काठमाडौं, ११ पुस । नेपालमा गत मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात देशको राजनीति नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा केन्द्रित भएको थियो । यो निर्वाचनमा कुनै राजनीतिक दलको पनि बहुमत आउन नसकेको कारण देशमा गठबन्धन वा मिलिजुली सरकार बनाउनुको अर्को विकल्प रहेन ।

निर्वाचनमा एउटा दलले बहुमत प्राप्त गरेपश्चात पनि सत्तासिन दलमा भएका आन्तरिक कलहका कारण संसद विघटन भई मध्यावधि निर्वाचन भएको, संसद विघटनको प्रस्ताव संवैधानिक र कानुनीरुपले अस्वीकृत भएको र मुलुक अस्थिरताको मार्गबाट गुज्रेको तीता अनुभवहरु हाम्रा अगाडि छन् । निर्वाचनले जस्तो स्वरुपको प्रतिनिधिसभा उभ्यायो, यो प्रतिनिधिसभाले मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था र विकासको नयाँ प्रत्याभूति प्रदान गर्ला भनेर आशा र विश्वास गर्ने आधारहरु देखिदैनन् । बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलले सरकार बनाउँदा समेत मुलुकले सामान्य राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सकेको थिएन भने यस्तो स्वरुपको झुण्डिएको प्रतिनिधिसभा र यसबाट बन्ने सरकारले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, शान्ति, विकास, सुशासन र प्रगतिको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्ला भनेर आशा गर्ने बलिया आधारहरु भने देखिदैनन् ।नेपालमा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने विषयमा विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको यति ठूलो सरोकार र चासो नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामाथिको प्रश्न चिन्ह हो ।

देशमै सत्ता स्वार्थ र सुविधाका निमित्त शक्ति केन्द्रपरस्त राजनीति र नेताहरुको भीड देखिनु मुलुकको भाग्य र भविष्यका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो । तर नेताहरुले सिंगो मुलुकको राष्ट्रिय हित र स्वाभीमानलाई सर्वोपरि ठानेर अघिबढ्ेमा मुलुक समृद्धिको यात्रामा लम्कीने छ सधै अस्थिर हुने नेपालको राजनीतिक स्थिर हुने आशा गर्न सकिन्छ । राजनीति कहिले नरम हुन्छ, कहिले कठोर । राजनीति सिधा बाटो हिँड्दैन, नेपालजस्तो देशमा त झन् धेरैजसो समय घुमाउरो बाटोमै चल्छ । यसरी राजनीति घुमाउरो बाटोमा हिँड्दा कतिपयले नसोचेको अवसर पाउँछन् भने कतिपयले नसोचेको गुमाउछन् ।

नयाँ सरकार गठनका लागि आज आइतवार दिनभरको दौडधुपमा पनि केही दलले राम्रै अवसर पाए भने केही दलले नसोचेको गुमाएका छन् । आज बनेको नयाँ गठबन्धनबाट खासगरी माओवादी र एमालेले राम्रै लाभ प्राप्त गरेका छन् भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले भने नसोचेको गुमाएका छन् । बिहानसम्म नेपाली कांग्रेससँग थुप्रै पद थिए र हुनेवाला थिए । माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिएको भए राष्ट्रपतिसहित उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखमध्ये केही पद पाउँथ्यो । यस्तै सात वटा प्रदेशमध्ये कम्तीमा चार वटामा मुख्यमन्त्री अनि प्रदेश प्रमुखलगायतमा कांग्रेसको दाबी हुन्थ्यो । १० सिट भएको एकीकृत समाजवादीले पनि केही पदमा दाबी गरेको थियो । आइतवार दिउँसो १२ बजेसम्म सत्ता गठबन्धन कायमै रहँदा कांग्रेस धेरै शक्तिशाली र धेरै पदको दाबेदार थियो । तर जब माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड गठबन्धन छाडेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोटमा जानुभयो तब कांग्रेससँग केही पनि नरहने सम्भावना बढेको छ । गत हप्ता नवनिर्वाचित सांसदहरुमध्ये जेष्ठ सदस्य पुशपति शमशेर राणालाई राष्ट्रपतिबाट सपथ ग्रहण समारोहमा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भलाकुसारी र एकैठाउंको बसाई धेरैले आश्चार्य नमानेको तर राजनीतिक कोर्स बदल्न पर्याप्त संकेत थियो ।

त्यसपछि संसद भवन नयां बानेश्वरको चियापान समारोहमा गज्जवैले देखिएको थियो । त्यो पनि कांग्रेसीहरुले केवल संयोग ठाने । उनीहरुले ओली र प्रचण्ड मिल्ने कुरा कल्पना समेत गर्न सकेनन् । त्यतिमात्र होइन देउवालाईका शक्ति केन्द्रहरुले पनि पत्याएनन् । वास्तविकता भने निर्वाचन परिणाम लगत्तै शुरु भएका थियो । यसको औपचारिक साइत आज मात्र जुरेको हो । यो ओली र प्रचण्डको योजना अनुसारै थियो । प्रचण्डले कांग्रेस र उसका हितैषीहरुले दिएको समयसीमा सम्म देउवालाई पर्खे । अन्तिममा देउवाको सरकारी निवासमा देउवालाई धोकेवाज बताएर प्रचण्ड बालकोट पुगेका थिए । तर एउटा पार्टीको बहुमत आउँदा त पाँच वर्ष सरकार चल्न नसकेको इतिहास बोकेको यो देशमा अब बन्नेको मिलिजुली सरकार पटक पटक दुर्घटनामा पर्ने खतरा छ । पूँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा पनि कुशल नेताहरुले मिलिजुली सरकारलाई पनि पाँच वर्ष टिकाएका धेरै उदाहरण छन् । जस्तो भारतमै अटल विहारी बाजपेयीलाई लिन सकिन्छ । तर नेपालमा आफ्नै पार्टीलाई मिलाएर अगाडि बढाउन नसक्ने नेताले मिलिजुली सरकारलाई मिलाएर

अगाडि बढाउलान् भनेर आशा गर्ने आधार देखिन्न । तर पनि पटक पटक टुटफुटबाट धोका खाएका दुई पार्टीले आ–आफ्ना कम्जोरीलाई सच्याउदै अघि बढेका छन् यसले गर्दा राजनीतिमा केही आशमा गने ठाउ भनेबाकी रहेको छ ।