काठमाडौँ, ३ माघ । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीविरूद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरू हुने भएको छ ।

ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद्को स्वरूप परिवर्तन गरी विधि मिचेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको भन्दै परेको रिटमाथिको सुनुवाइ पटक–पटक सर्दै आएको थियो ।

गत साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले पेसी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुने गरी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार अन्तिम सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिएको हो ।

नियुक्तिको सिफारिसमा संवैधानिक, कानुनी र प्रक्रियागत त्रुटी रहेको भन्दै नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ । साथै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ नै नभइ नियुक्ति गरिएकाले पनि सबै नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।