काठमाडौं, २५ मंसिर । सर्वाेच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पठाएको पत्रबारे सोधेको प्रश्नको अहिले जवाफ दिनुनपर्ने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

निलम्बित प्रधानन्याधीश जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्ने संघीय संसद सचिवालयको सर्वाेच्च अदालतलसहित राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संवैधानिक परिषद्लाई पत्र पठाएको थियो ।

संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएपछि सोही दिन बसेको सर्वाेच्चको पूर्णबैठकले पत्राचार गर्दै थप जिज्ञासा राखेको थियो ।

यसपछि महासचिव गौतमको उक्त पत्र बदरविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्ने÷नगराउन र अन्तरिक आदेश जारी गर्दै संघीय संसद सचिवालयसँग जवाफ मागेको थियो ।

सर्वाेच्चको अन्तरिक आदेशसँगै जवाफ मागेले पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार सोधेको जवाफ दिइरहनुपरेन भन्दै महासचिव गौतमले सर्वाेच्चलाई पत्राचार गरेका छन् ।

‘संघीय संसदका महासचिवको जानकारी सम्बन्धी पत्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाटसर्वोच्च अदालतको. संवैधानिक इजलासबाट मिति २०७९ मंसिर २३ गते कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश भई सकेको र सो सम्बन्धमा संघीय संसदका महासचिवले ७ दिन भित्र लिखित जवाफ दिनुपर्ने आदेश भएकोले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको २०७९÷०८÷२१ निर्णानुसार सोधिएका विषयहरुको जानकारी पनि अन्तरिम आदेशको लिखित जवाफको क्रममा समावेश हुने व्यहोरा पूर्ण बैठक समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु,’ महासचिव गौतमले सर्वाेच्चलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

पत्रको पूर्णपाठ :

संख्या :– ०७९/०८० :– ०३
श्री सर्वोच्च अदालत रामशाहपथ, काठमाण्डौ ।

विषय : जानकारी सम्बन्धमा ।

मिति : २०७९/०८/२५

श्री सर्वोच्च अदालतको मिति २०७९/०८/२१ पत्र संख्याः ०७९/८० च.नं. ६३८ को पत्रमा यस सचिवालयको २०७९/०८/२१ मितिको च.नं.७ को पत्रमा उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार सोधिएका विषयहरुको सम्बन्धमा संघीय संसदका महासचिवले मिति २०७९/०८/२१ सर्वोच्च अदालतमा “ तत्कालिन प्रतिनिधि सभामा २०७८ फागुन १ गते दर्ता, प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएको तर तत्पश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको र २०७९ मंसिरमा नयां प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले २०७८ फागुन १ मा संघीय संसदको महासचिवको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको “ भन्ने मिति २०७९/०८/२१ संघीय संसदका महासचिवको जानकारी सम्बन्धी पत्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको. संवैधानिक इजलासबाट मिति २०७९ मंसिर २३ गते कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश भई सकेको र सो सम्बन्धमा संघीय संसदका महासचिवले ७ दिन भित्र लिखित जवाफ दिनुपर्ने आदेश भएकोले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको २०७९/०८/२१ निर्णानुसार सोधिएका विषयहरुको जानकारी पनि अन्तरिम आदेशको लिखित जवाफको क्रममा समावेश हुने व्यहोरा पूर्ण बैठक समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु ।

डा. भरतराज गौतम

संघीय संसदको महासचिव