काठमाडौं, १८ भदौ । नामका अगाडि ‘स्वतन्त्र’ झुन्डिए पनि नेपालका विद्यार्थी संगठनहरू स्वतन्त्र छैनन् । उनीहरु विद्यार्थीको हकहितका लागि भन्दा आफू र आफूसम्बद्ध राजनीतिक दल र नेताहरूको स्वार्थपूर्तिमा बढी सक्रिय देखिन्छन् । तिनमा विभिन्न दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा विद्यार्थीहरूले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । यस्तो लाग्छ, त्रिवि प्राज्ञिक थलो नभई राजनीति गर्नेहरूको सिंगौरी खेल्ने ठाउ हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा तीन वर्षयता ३०० दिन तालाबन्दी भएको तथ्यांक भर्खरै सार्वजनिक भयो । अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन्द अवस्थामा छ । पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेससम्बद्ध भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले उपकुलपतिको कार्यालय तोडफोड गरेपछि यति बेला त्रिवि नेतृत्वले सरकारसग सुरक्षा माग्नुपर्ने अवस्थासम्म आएको छ । तोडफोडमा यसपालि कांग्रेसको भ्रातृ संगठनको संलग्नता देखिए पनि एमाले, माओवादीलगायतका दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठहरूनले पनि बेलाबेला यस्ता गतिविधि गरिरहेका छन् । यसतर्फ सरकारको समेत ध्यानाकर्षण भएको छ । यसको समाधानका लागि केही दिन अघि मात्रै सरकारका गृहमन्त्रालयले रुलिङ नै गरेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर विश्वविद्यालयका समस्या पहिचान गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले शैक्षिक क्षेत्रको उन्नतीको लागि सरकार तयार रहेको बताए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि विश्वविद्यालय तालामुक्त बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् । मन्त्री पौडेलले विश्व विद्यालयका समस्या समाधान गरेर तालामुक्त विश्वविद्यालय बनाइ शैक्षिक पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । शिक्षाको सुधारका लागि विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरु राम्रो हुनुपर्ने बताउदै उनले नेपालमै उच्च शिक्षाको अध्ययनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा विज्ञहरुसग मन्त्रालय छलफल गरीरहेको पनि बताए । तर नेकपा (एमाले) का सांसद पदम गिरीले त्रिभूवन विश्वविद्यालय अझै पनि बन्द अवस्थामा रहेको बताउदै सरकार विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्नतर्फ नलागेको बताए ।

सांसद गिरीले विश्वविद्यालयको समस्या समाधानका लागि सभामुखलाई पुनः रुलिङ गर्न अनुरोध पनि गरे । संसारभरि नै विद्यार्थी संगठनहरूको उद्देश्य भनेको आफूजस्तै विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै उनीहरूको हितमा काम गर्नु हो । नेपालका विद्यार्थी संगठनहरू भने विद्यार्थीको हकहितका लागि भन्दा आफू र आफूसम्बद्ध राजनीतिक दल र नेताहरूको स्वार्थपूर्तिमा बढी सक्रिय देखिन्छन् । पछिल्ला दशकहरूमा विदेशमा पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । खास गरी सरकारी कलेजहरूमा पढाइ राम्रो नहुने र पढेपछि पनि त्यसअनुसारको काम नपाउने हुदा धेरैजसो विद्यार्थी ऋण लिएर भए पनि विदेश जाने क्रम बढ्दो छ ।

देशभित्र शिक्षाको गुणस्तर नसुधार्ने, राजनीतीकरण अन्त्य नगर्ने र कामअनुसारको रोजगारीको अवसर नदिने सरकारले आफ्नो भविष्य बनाउन ऋणधन गरेर पढ्न जान खोज्नेलाई नजाऊ भन्न सक्दैन । शिक्षामा सरकारले चाहेमा निकै सुधार गर्न सक्छ । त्यसका लागि शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिबाट टाढा राख्नु आवश्यक छ । उच्च पदमा पनि दलीय भागबन्डा र नेता तथा मन्त्रीका खल्तीहरूबाट नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाटै नियुक्ति गरिनुपर्छ । विद्यार्थी संगठनहरूले पनि शिक्षक कुट्ने, तालाचाबी लगाउने, नेताहरूको कार्यकर्ता बनेर गुन्डागर्दीमा संलग्न हुने भूमिकाबाट बाहिर निस्कन आवश्यक छ । त्यसका लागि उचित वातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी फेरि पनि राजनीतिक दलहरू र सरकारकै हो ।