काठमाडौँ — भारत सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सन् २००२ मा भारतको गुजरातमा भएको दंगामाथि बनेको बीबीसीको डकुमेन्ट्री प्रसारणमा रोक लगाएको छ । बीबीसीले सन् २००२ मा भारतको गुजरातमा भएको दंगाको विषयलाई लिएर बनाएको डकुमेन्ट्रीमा प्रधानमन्त्री मोदीको नकारात्मक चित्रण गरिएको भन्दै विरोध भएको थियो ।

‘इन्डिया : द मोदी क्वेस्चन’ शीर्षकको उक्त डकुमेन्ट्रीमा मोदीको सुरुवाती राजनीतिक जीवनको बारेमा देखिएको छ । मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री भएको समयमा भएको दंगाको विषयमा बनेको उक्त डकुमेन्ट्रीका अंशसमेत सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

डकुमेन्ट्रीका कुनै पनि अंश सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नदिन भारत सरकारले निर्देशन दिएको सरकारका सल्लाहकार कञ्चन गुप्ताले ट्विटरमा उल्लेख गरेका छन् ।

उक्त डकुमेन्ट्रीबारे बोल्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले बिहीबार प्रेस सम्मेलनमा यो डकुमेन्ट्रीको उद्देश्य नै अर्कै किसिमको न्यारेटिभ सिर्जना गर्नु भएको बताएका छन् । उक्त न्यारेटिभलाई यसअघि नै निष्क्रिय भइसकेकोमा पुनः त्यसलाई ब्युँताउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । उनले डकुमेन्ट्री बनाउने बीबीसीको आशयप्रतिसमेत संशय व्यक्त गरेका छन् ।

उक्त डकुमेन्ट्री एक अप्रकाशित रिपोर्टमा आधारित रहेको बीबीसीले जनाएको छ । उक्त रिपोर्ट बेलायतको विदेश विभागबाट प्राप्त भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । डकुमेन्ट्रीमा प्रधानमन्त्री मोदी भारतको गुजरातमा मुख्यमन्त्री भएको समयमा भएको दंगामा कम्तीमा पनि २ हजार मानिसको मृत्यु भएको विषयलाई उठाइएको छ ।

बेलायतको विदेश विभागमा रहेको उक्त रिपोर्टका अनुसार सन् २००२ मा भएको उक्त दंगा फैलाउनमा मोदीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको थियो ।

प्रधानमन्त्री मोदी भने आफू उक्त हिंसामा कतैबाट पनि संलग्न नभएको भन्दै बचाउ गर्दै आएका छन् । आफूहरूको अनुसन्धानको निष्कर्ष आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र सही रहेको उक्त रिपोर्ट लेख्ने कूटनीतिज्ञलाई उद्धृत गर्दै बीबीसी हिन्दीले लेखेको छ ।

विभिन्न कूटनीतिज्ञहरूद्वारा बनाइएको उक्त रिपोर्ट बेलायती विदेशमन्त्री ज्याक स्ट्रोको निर्देशनमा तयार पारिएको थियो । उक्त हिंसाको विस्तार‚ मिडियामा आएको रिपोर्टभन्दा धेरै गहिरो रहेको र दंगाको उद्देश्य हिन्दूहरू बसोबास गर्दै आएको क्षेत्रबाट मुसलमानलाई हटाउनु भएको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

गुजरात दंगाका आरोपित भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यसअघि नै त्यहाँको सर्वोच्च अदालतद्वारा सफाइ पाइसकेका छन् । अदालतले गुजरात दंगामा कुनै समुदायमाथि हिंसा फैलाउने षड्यन्त्र कुनै पनि उच्च सरकारी तहबाट नभएको भन्दै रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

रिटमा कुनै गलत उद्देश्यले दंगा फैलाइएको र त्यसमा मोदीसहितको सहभागिता रहेको भन्दै कानुनी कारबाहीको माग गरिएको भए पनि सर्वोच्चले अल्पसंख्यकविरुद्ध राज्य प्रायोजित अपराध भएको आरोप अस्वीकार गरेको थियो ।