काठमाडौँ १७ माघ । नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर भएपछि उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीसहित प्रतिनिधि सभा सदस्य पद गुमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुनः मन्त्री बन्ने कसरत पुरा नभए उनको दलले नै गठबन्धन सरकार छाड्ने चेतावनी दिएका छन् ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर लामिछानेले आफूलाई सरकारको पूर्ववत जिम्मेवारी नदिए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी नै दिएका छन् ।

लामिछानेको नागरिकता विवाद सुल्झिए पनि दोहोरो राहदानी विवाद कायमै रहेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उनलाई पुन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाउन तयार छैनन् । सत्ता साझेदार दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने रवि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा बनाउन प्रचण्डलाई दबाव दिइरहेका छन् ।
ओलीको दबावका कारण नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सशंकित बनेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

रविले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई तीनदेखि लगातार भेटिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट सकारात्मक जबाफ नपाएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु पर्ने मुडमा लामिछाने पुगेको बताइन्छ ।

रवि नेतृत्वको पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए गठबन्धन सरकार के हुन्छ भन्ने प्रश्नका बारेमा माओवादीले छलफल गरिरहेको छ । माओवादी नेताहरुले रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएमा सरकारलाई प्राप्त २६८ मतमा जम्मा १९ मत घट्ने मात्र हो केही फरक पर्दैन भन्ने टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

माओवादी नेता लिलामणि पोखरेलका अनुसार रवि लामिछानेलाई गैरसांसद हुंदा पनि आफैलाई गृहमन्त्री चाहिएको छ । अहिलेको अवस्थामा विवादित गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने मुडमा प्रधानमन्त्री छैनन् । यदि रास्वपाबाटै कोही सांसदलाई गृहमन्त्री बनाउन तयार भए प्रधानमन्त्रीले सोच्न सक्ने देखिएको छ ।
रास्वपाका एक सांसद भन्छन् – ‘रवि मन्त्री बन्न नपाएमा उनले अरु कसैलाई मन्त्री बनाएर बाहिर बस्न सक्दैनन् ।’

प्रतिनिधि सभामा २७५ जना सांसद छन् । सरकार बनाउन १३८ जना सांसद भए हुने भएपनि १६९ जना सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । गठबन्धन बनाउने बेलाको यो हिसाबमा रवि सरकारबाट बाहिरिए पनि प्रचण्डसँग १४९ जना सांसदको समर्थन कायम नै रहनेछ । एमालेको ७८, माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४, जसपाका १२, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र स्वतन्त्रका ३ जना सांसदको साथ प्रचण्डलाई कायम रहने छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २६ गते संसदमा विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला २७५ सांसदमध्ये २६८ जना सांसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । यो हिसाबमा रविको पार्टीले समर्थन फिर्ता गरे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग २४८ जना सांसदको साथ कायमै हुनेछ ।

जसमा काँग्रेस ८८, एमाले ७९, माओवादी केन्द्र ३२, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १४, जसपा १२, नेकपा १०, जनमत ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ४, लोसपा ४ र स्वतन्त्रका ३ सांसदको साथ प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कायम रहनेछ ।