काठमाडौं, १५ पुस ।  पछिल्ला संसदीय चुनावहरुबाट ‘राजनीतिज्ञ’का रुपमा व्यवसायीहरु संसद पुग्ने क्रम बढी नै रहेको छ । यसपटक धेरै व्यवसायीहरु प्रत्यक्ष चुनाव लडेर पनि आएका छन् ।संसदीय चुनावमा त झण्डै ३ दर्जन भन्दाबढी उद्योगी–व्यवसायी प्रत्यक्ष चुनावबाटै संघीय सांसदमा निर्वाचित छन् । विगतमाव्यवसायीहरुले आफूलाई फाइदा हुने गरी कानुन निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने र अनुगमनलाई प्रभावित गर्ने गरेका छन् । यसपालि निर्वाचित भएकासांसदहरूले पनि आम मतदाताको हितमा काम गर्नेमा विश्लेषकहरूको आशंका छ ।पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरुमा ठूला उद्योगी–व्यवसायीको पकड बढ्दै गएको छ ।यसअघि संसद् पुगेका उद्योगी–व्यवसायीले आम मतदाताको होइन, निजी व्यवसायको स्वार्थका लागि काम गर्दा कानुनमा नकारात्मक असर परेका उदाहरणहरु प्रशस्तै छन् ।

चुनावबाट तीनै व्यापारीहरु प्रत्यक्ष रुपमै चुनिएर आएका छन् ।तीमध्ये नवलपरासीमा विनोद चौधरी, गोरखामा राजेन्द्र बजगाईं, मोरङमा सुनीलकुमार शर्मा, संखुवासभामा दीपक खड्का, मनाङमा टेकबहादुर गुरुङ निर्वाचित भएका छन् । जसपाबाट सिरहामा वीरेन्द्रप्रसाद महतो पनि विजयी भएका छन् । त्यस्तै, प्रभु समूहका संस्थापक देवीप्रकाश भट्टचन र वीरगन्जका व्यवसायी अनिल रुंगटा लगायत समानुपातिकबाट थुप्रै व्यवसायीहरु संसदमा आएका छन् । प्रत्यक्ष चुनावमै जनताले विश्वास गरेर जिताएको व्यवसायीमध्ये सबैभन्दा धनाढ्य हुन्, विनोदकुमार चौधरी । चौधरी ग्रुप तथा सीजी कर्प ग्लोबलका अध्यक्ष समेत रहेका नेपालका एक मात्रै डलर अर्वपति चौधरी यसअघि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट समानुपातिक सांसद थिए । चौधरी को १.५ बिलियन डलर ९१ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति रहेको विश्वका अर्बपतिहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने फोब्र्स म्यागजिनले जनाएको छ । ललितपुर–१ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका उदयशमशेर राणा पनि व्यवसायमा संलग्न छन् ।

काठमाडौं–७ बाट विजयी भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुली पनि व्यवसायी नै हुन् । त्यस्तै पर्साबाट निर्वाचित राजकुमार गुप्ता, मकवानपुरका दीपकबहादुर सिंह, रसुवाका मोहन आचार्य, चितवन–३ का विक्रम पाण्डे पनि व्यवसायी नै हुन् । त्यस्तै रामेछापका व्यवसायी पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम), डोल्पाका धनबहादुर बुढा पनिप्रतिनिधीसभा सांसद निर्वाचित छन् ।यसअघि श्रममन्त्रीसमेत बनेकाबाराकाव्यवसायी कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’ तथा पर्यटन मन्त्रीसमेत बनेका प्रेम आले डोटीबाट निर्वाचित छन् ।मुस्ताङका योगेश गौचन, काठमाडौंका विराजभक्त श्रेष्ठ, सप्तरीका तेजुलाल चौधरी, भक्तपुरका दुर्लभ थापा, मोरङका सुनिलकुमार शर्मा, सिन्धुलीका श्यामकुमार घिमिरे पनि व्यवसायी हुन् । त्यस्तैधादिङका राजेन्द्र पाण्डे, सिन्धुपाल्चोकका मोहनबहादुर बस्नेत, मोरङका स्वतन्त्र उम्मेदवार योगेन्द्र मण्डललगायतपनि संसदमा आए ।त्यस्तै अन्य व्यवसायिहरु चितवनका हरि ढकाल, सुनसरीकाभगवती चौधरी,झापाका लालप्रसाद साँवा लिम्बू पनि सांसद बने । पाँचथरका बसन्तकुमार नेम्वाङ, काठमाडौंबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल,धनुषाबाट निर्वाचित जुलीकुमारी महतो पनि व्यावसायी नै हुन् ।संसद पुग्ने व्यापारीले अनुभव र विज्ञताअनुसार योगदान गर्नुभन्दा पनि स्वार्थका लागि आफू अनुकुल निति नियमहरु बनाउने गरेका छन् । विगतका अभ्यासहरुमा उनीहरु आफूलाई फाइदा हुने गरी आफ्नो व्यवसायसँग मिल्दो मन्त्रालय वा समितिमा बस्ने, कानुन निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने र अनुगमनलाई प्रभावित गर्ने गरेका छन् । यसपालि निर्वाचित भएका व्यापारी सांसदहरूले पनि आम मतदाताको हितमा काम गर्नेमा विश्लेषकहरूको आशंका छ । यस्ता विषयमा विज्ञहरुले पटक–पटक आवाज उठाएपनि नेपालमा स्वार्थको संघर्षसम्बद्ध कानून, विधि र पद्धति छैन ।

उद्योगी–व्यवसायी नीति निर्माण तहमा पुगेपछि स्वार्थ नबाझिने गरी काम गर्छन् भन्नेमा शंका रहेको जानकारहरुको बुझाइ छ । उद्योगी–व्यवसायीलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन दिएर राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगस“ग राज्य नै चुकेको पनि उनीहरु बताउ“छन् ।

अन्य राष्ट्रहरूमा सुशासनको स्थिति बलियो रहेकाले नीति निर्माण तहमा प्रवेश पाएका उद्योगी–व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो स्वार्थ बाझिने गरी काम पाउदैनन् तर नेपालमा सुशासन कमजोर भएकाले गलत काम गर्न उनीहरूलाई कसैले नरोकेको रँजनीतिक विश्लेषहरु बताउछन् । नेपालका दलहरू राजनीतिक सिद्धान्तबाट भन्दा गणित र नाफा नोक्सानमा केन्द्रित हुन थालेपछि यस्तो विकृति बढ्दै गएको पनि जानकारहरु बताउ“छन् ।

उद्योगी–व्यवसायीलाई सांसदमा आउनै हुन्न भन्न नमिल्ने भएकाले उनीहरू आफैंले स्वार्थ बाझिने काम गर्न नहुने बताइएको छ । व्यवसायीहरु संसदमा पुग्नु नौलो नभएपनि नीति निर्माण तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने गरी सांसद बनेपछि आफूले सम्हालेका व्यवसायिक जिम्मेवारी त्याग्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु छन् । तर, नेपालमा सांसद पनि रहने र व्यवसायिक जिम्मेवारीहरु नत्याग्ने प्रवृत्तिले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना भएर संसदले बनाउने कानुनहरु सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायमा संलग्न सांसदहरुको ‘स्वार्थ’मा बनेका उदाहरण नेपालमा प्रशस्तै छन् ।यस्ता विकृतिलाई नियमन गर्ने निकाय र संयन्त्र पनि कमजोर छ । यसअघि संसद् पुगेका उद्योगी–व्यवसायीले समग्र अर्थतन्त्रको हित होइन, निजी व्यवसायको स्वार्थमा काम गर्दा कानुनमा नकारात्मक असर गरिरहेको छ । संसदमा आउने विषयगत गोप्य सूचनाहरुको सुरक्षाका लागि पनि संसद चुनिएका उद्योगपति र व्यवसायी आफैंले नैतिकता देखाउन जरुरी छ । अहिले निर्वाचित सांसदहरुले यस्ता गतिविधीको अन्त्य गर्दै संसद् मात्र होइन, उद्यम व्यवसायको पनि प्रतिष्ठा बचाउनुपर्ने चुनौती छ ।