काठमाडौं, १८ कात्तिक । मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि अधिकांश राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा मुख्य गरी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले मुलुकको अर्थ व्यवस्था कस्तो बनाउने भन्ने विषयका आर्थिक एजेण्डालाई प्राथमिकता दिइएको छ । विशेष गरेर लामो समय मुलुकको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले चुनावी घोषणापत्रमार्फत कस्ता आर्थिक एजेण्डालाई अगाडि र्सायो भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछिको कालखण्डमा नेपाली जनताले धेरै राजनीतिक अभ्यास अनुभव गर्न पाए। यस अवधीमा नेपालभन्दा धेरै पछि रहेका मुलुकहरू पनि अहिले संसारका समृद्ध र शक्तिशाली मुलुकका रूपमा परिचित भइसके, तर नेपाल भने अहिलेसम्म अविकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रको सुचीमा पर्न संघर्ष गर्दै छ। २५–३० वर्ष लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेपनि यसको संथागत विकास हुन नसकेका कारण देशले आर्थिक विकासको गति लिन सकेको छैन। आगामी प्रतिनिधि तथा प्रदेशशभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चुनावमा होमिएका अधिकांस राजनीतिक दलले जनतासामु आर्थिक विकासका कयौं विकल्प अघि सारेका छन, तर ती चुनावी एजेण्डा व्यवहारमा उतारिनेमा धेरै विश्वस्त छैनन । दलहरुले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन । सबै पार्टीले आर्थिक ऐजेण्डामा कृषि, रोजगारी र संरचनागत सुधार गरी अर्थतन्त्र बलियो बनाउने घोषणा गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने घोषणा गरेको छ । नेपालमा नै रोजगारीको सिर्जना गरी अबको दश वर्षमा विप्रेषणको आकारलाई १०–१२ प्रतिशत बिन्दुले घटाउने लक्ष्य काँग्रेसले लिएको छ । काँग्रेसले वार्षिक २ लाख ५० हजारका दरले आगामी ५ वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमार्फत व्यक्त गरेको छ ।

मूलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने विषयमा नेकपा एमालेले विश्वको उदयमान अर्थतन्त्र बनाउँदै सुरुवातमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरी पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धि दर उच्च बनाउँदै दुई अंकमा र्पुयाउने घोषणा गरेको छ । यस्तै, एमालेले आगामी ५ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब र्पुयाउने घोषणा गरेको छ ।

यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आगामी निर्वाचनको घोषणा पत्रमार्फत मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न राष्ट्रिय व्यापार प्रतिष्ठान, रोजगार निर्माणका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण, राष्ट्रिय गौरवका कायोजनाका पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न राष्ट्रिय विकास आयोजना प्राधिकरण गठन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै वाह्य र आन्तरिक पर्यटन र मागको प्रक्षेपणका आधारमा नेपाल वायुसेवा निगमका विमानको संख्या बढाइने घोषणा गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बिस्तार तथा स्तरोन्नति, निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत सबै आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई अत्याधुनिक, व्यवस्थित, सुविधासम्पन्न र सुरक्षित हुनेगरी बिस्तार तथा आधुनिकीकरण गर्न पहल गरिने नेकपा एसका महासचिव डा.वेदुराम भुसालले घोषणा गरे ।

यता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी ५ वर्षमा रोजगारी र आय–आर्जनका अवसरहरु वृद्धि गरी आर्थिक वृद्धि दर ८ प्रतिशत पु¥याउने घोषणा गरेको छ । पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले करको संरचना र दरमा सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप सरल, वैज्ञानिक र समन्यायिक बनाइने उल्लेख गरे ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि नेपालको सम्पति र पुँजीलाई विदेशमा लान नपाउने ऐन, कानून तत्काल बनाउनुपर्नेमा घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमार्फत २५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा प्लान्ट स्थापना गरिने, वार्षिक एसिया व्यवसाय कन्फरेन्स गरिने, नेपालमा दोस्रो स्टक मार्केट स्थापना गरिने, हरित नारायणी करिडोर स्थापना तथा कर्पोरेट हेडक्वार्टर चितवन राख्ने संस्थालाई विशेष सहुलियत दिने जनाएको छ ।

सुशासनको अभाव, नीतिगत अस्थिरता, भ्रष्टाचार, हचुवामा बन्ने योजना तथा भागबन्डामा हुने नियुक्ति आदि हाम्रो विकासका बाधक हुन । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक तहबाट आवश्यक संयन्त्रहरूको निर्माण एवं नीतिगत स्थिरताका माध्यमबाट लक्ष्य हासिल गर्ने अठोट नलिइएसम्म समृद्ध नेपालको सपना केवल सपनै रहनेछ । यसो भएमा मात्र लक्ष्यहरू सार्वजनिक खपतका लागि मात्र हुन्छन, तर गर्ने नै हो भने योजना कार्यान्वयनमा तदारुकता र तत्परता देखाइनुपर्छ । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । कमसेकम कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनसके मात्र पनि धेरै भरथेग हुन्छ । यसका लागी सम्बन्धित पक्षहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।