सहिद’ शब्द सुन्ने बित्तिकै पहिले सबैले राणा शासन अन्त्यको बेला प्राण त्याग्ने चार सहिदलाई सम्झन्थे ।

माघ १६ गते सहिद दिवस पनि तिनै चार अमर सहिदको सम्झनामा मनाइने गरिएको हो । दिवसले वर्षमा एकदिन भएपनि सहिदको स्मरण गर्ने र सहिदहरुको चर्चा गर्ने अवसर जुराइदिएको छ । दिवस मनाइरहँदा धेरैले भनेका छन्– सहिदको अवमूल्यन भयो ।

खासगरी लोकतन्त्र स्थापनापछि सरकारले सडक प्रदर्शनको दबाब र जस्तो सरकार सत्तामा गयो आफ्ना कार्याकर्तालाई पनि सहिद घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले वास्तविक सहिदको अवमूल्यन भएको हो । नेपाली बृहत शब्दकोष अनुसार आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षणका तथा स्वतन्त्रताको प्राप्तिका निम्ति बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने अमर व्यक्ति सहिद    हुन । सहिद भन्ने बित्तिकै सबैले दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र गंगालाल श्रेष्ठलाई सम्झन्छन् ।

२०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन र २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा सरकारी दमनमा मारिएका पनि सहिद हुन । यस्तै कांग्रेस, माओवादी, एमाले, मधेसवादी दल लगायतले छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गरेको आन्दोलनमा मारिएकालाई पनि उनीहरुले सहिद भन्दै आएका छन् ।

पछिल्ला वर्षहरुमा त कर्मचारी सहिद, धार्मिक सहिद, पत्रकार सहिद, गाडीको ठक्कर बाट मरेका पनि सहिद खोलामा बगेर, हिडदा हिड्दै मरेका पनि सहिदको सूचिमा थपिएका छन । यस्ता कतिपय नाम सरकारले सार्वजनिक गरेको सहिदको सूचीमा समेत परेको छ ।

‘विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार सहिदको परिभाषा र मापदण्ड अनुसार तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले मोदनाथ प्रश्रितको अध्यक्षतमा सहिद मापदण्ड निर्माणसम्बन्धी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार जनता र समाजको लागि सार्वजनिक हितका पक्षमा काम गर्दा सत्तापक्षबाट मारिएकालाई सहिदको सूचीमा राख्नुपर्ने सिफारिस गरिएको भएको भएपनि त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसक्दा हरेक वर्ष सहिद दिवसमा वास्तविक सहिदको अवमूल्यन भयो भन्ने गुनासो दोहोरिंदै आएको छ ।

राणा शासन विरुद्धमा लड्ने हुदा फा“सीमा चढाइएका गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र दशरथ चन्दको सम्झना अहिले पनि गरिन्छ । पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नेहरुप्रति पनि उत्तिकै स्मरण र सम्मान गरिन्छ । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो आठ महिनाको अवधिमा २ सय ६६ जनालाई सहिद घोषणा गरिसकेको छ भने हिजो मात्रै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पुन ७ जनालाई सहिद घोषणाको लागी सिफारिस समेत गरेको जति पटक बैठक बस्छ त्यति पटक सहिदको नाम सिफारिस गरेको छ देउवा सरकाले । गृह मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता उमेश ढकालले मापदण्ड नै नभएकाले सहिद घोषणा प्रक्रिया वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् ।

गत पुस ३ गते १ सय ९० जनालाई गत पुस ३ गते सहिद घोषणा गरिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार उक्त दिन तीन दर्जन व्यक्तिलाई मात्रै सहिद घोषणा गर्ने प्रस्ताव गृहबाट आएकोमा मन्त्रीका गोजीबाट नाम थपेर १ सय ९० जना पु¥याइएको थियो । उक्त निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयले करिव एक महिनापछि गृह जानकारी गराएको थियो । यस्तै, साउन १२ गते ८ जना र साउन ५ गतेमा १२ जनालाई सहिद घोषणा गरिएको थियो । पछिल्लोपटक बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः ५६ जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ भने हिजो माघ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिष्ँदको बैठकले पुन ७ जनालाई सहिद घोषण गर्ने सिफारिस गरिसको छ ।

पञ्चायतकालमा भएका धनकुटाको छिन्ताङ, सिन्धुपलान्चोकको पिस्कर, सुर्खेतको दशरथपुर घुम्नेलगायत स्थानमा भएका हत्याकाण्डमा मारिएकालाई पनि सहिदकै रूपमा मानिदै आएको छ । यद्यपि, ती घटनामा मारिएकामध्ये केही सहिद घोषणा भइसकेका छन् । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध लड्दा सहादत प्राप्त गर्ने छिन्ताङका नागरिकलाई सरकारले झन्डै चार दशकपछि सहिद घोषणा गरेको थियो । २०३१ सालमा सोलुखुम्बुको टिमुरबोटेमा मारिएका ४७ जनामध्ये केहीलाई सहिद घोषणा गरिएको हो ।

गृह स्रोतका अनुसार विभिन्न आन्दोलनमा सहादात प्राप्त गरेका र सहिद हुनैपर्ने खालका केही व्यक्तिको हकमा न्याय भए पनि त्यसस“गै अन्य केही व्यक्ति भने हचुवाको आधारमा सहिद घोषणा भएका छन् । पुस ३ मा सहिद घोषणा गरिएकामध्ये आधा जति सहिदको वास्तविक परिभाषामै नअटाउने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । जनआन्दोलन २०६२÷६३ पछि सहिद घोषणा हुने क्रम निकै बढेकोे छ ।

दोस्रो जनआन्दोलन यता सहिद हुने क्रम लगातार बढेकाले हालसम्म कति जना सहिद भए भन्ने तथ्यांकसमेत गृह मन्त्रालयस“ग छैन । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा करिब चार सय जना सहिद घोषणा भएका छन् । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको प्रस्तावमा केही समयअघि ठूलो संख्यामा सहिद घोषणा गरिएको भए पनि त्यो सूची हालसम्म प्राप्त नगरेको गृहका अधिकारीहरूल बताउने गरेका छन् ।

यसरी विना मापदण्ड हचुवाको भरमा मनलाग्दो तरिकाले सहिद घोषण गर्दा भोली सडक दुर्घटनामा मारिने समेत सहिदको सूचिमा समावेश हुन सक्ने छन् यसबारे सचेत हुन आवश्यक छ र तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले मोदनाथ प्रश्रितको अध्यक्षतमा सहिद मापदण्ड निर्माणसम्बन्धी कार्यदल बनाएको थियो । त्यसले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार सहिदको परिभाषा र मापदण्ड बनाएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि थन्किएको छ ।

२०६८ सालमा पनि सरकारले सहिदको मापदण्ड बनाउन भन्दै नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल बनायो । तर उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन पनि त्यसै थन्किएको छ । मापदण्डविना गरिने कार्य राज्यको हितमा हुन सक्दै भने यस्ता निर्णयले शहिदहरुलाई नै गिज्याइरहेको छ ।