काठमाडौं, १३ भदौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्न खोजिएकोमा असन्तुष्टि जनाएकी छन्। एमाले नेताहरूसँग सोमबार शीतल निवासमा भएको छलफलमा उनले नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताएकी हुन्।

राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्न एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू सुवास नेम्वाङ, रामबहादुर थापा र महासचिव शंकर पोखरेल शीतल निवास गएका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने धपेडीका कारण चिकित्सकले आराम गर्न भनेकाले गएका थिएनन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले एमाले नेताहरूसँग नागरिकता विधेयकमा दलहरूले देखाएको गम्भीरता र निर्वाचनको तयारीबारे समेत चासो राखेकी थिइन्। ‘मैले त नागरिकताजस्तो गम्भीर विषयमा सबै दल एक ठाउँमा पुग्नुपर्छ भनेर यो विषयमा संसदमा पुर्‍याएकी हुँ। यो एउटा राजनीतिक दलको विषय होइन, सिंगो देश र जनताको विषय हो। त्यही भएर संसदसमक्ष मैले आफ्ना जिज्ञासा राखेकी हुँ,’ राष्ट्रपतिका भनाइ उद्धृत गर्दै एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भने, ‘तर दलहरूमा त्यो तहको गम्भीरता देखिएन कि, केही साथीहरूले बाहिररबाहिर मलाई उत्तर दिने भाषा खोज्नुभयो। गठबन्धनले त बैठक बसेरै मलाई उत्तर फर्काएको भन्ने मैले पढेँ। त्यस्तो त हुन नपर्ने। मैले कुनै नेता, कुनै गठबन्धन, कुनै पार्टीलाई त्यो पुनर्विचारको पत्र पठाएको थिइनँ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले आफूले संसदलाई पत्र पठाएको र संसदले नै जवाफ दिन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको समेत बताएकी थिइन्। उनले यसबारे एमालेको धारणा समेत मागेकी थिइन्।

‘संविधानबमोजिम पुनर्विचार गर भनेर राष्ट्रपतिले पठाउनुभयो। प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित गर्‍यो। राष्ट्रियसभा फराकिलो ढंगले अघि बढ्न खोजेको छ,’ नेम्वाङले भने, ‘यो विषयमा व्यापक छलफल गरेर सिंगो देश एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने एमालेको धारणा छ। तर त्यो अवस्था आएको छैन। हामी यो विषय लिएर जनताको बीचमा जान्छौं। जनताले चुनावबाट दूधको दूध पानीको पानी छुट्ट्याउँछन् भनेर भन्यौं।’

भारतीय सेना भर्ना प्रक्रिया अग्निपथ र एसपिपीबारे आफूहरूले संसदमा राखेको धारणा राष्ट्रपतिलाई सुनाएको नेम्वाङले बताए। नागरिकता, एसपिपी लगायत विषय जनतामा लैजाने र जनताले उपयुक्त निर्णय लिनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको समेत उनले बताए।