काठमाडौं, १३ असोज । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मंगलबार मध्यरातिदेखि आचारसंहिता लागू भएको छ । निर्वाचन आयोगद्वारा लागू भएको आचारसंहिता अनुरुप प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै प्रचार गर्न पाउने, स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यलाई चुनावी प्रचारमा रोक एवम् उम्मेवारको पक्ष–विपक्षमा प्रस्तुत हुन पाइनेछैन । आयोगले सरकारका सबै तहका कर्मचारीलाई आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मंसिर ४ गते एकै चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मंगलबार मध्यरातिदेखि आचारसंहिता लागू भएको छ । आचारसंहिता लागू भएसँगै आयोगले सरकारी निकाय वा सार्वजनिक तथा अर्धसरकारी संस्था, सुरक्षा निकाय, सञ्चारमाध्यम लगायतले निष्पक्ष ढंगबाट प्रस्तुत हुनुपर्नेछ । निर्वाचन आचारसंहिताले नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम घोषणा गर्न सरकारलाई रोक लगाएको छ । अब शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण, सम्भाव्यता अध्ययन र अनुदानका कार्यक्रम गर्न पाइँदैन । राजनीतिक नियुक्ति, नयाँ पद सिर्जना, पदपूर्ति, भत्ता वृद्धि लगायतका आर्थिक सुविधा र पुरस्कार वितरण गर्न आचारसंहिताले रोक लगाएको छ । लोकसेवा आयोगले गर्ने नियमित पदपूर्तिको काम आयोगकाृ अनुमति लिई गर्न सक्नेछ भने निर्वाचनको कामबाहेक कर्मचारीको सरुवा गर्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

पूर्वनिर्धारितक कार्यतालिका अनुसार आगामी निर्वाचनको विधिवत् प्रक्रिया अगाडि बढाउदै आएको आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै निकायमा निर्देशन दिएको छ ।प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यलाई चुनाव प्रचारप्रसारमा कडाइ गरिएको छ । प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै प्रचारप्रसार गर्न पाउने भनिएको छ । दल र उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, घरदैलो, भेटघाट वा कुनै पनि प्रकारको ¥याली गर्दा पार्टीको झण्डा बीमा १० वटा मात्रै प्रयोग गर्न पाउनेछन् । बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म मात्रै चुनाव प्रचार गर्न पाइनेछ । प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीहरु अन्यत्र चुनावी प्रचारप्रसारमा जान नपाइने विषयमा राजनीतिक दलहरुले असहमति जनाएका छन् । यी विविध विषयमा आयोगले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुसँग परामर्श गर्दै आएको पनि छ ।

उम्मेदवार बन्न पेश्की, बेरुजु फस्र्यौट गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाहरुले खर्च विवरण समयमै बुझाएका छैनन् भने ५० हजारदेखि साढे ७ लाखसम्मको जरिवाना तिरेर उम्मेदवार बन्नुपर्नेछ । जरिवाना नतिरे आउदो ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई आयोगले कडाइ गरेको छ । निर्वाचनमा विजयी उम्मेदवारले कुनै पनि प्रकारको भोज, भतेर गर्न वा नगद तथा जिन्सी बाँड्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ । आचारसंहितामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी नेताहरुले प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको एमालेले आगामी निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष एवम् शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । निर्वाचन कानुन तथा आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई ६० बुँदे निर्देशन जारी ग¥यो ।

दलहरुले कतिपय दूरदराज तथा दुर्गमका निर्वाचन क्षेत्रमा जान, आउन महिना दिनभन्दा बढी लाग्ने सन्दर्भमा निर्वाचन खर्च बुझाउन तोकिएको समयसीमा व्यवहारिक नहुने बताएका छन् । यस्ता स्थानमा प्रचारप्रसार लगायतका कतिपय समयसीमाहरु व्यवहारिक नहुने र प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीहरु अन्यत्र निर्वाचनमा जान नहुने विषय राजनीतिक अघिकारविरुद्ध समेत भएको नेताहरुले बताउने गरेका छन् । आयोगले भने दलहरुकै परामर्शमा निर्माण भएको आचारसंहिता आवश्यकता अनुसार संशोधन एवम् सहजीकरण गर्दै अघि बढ्न सकिने जनाएको छ । संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम मंसिरमा दोस्रो ससदीय निर्वाचन हुँदैछ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवम् भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल लगायत सम्बद्ध सबैले आचारसंहिता गम्भिरतासाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।