काठमाडौं, ७ असोज । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात, बिक्री–वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले एमडिएमएस प्रणाली सुरु गरेको छ । प्रणाली लागू भएसँगै नेपालमा भित्रिने सबै मोबाइल अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । यदी दर्ता नभएको खण्डमा ती मोबाइल सेट नेपालमा चल्दैनन । यद्यपी उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले भने सरकारले सिमित मोबाइल व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरेर एमडिएमएस प्रणाली लागू गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौ २९ गतेदेखि नेपालमा गैरकानूनी रुपमा भित्रिने मोबाइल फोनहरूको अनाधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न भन्दै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) शुरु गरेको थियो । उक्त प्रणाली लागू भएपछि वैध रूपमा आयातित मोबाइल फोनहरूको मात्रै चल्छ । प्राधिकरणले त्यसरी अवैध रूपमा भित्रिएका फोनहरूलाई रजिस्टर गर्न एसएमएसमार्फत १५ दिनको समय दिनेछ । १५ दिन भित्र रजिस्टर नभएको खण्डमा भने त्यस्ता फोनलाई ब्लक गरिनेछ ।
एमडिएमएस लागू भएसँगै सरकारको राजस्व वृद्धि सँगै अपराध नियन्त्रणमा समेत मद्दत पुग्ने प्राधिकरणको विश्वास छ । तर सरकारले सिमित व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेको भन्दै बिरोध शुरु भएको हो । सरकारले बजारमा काट्रेलिङ गर्ने सिमित व्यक्ति र व्यवसायीहरुलाई फाइदा पुग्नेगरी व्यवसायीहरुको दबाबमा परेर लागू गरेको एमडीएमएस प्रणाली उपभोक्ता हीत र मौलिक अधिकारको बिरुद्धमा रहेको आरोपहरु आउन थालेको छ । उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरुले सिमित मोबाइल कम्पनी र व्यवसायीहरुलाई मोबाइल बजारमा एकाधिकार कायम गर्नेगरी लागू भएको प्रणाली तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले विदेशमा गएर दुःख गरेर कमाएको पैसाले नेपालमा आउँदा दुई पैसा सस्तोमा ल्याउने अधिकारबाट वञ्चित गरेको बताउँदै राज्यले सिमित व्यवसायीक घरनाको लागि चुनावको मुखैमा एमडीएमएस लागू गर्नु न्यायोचित नभएको गुनासो गरेका छन् ।
त्यस्तै, उपभोक्ता हीत संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले सिमित व्यवसायीको फाइदाको लागि चाड पर्वको मुखमा सरकारले मोबाइलमा एमडिएमएस प्रणाली लागू गरेको बताए । उनले नेपाली बजारमा एकाधिकार कायम गर्ने र अकुत सम्पती कमाउने गरी सरकारलाई नीति लागू गर्न सीमित व्यवसायीहरुले बाध्य बनाएको हुँदा दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारमा भएका दल र व्यवसायीहरुलाई सहजिकरण गरेको आरोप लगाए । महासचिव तिमिल्सिनाले सरकारले व्यवसायीहरुको पक्षमा एमडिएमएस प्रणाली लागू गर्नु व्यवसायी र सरकार बीचको साँठगाँठमा दूरसञ्चार प्राधिकरण डुबाउने काम गरेको गुनासो गरे ।
एमडिएमएस लागू भएसँगै राज्य, व्यवसायी र समग्र सबैलाई फाइदा गर्छ । एमडिएमएसमा दर्ता भएका फोनहरू ट्रयाक गर्न सजिलो हुन्छ, साथै त्यसलाई केही समयका लागि निष्क्रिय समेत गर्न मिल्छ । यसो हुँदा प्रहरीहरूलाई हराएको फोन भेट्टाउन मद्दत मिल्छ र राज्यमा भन्सार छल गरी ल्याइने प्रवृत्ति वा कार्य नियन्त्रण हुन्छ । भन्सार तिरेर मात्रै मोबाइल भित्राउँदा भन्सार महसुल बढ्छ र सरकारको राजस्व वृद्धिमा मद्दत पुग्नेछ । हाल मोबाइल आयातकर्ताले १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत अन्तः शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
सन २०२१ मा करिब ५५ अर्ब बराबरको मोबाइल सेट आयात भएको छ । तीमध्ये ३८ अर्ब बराबरको मोबाइल वैध रूपमा आयात भएका छन भने १७ अर्ब बरबारको मोबाइल अवैध रूपमा भित्रिएका छन् । यद्यपी एमडिएमएस लागु भएसँगै अवैध रूपमा मोबाइल भित्रने संख्या नियन्त्रण हुन्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्