काठमाडौं २८ पुस । सत्तासाझेदार दलहरूले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् पूर्णतालाई प्राथमिकतामा राखे पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन अझै एक हप्तासम्म लाग्ने देखिएको छ। सरकारमा सहभागी हुने दलको संख्या निश्चित नभएको र समर्थन गर्ने दलका आ–आफ्नै शर्त र दावीले गर्दा मुख्य सत्तासभाmेदार दलका नेताहरु प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली नहतारिने मुडमा पुगेका छन् । दुई दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी छलफल अघि बढाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपीको ओलीको बताए पनि सभामुखको निर्वाचनसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार लम्विने प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद्लाई तत्काल पूर्णता दिएर सरकारको काम र सेवाप्रवाह तीव्र ढंगले अघि बढाउन चाहन्छन् । तर सत्ता साझेदारदलहरुका बीचको आन्तरिक झमेलाले अवरोध र्जिना भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र समेत रहेको गोर्खाबाट फर्किएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार साँझ एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर मन्त्रिपरिषद्को पूर्णतासहित शक्ति बाँडफाँट टुंग्याउन आग्रह गरेका छन ।

प्रचण्ड–ओलीबीचको डेढ घन्टा लामो छलफलमा दुई दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी साझेदार दलहरूसँग छलफल अघि बढाउने समझदारी गरेपनि त्यसस्तो हुने सम्भावना कम देखिएको छ ।

५ माघमा सभामुखको निर्वाचन तोकिएकाले पनि बढीमा तीन–चार दिनभित्रै शक्ति बाँडफाँट प्याकेजमै टुंग्याउनुपर्ने दबाबमा सत्तासाझेदार दलहरू छन् ।

अहिलेसम्म सरकारलाई एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी माग पूरा नभएसम्म सरकारमा नआउने सर्त राखेर प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेको र विश्वासको मत दिएको एकीकृत समाजवादी प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अलग्गै छलफलमा रहेकाले मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुने सम्भावना कम छ ।

बिहीबारबाटै शक्ति बाँडफाँटकेन्द्रित छलफल गर्ने सत्तासाझेदार दलहरूको तयारी छ । बिहीबारबाट मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार र शक्ति बाँडफाँटकेन्द्रित छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । ‘विश्वासको मतका कारण दायरा फराकिलो भएकाले प्रधानमन्त्री सकभर समर्थन गरेबाहेकका दललाई पनि समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ,’ प्रचण्डको स्वकीय सचिव रमेश मल्लले बताए ।

शक्ति बाँडफाँटमा साझेदार दलहरूबीच औपचारिक छलफल सुरु नभए पनि अहिले रहेको २२ मन्त्रालयभन्दा बढी संख्यामा उनीहरूले दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच सांसद संख्याको अंकगणित जे–जति भए पनि एक–दुईवटा मन्त्रालयमा ‘कम्प्रमाइज’ गरेर समर्थन गर्ने सबै दललाई मिलाएर लैजाने समझदारी छ । अहिलेसम्म एमालेले ८, माओवादीले ६ मन्त्रलायल राखेर अरू मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने प्रचण्ड र ओलाीले समझदारी गरेका छन् ।

दलका मन्त्रालयमा आआफ्नै दावी

माओवादी : परराष्ट्र, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, उर्जा

एमाले : रक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, परराष्ट्र

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि वा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वा युवा तथा खेलकुद

राप्रपा : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, वन

जसपा : परराष्ट्र, सहरी विकास तथा गरिबी निवारण

जनमत पार्टी : उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति
दाबी नपरेका मन्त्रलाय
-खानेपानी तथा ससरसफाई,

-महिला बालबालिका,

• कृर्षि

गोरखाबाट सिधै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बालकोट पुगे, कांग्रेसको विश्वासको मतबारे मन्थन