काठमाडौं २४ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका एमालेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावललाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ।
नागरिक उन्मुक्तिले आफ्नो माग सम्बोधन नभएकोले मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वास मत नदिने निर्णय गरेको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले नेपालखबरलाई बताइन्।
सुदूरपश्चिम सरकारलाई लिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको निर्णायक बैठक काठमाडौंको नक्सालस्थित एक होटलमा बसेको थियो।
उक्त बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतकसहित सातजना सांसदहरु सहभागी थिए। त्यसैगरी बैठकमा पार्टीकी अध्यक्ष श्रेष्ठ पनि सहभागी थिइन्।
हाम्रा माग अझै पूरा भएका छैनन्, कुनै पनि माग संघीय सरकारले सम्बोधन गरेु, अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भनिन्, ुत्यहीकारण हामीले सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेका छौँ।
उनले मंगलबार बिहान पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसँग डिल्ली बजार जेलमा डेढ घण्टा लामो वार्ता गरेकी थिइन्। उक्त वार्तापछि उनी बैठकका लागि नक्साल पुगेकी थिइन्।
डिल्ली बजार कारागारमा रेशमसँग गम्भीर छलफल गरेर फिरेकी उनले प्रदेश सांसदहरुसँगको बैठकबाट एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने टुंगो लगाएकी हुन्।
गत माघ २७ गते नियुक्त सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावलले बुधवार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ। यस्तोमा नागरिक उन्मुक्तिले नदिने निर्णय गर्दा रावल नेतृत्वको सरकार एक महिना नपुग्दै ढल्नेछ।
उनी केही बेरअघि मात्रै श्रेष्ठ नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक समेत रहेका रेशम चौधरीलाई डिल्लीबजार कारागारमा भेटेर फर्किएकी थिइन्।
बिहीबार बिहान ११ बजे बोलाइएको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।
नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेसंगै एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ।
माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १० , नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका १ गरी २९ सांसदको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता रावल २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। मंगलबार काठमाडौंमै विश्वासको मत नदिने निर्णयका नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरु अब धनगढी फर्किनेछन्।
सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिले तीन मन्त्रालय, दुई संसदीय समिति र प्रदेश प्रमुखमा दाबी गरिरहेको थियो।
तर एमाले(माओवादी नेतृत्वले उसलाई दुई मन्त्रालय, दुई संसदीय समिति र प्रदेश प्रमुख दिन तयार रहेको बताएको थियो।
सुदूरपश्चिममा सभामुखबाहेक माओवादीका १०, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र एकजना राप्रपाका प्रदेश सभा सदस्यले सरकारलाई समर्थन गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्