काठमाडौँ, १४ माघ । नेपाल सामाजिक परिचालक संघले आफ्ना सदस्यको रोजगारी सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

स्थानीय माइतीघरमा भेला भई उनीहरुले आफ्नो योग्यताका आधारमा स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवामा लगाउन आग्रह गरेका छन् । गत पुस १४ गते संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आफूहरुलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेपछि उनीहरु दुई सातादेखि आन्दोलनमा छन् ।

विपन्न बस्ती र अशिक्षित वर्गमा नागरिक अधिकारबारे बुझाउने तथा सरकारका लक्षित कार्यक्रम जानकारी गराउने अभियानमा विसं २०६७ देखि परिचालकलाई खटाइएको थियो । अहिले देशभर चार हजार ७०० परिचालक क्रियाशील छन् ।

करिब ८० प्रतिशत महिला र बाँकी पुरुष परिचालकले देशभरका स्थानीय वडा र गाउँमा गरीब वर्गको पहिचान गर्ने, बस्तीअनुसार सचेतना केन्द्र स्थापना गर्ने, उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, महिला सञ्जाल बनाउने, बाल क्लब निर्माण गर्नेलगायत काम गर्दै आएका छन् ।

हाल परिचालकलाई मासिक रु १२ हजार जीवन निर्वाह भत्ताका साथै वार्षिक रु पाँच हजार पोशाक खर्च र रु दुई हजार ५०० सञ्चार खर्चको व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक परिचालक संघर्ष समितिका प्रवक्ता सीतामाया पौडेलले स्थानीय क्षेत्रमा सामाजिक रुपान्तरणमा भूमिका निर्वाह गरेका परिचालकको रोजगारीको विकल्प खोजिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।