काठमाडौं, १९ माघ । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी पदको रुपमा लिइएको छैन । राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रको अभिभावक मानिन्छ । तर नेपालका राजनीतिक दल र सत्तामा बस्नेहरूले त्यो भूमिकाबाट राष्ट्रपतिलाई अगाडि बढाएर कहिले संविधानको संरक्षक त कहिले संविधानको व्याख्यता जस्तो बनाएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरिने काम गरिरहेका छन् । यसले राष्ट्रपति पद विशुद्ध संवैधानिक मात्रै नरहेर अत्यन्तै शक्तिशाली पद बन्न पुगेको देखिन्छ । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी पदको रुपमा लिइएको छैन ।

राष्ट्रपतिलाई सरकारको अभिभावक मानिन्छ । नेपालका गणतन्त्र स्थापना भएपछि व्यक्तिगत रुपमा दुईजना र संसदीय कार्यकालका हिसावमा तीनवटा राष्ट्रपति नेपाल सरकारले पाइसकेको छ । गणतान्त्रिक नेपालको प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीको दुई कार्यकाल सहीत नेपालले दुईवटा राष्ट्रपति बनेका हुन् । संविधानले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक भूमिकामा सीमित गरेको छ । हाम्रा राजनीतिक दल र सत्तामा बस्नेहरूले त्यो भूमिकाबाट राष्ट्रपतिलाई अगाडि बढाएर कहिले संविधानको संरक्षक त कहिले संविधानको व्याख्यता जस्तो बनाएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री, सभामुख भन्दा पनि शक्तिको मूल जरो राष्ट्रपतिमा निहित रहेछ भन्ने मानसिकता दलहरूमा हाबी भएको छ ।

त्यही कारणले दलहरु राष्ट्रपति पद प्राप्तिका लागि मरिमेटेर लाग्न थालेका छन् । विगतमा सरकारले जारी गरेका अध्यादेश र संसदले पारित गरेका विधेयक राष्ट्रपतिले भण्डारीले थन्क्याइदिएकी थिइन् । सरकारले लगेको विधेयक ठीक वा बेठीक के थियो भन्ने अर्कै विषय हो । संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैन भन्ने भएको र उसले गरेका सबै काम कार्यकारीले वहन गर्छ भन्ने अर्थमा त्यसलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका वा न्यायपालिकाले सन्तुलनमा ल्याउँछ भन्ने हो । तर विगतमा राष्ट्रपतिले विभिन्न विधेयकहरुलाई रोकेर गलत नजिर स्थापित गरिसकेका छन् । यसो गर्दै जाँदा राष्ट्रपति भन्ने पद विशुद्ध संवैधानिक मात्रै नरहेर अत्यन्तै शक्तिशाली पद बन्न पुगेको बामपन्थी विश्लेषक निर्मल भट्टराई बताउँछन् । दलहरुले राष्ट्रपतिलाई आफ्नो शक्तिअनुसार दुरपयोग गरिएको कानुका जानकारहरु बताउँछन् । राष्ट्रपति पद शक्तिशाली नभएपनि दलहरुले अत्यन्तै शक्तिशाली तुल्याइँदै गएको नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मा बताउँछन् । त्यसका लागि दलहरूले मरिहत्ते गर्नु स्वाभाविक नै हो ।

नेपालमा साँच्चै प्रभावकारी, निर्णायक र भरपर्दो संस्था राष्ट्रपति रहेछ भन्ने भएपछि उनीहरूले त्यसमा चासो राख्नु अनौठो कुरा होइन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) लगायतका दलहरूसँग सत्ता समीकरण गरेर प्रधानमन्त्री बनेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ को निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ । लामो समयदेखि शीतलनिवासको बलमा शक्ति आर्जन गरेको र आफ्नो स्वार्थपूर्ति गरिरहेको एमाले नराम्ररी झस्किएको छ भने, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सत्ता र शक्तिबाहिर पुगेको नेपाली कांग्रेस केही हदसम्म उत्साहित भएको छ  । एमालेको समर्थनमा माओवादी नेतृत्वको सरकार निर्माण भएपछि कांग्रेसले माओवादीसँगको सहकार्य पुनःस्थापित गर्न खोजिरहेको छ भने माओवादी पनि एमालेसँग विश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन  ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले कांग्रेस र एमाले दुवैसँग सहकार्यको सोच राख्नु लोकतन्त्रका लागि हितकर छैन । माओवादी आम निर्वाचनमा प्राप्त जनमत र निर्वाचनका दौरान जनतासँग गरेको वाचा अनुसार अघि बढ्नुपर्छ  । एमालेसँगको सहयात्रा माओवादीका लागि कति महँगो पर्छ भन्ने सवाल विगतको एमाले–राष्ट्रपति वा पटकपटकको अंसवैधानिक कदमबाट उजागर भएकै छ  । राष्ट्रपति पदको गरिमा राख्नु सबै राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र स्वयं शीतलनिवासको साझा दायित्व हो । राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपतिलाई आफूखुसी चलाउने र व्याख्या गर्ने कोसिस गरेकाले संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप राष्ट्रपतिको गरिमा जोगिन सकेको छैन । यो अतिरिक्त शक्ति आर्जन र आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने थलो बन्न पुगेको छ । विगतमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई निष्ठापूर्वक विवेचना हुनुपर्छ  । आगामी निर्वाचनले निष्पक्ष र तटस्थ रही संविधानसम्मत भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्ति नयाँ राष्ट्रपतिमा छनोट गरोेस् शुभकामना ।