काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले शुक्रबार १५ दिनभित्र आफैं उपस्थित भएर वा प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको हो ।

संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया लामो समयसम्म टुङ्गो नलागेको भन्ने विषयको उठान गरी न्याय र परिपूरण सम्बन्धी कानूनी उपचारका सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको कुरा निवेदन व्यहोराबाट देखियो । तसर्थ यसमा के कसो भएको हो रु निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारण सहित बाटोको म्याद बाहेक १५ ९पन्ध्र० दिनभित्र प्रत्यर्थी नं। १ ले आफैं वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत र अन्य प्रत्यर्थीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फन लिखित जवाफ पेश गर्नु सर्वोच्चको आदशेमा छ ।

निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायतले द्वन्द्वकालमा भएका हत्याका विषयमा माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

तर ज्ञानेन्द्रराज आरणको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश भने जारी भएको छैन । शुक्रबारको इजलासले मुद्दालाई अग्राधिकार दिन भनेको छ ।

रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको महत्त्व, गम्भीरता र संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत विषय विषयको निरुपण छिटोरितो रुपमा गर्नुमनासिव देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ ९१० बमोजिम अग्राधिकार दिइएको छ , आदेशमा छ ।