काठमाडौं, २७ कात्तिक । ठूला राजनीतिक दलहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवाका विषयहरू पहिलादेखि नै महत्वका साथ उठाउँदै आएका छन् । तर, उनीहरूले सधैं झैं उठाउँदै आएको विषय आगामी दिनमा पूरा गर्छन् भनेर आश्वस्त कसरी हुने भन्ने ठूलो प्रश्न हो । विगत हेरेर उनीहरूले घोषणापत्रमा समेटेको विषय पूरा गर्छन् भन्ने मतदाताहरुले विश्वास गर्ने आधार भने देखिदैन । नेपालको संविधानले नै व्यवस्था गरेको नागरिकका मौलिक हकअन्तर्गतका शिक्षा र स्वास्थ्यमा नीजिकरणको समस्या दिनानुदिन बढिरहेको छ ।

त्यसलाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा दलहरूको लक्षण देखिएको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यका आधारभूत संरचनामा बेलगाम निजीकरणको स्वामित्व लिने क्रम बढीरहेको छ । किनभने सबैजसो राजनीतिक दलहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूको पकड छ । स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्थाका सञ्चालकहरू कुनै न कुनै दलमा संलग्न छन् । त्यसलाई निमिट्यान्न पार्नु सबैको साझा दायित्व हो भन्ने कुरामा राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा आम मतदाताहरु राजनीतिक दलका घोषणापत्रबाट आश्वस्त छैनन् । अहिलेको घोषणापत्रबाट त्यो दृढ इच्छाशक्ति राख्छन् भन्ने विश्वास गर्न मुश्किल छ । नेकपा एमाले नेता विष्णु रिमालले मुलुकमा व्याप्त शिक्षा र स्वास्थ्यमा देखिएको बेतिथी हटाउन परिवर्तन पक्षधरका राष्ट्रिय शक्ति एक हुनुपर्ने बताउछन् । त्यसको कार्यान्वयनका लागि आफ्नै दललगायत सबै प्रमुख दलहरु चुकिरहेको उनको स्वाकारोक्ति छ । बाम गठबन्धनको सरकारको समयमा बनाएको नीति कार्यान्वयनका समयमा पार्टीभित्र आएको द्वन्द्वकोे कारण नै लागु गर्न नपाइएको उनी बताउँछन् । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणी पोखरेलले पनि यस विषयलाई स्वीकार गर्ने बताउँछन् । यस विषयमा नेकपा माओवादी नेता पोखरेलले आफूहरु सत्तामा हुँदा कार्यान्वयन गर्न नसकेको नभइ नचाहेको बताउँछन् । उनले मुलुकको शिक्षा र स्वास्थ्यमा देखिएको समस्या समाधान गर्न संविधानले नरोकेको बताउँदै दलहरुले नचाहेको दाबी गरे ।

आधारभूत कुरामा र नीतिगत रुपमा पहल भएन र त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको पोखरेको भनाइ छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई दलहरुले पुँजी आर्जन गर्ने माध्यमको रुपमा प्रयोग गरिरहेको बताउँदै उनले दलहरुको भनाइ र गराइको तादाम्यता मिल्न नसकेको बताउँछन् । यसले राजनितिक नेतृत्वहरुको दृढ इच्छाशक्ति या कार्यान्वयन क्षमता र शासकीय क्षमता नभएको प्रष्ट हुन्छ । यसलाई हेर्दा राजनीतिक दलहरूले अहिले मतलाई प्रभाव पार्ने काम मात्रै गरिरहेका छन् तर वास्तविक रूपमा जनताको दिनचर्या परिवर्तन गर्ने विषयवस्तुहरू कहिल्यै सम्बोधन भएका छैनन् । उनीहरुले ल्याएका चुनावी घोषणापत्रका कुरा पूरा भएको देखिएको छैन ।

संविधान कार्यान्वयन गरेको ७ वर्ष भैसक्दासमेत संविधान अनुसारको शिक्षा र स्वास्थ्य ऐन अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन । त्यो अनुसारको संरचना र कानुनी पूर्वाधारहरू बनाउन सकेको छैन । अहिलेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य ऐन, कानुन, नीति सबै परिवर्तन नगरी हुँदैन । यसका लागि राजनीतिक दलहरूमा दृढ इच्छाशक्ति देखिनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यका संरचनाहरुमाथि गर्नुपर्ने सुधार, सबैको समान पहुँच, जागरण लगायतका विषयहरुलाई लिएर कुनैपनि दलहरुको स्वार्थ र विमती हुनु हुदैन ।