काठमाडौं, १४ पुस । पुँजीगत खर्च र राजस्वको अवस्था नाजुक रहेको, अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकहरू दबाबमै रहेको र सरकारप्रति निजी क्षेत्रको विश्वास टुटेका बेला अर्थतन्त्रको बागडोर, तेस्रो पटक अर्थमन्त्री बनेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको काँधमा आएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले छाडेको संकटोन्मुख अर्थतन्त्र सुधार गर्ने मुख्य चुनौती उनीसामु छ । केही आन्तरिक र केही बाह्य कारणले संकटोन्मुख अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्र सुधार्नु समग्र सरकारकै मुख्य चुनौती रहेसँगै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले तत्कालै संयमपूर्वक केही कठोर कार्य थाल्न अपरिहार्य छ ।

बितेका कार्यकालमा सेयर बजार सुधार गरेको भन्दै वाहवाही कमाएका विष्णु पौडेल जटिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र सुधार्ने जिम्मा लिएर सपथ खाएका छन । शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायामान बनाउन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेललाई यसपटक भने पहिलेभन्दा निकै चुनौती थपिएका छन् । सरकारको आय र व्ययबीचको सन्तुलन बिग्रिएको, वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएको, यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई चरमचुलीमा पु¥याएको, मूल्यवृद्धि अकासिएको र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास गुमेका बेला अर्थतन्त्रको बागडोर एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सम्हालेका छन ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सर्वप्रथम, अघिल्ला अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोस्ने प्रयास गरी अर्थ मन्त्रालयकै शाखाजसरी चलाउन खोजेसँगै बिग्रीएको राष्ट्र बैंकसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । बरखास्त गर्ने प्रयास गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले अधिकारीको पदबहाली गरिदिएपछि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध सुमधुर भएन, जसबाट राष्ट्र बैंकका नीति एकातिर अनि अर्थका अर्कैतिर भए । त्यसले अर्थतन्त्रलाई थप ओरालो लगायो । नयाँ सरकारले तत्कालका लागि बैंकको ब्याजदर घटाउने, वित्तिय प्रणालीमा देखिएको तरलता समस्या समाधान गरेमात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले ३१ प्रतिशतले राजस्व संकलन बढाउने लक्ष्य लिएकोमा राजस्व संकलन निरन्तर घटेर २० प्रतिशत कम उठेसँगै चालु खर्च धान्न छाडेको छ । पाँच महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा १० प्रतिशत मात्रै भएको छ । पछिल्ला दुई वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह ठप्प पारेका छन । कर्जा नपाएकै कारण निर्माणाधीन पूर्वाधार, जलविद्युत् लगायत आयोजना प्रभावित छन् भने लागत बढेको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी राजस्व र खर्चबीचको सन्तुलन मिलाउन सक्नुपर्ने अवस्था छ ।

रणनीतिक हिसाबले अर्थमन्त्री पौडेलले यी समस्या सुधार्दै पुँजीगत खर्च बढाएर तरलता अभाव कम गर्नुपर्छ । अकासिएको ब्याजदर घटाउन भन्दै गत कात्तिक १ देखि राष्ट्र बैंकले लागू गरेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन स्थगनको माग गर्दै उद्योगी–व्यवसायी आन्दोलनरत थिए । सरकारप्रति निजी क्षेत्रको विश्वास टुटेका बेला अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै पौडेलले निजी क्षेत्रका उचित मागको सम्बोधन गरी वार्तामा आउन आह्वान गरे । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नवगठित सरकारले अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्दा मात्रै निजी क्षेत्र उत्साहित हुने र अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुनसक्ने बताउनु भयो । पछिल्लो समय अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको छ । खास गरी न्यून बिजकीकरण, हुन्डी, भन्सार तथा कर छलीका धेरै विवरण सार्वजनिक भइसकेका छन । कतिपयमा यसअघिका अर्थमन्त्रीकै संलग्नता देखिन्छ । निश्चित व्यापारिक घरानालाई अनुकूल हुने गरी बजेटमार्फत नै करका दर हेरफेर, बिचौलियाको संलग्नतामा धितोपत्र ब्रोकर, स्टक एक्सचेन्ज, वस्तु विनिमय बजार, बिमा कम्पनी लगायत विभिन्न क्षेत्रको लाइसेन्स वितरणका काम भएका छन भने केही हुनै बाँकी छन । पदीय जिम्मेवारी बिर्सेर शर्माको इसारामा त्यस्ता काम गर्ने कर्मचारी तथा मातहतका निकायको शुद्धीकरण गर्दा मात्रै नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलले परिणाम हात पार्न सक्छन ।

यसका लागि उनले विवादास्पद पृष्ठभूमिका कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर कुशल नेतृत्वलाई विभागीय जिम्मेवारी दिन आवश्यक छ । मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको अवस्था नभएकाले सही मार्गमा ल्याउन विभिन्न प्रयास र प्रयत्न थाल्ने उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले सबै सम्बन्धित विज्ञहरुको राय, सुझावमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कोभिड संक्रमणपछि विश्व अर्थतन्त्रमै समस्या देखिइरहेको छ, जसबाट नेपाल अछुतो छैन । सरकारी सेवाप्रवाह लथालिंग नै छ । उपभोक्ताको क्रयक्षमता घटेको छ, भने मूल्यवृद्धिको मार उस्तै छ । यसअघि दुई कार्यकाल अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिसकेका पौडेलसँग निजी क्षेत्रले अथाह आशा राखेको देखिन्छ । थलिएको अर्थतन्त्र सुधारका लागी समग्र सरकारकै ध्याउन्न आम सर्वसाधारणको जीविका सहज तुल्याउने अवस्था सृजना गर्नेमा हुनुपर्छ । आम सर्वसाधारणको दैनिक जीविकामा सहजता ल्याउने आर्थिक नीति अघि सार्नु अर्थमन्त्रीको मुख्य काम हो । यसका लागि व्यक्ति वा पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नु आजको आवश्यकता हो ।