काठमाडौं, २० कात्तिक । ब्याजदर अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गरेको भन्दै उद्योगीव्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति रुष्ट देखिएका छन । ब्याजदर घटाउनका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसमक्ष लबिङ गर्दै आएका छन । उनीहरुले, बैंकको अनियन्त्रित ब्याजदर वृद्धि रोक्न देशका विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन ।

पटकपटक ब्याजदर वृद्धि गर्ने, किस्ताबन्दी रूपमा सेवा शुल्क लिई कर्जा नवीकरण गर्ने, नवीकरणको अवधिलाई त्रैमासिक बनाएर विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरेर निजी क्षेत्रका व्यवसायी धाराशायी हुन लागेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।राष्ट्र बैंकले चर्को ब्याजदर नियन्त्रण गर्न उदासीनता देखाएको र उद्योग व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उद्योगीव्यवसायीहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति रुष्ट भएका छन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले वित्तीय क्षेत्रका समस्या तत्काल समाधान गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष पहल गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र वाह्य कारणले वहुआयामिक प्रभाव परेको हुँदा तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व, वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन एवं मूल्य स्थिरताका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएको हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले व्यवसायीहरुले धान्नै नसक्ने गरी त्रृmणको ब्याजदर वृद्धि गरेको हुँदा त्यसका बिरुद्धमा मौन आन्दोलनको आयोजना गरिएको महासंघले जनाएको छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाहरूले गरिएको अप्रत्याशित कदमबाट मुलुकभरका साना–ठूला उद्योगी व्यवसायी हतोत्साहित भएको दाबी समेत गरेका छन । विगत ६ महिना यतामात्रै ब्याजदर दोब्बर वृद्धि गरेर आफूहरु मारमा परेकाले सरकारको विरुद्धमा सडक आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुनु परेको महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताए । व्यवसायीहरुले सरकारद्वारा बैंकिङ तरलता, बैंक ब्याजदर लागत न्यूनिकरणका लागि सुझाव दिन गठित उच्च स्तरीय समन्वय समितिले कामै नगरेकामा पनि आक्रोश पोखेका छन ।कोभिड महामारीका कारण नराम्ररी प्रभावित निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन उदारतासाथ दिएका सुविधा कटौती गरिएको र अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सर्वत्र आतंक सिर्जना गरिएको व्यवसायीको आरोप छ । यस्तै, आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भन्दै एउटा बैंकको निक्षेप अर्कोले लुट्ने होडबाजी चलेको पनि व्यवसायीले आरोप लगाएका छन ।

बैंकको अनियन्त्रित ब्याजदर वृद्धि रोक्न उपत्यका बाहिरका व्यवसायीले पनि आवाज उठाएका छन । पटकपटक ब्याजदर वृद्धि गर्ने, किस्ताबन्दी रूपमा सेवा शुल्क लिई कर्जा नवीकरण गर्ने, नवीकरणको अवधिलाई त्रैमासिक बनाएर विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिँदा निजी क्षेत्रका व्यवसायी धाराशायी हुन लागेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले समेत बैंकले ब्याजलगायत अनेक बहानामा सेवाशुल्क लिएर व्यवसायीको ढाड सेकिएको गुनासो गरे । बैंकले आकर्षण देखाएर निक्षेप संकलन गरे पनि कर्जा लगानी नगरेको व्यवसायी गुनासो गछन । बैंकहरुले आधारदरमा भएको वृद्धिअनुसार ऋणीलाई पनि ३–३ महिनामा कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार कात्तिक मसान्तदेखि धेरैजसो बैंकहरुले ऋणीलाई ब्याजदर बढाएका छन । बैंकहरुको औसत आधार दर नै हाल दोहोरो अंकमा पुगेको छ ।

बैंकहरुले ऋणीलाई ब्याज निर्धारण गर्दा तोकेको प्रिमियम दरमा भने परिवर्तन गर्न पाउँदैनन । कतिपयले प्रिमियम समेत बढाएको आरोप ब्यापारीहरुको छ । लगानीयोग्य रकमको चरम अभावका कारण वाणिज्य बैंकहरुले आफ्ना व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपकर्तालाई नै वार्षिक १२.१३३ प्रतिशत ब्याज दिने गरेका छन, जसले गर्दा आधार दर बढ्न गई कर्जाको ब्याजदरमा असर परेको छ । यसअघि अर्थमन्त्रालयले गठन गरेको ब्याजदर सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न नहुने, लगानीयोग्य रकम बढाउने लगायतका विकल्प अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । कोरोनाका कारण व्यवसायबाट नै पलायन हुने अवस्थामा आएका व्यापारीहरुलाई निरन्तरको ब्याज बृद्धि र बैंकहरुको दबाबले काटेको घाउमा झनै नुन चुक छर्किने काम भएकाले यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्ष हुनुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ ।