काठमाडौं, १० भदौ ।  सरकारले आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै देशमा चुनावी माहोल सुरु भएको छ । निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनका दलहरुले तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसको मोडालिटीका बारेमा छलफल गर्नका लागि सबै दलबाट गरि ११ सदस्य रहने गरि कार्यदल गठन गरेका छन् । तर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई सबै निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन गरेर जान सजिलो भने देखिदैन । गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँटका लागि खाँका बनाउनै सकस परिरहेको छ ।

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनकालागि पाँच दलीय गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट पेचिलो बन्दै गएको छ । गठबन्धनले सिट बाँडफाँटका लागि कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको भएपनि अहिले सम्म बसेको सवै बैठक निष्कर्षविहीन बन्दै आएको छ । दलहरूबीच पटक–पटक छलफल भएपनि सिट बाँडफाँटको विषयमा भने अहिलेसम्म समझदारी बन्न सकेको छैन । गठबन्धनमा सहभागी दलहरुले कांग्रेस र अन्य चार दलले बराबरी सीट बाँडफाँड गर्नुपर्ने दाबी गरेपछि अभैmपनि टुङ्गो लाग्न समय लाग्ने देखिएको छ । यद्यपी, गठबन्धनका शीर्ष नेताले देशका १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रको अवस्थाबारे विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदललाई निर्देशन दिएको थियो । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले दिएको निर्देशन अनुसार कार्यदलले छलफल गरेर नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाउने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।

खासगरी माओवादीले ०७४ मा जितेका प्रत्यक्ष सिटलाई कायम राखेर ८१ सिटमा मात्रै बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । सो प्रस्तावलाई जसपा, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सकारात्मक रूपमा लिए पनि कांग्रेसले मानेको छैन । ०७४ मा प्रत्यक्ष जितेका निर्वाचन क्षेत्रलाई कायम राख्दा कांग्रेसमा दुई दर्जनभन्दा बढी नेता व्यवस्थापन गर्न चुनौती हुने र त्यसले देशभर असन्तुष्टि बढाउने तर्क कार्यदलमा रहेका कांग्रेस नेताहरूले राख्दै आएका छन् । यसैबिच कार्यदलले सिट बाँडफाँटका लागि २०७४ सालको निर्वाचनको नतिजा र भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावको मतलाई आधार बनाउने सामान्य मापदण्ड बनाएको छ । मापदण्डको आधारमा आगामी बैठकमा सिट बाँडफाँटको प्रस्तावित खाका ल्याउन कार्यदललाई गठबन्धनको निर्देशन छ । सिट बाँडफाँटमै विवाद बढिरहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धन बचाउने र चुनाव जित्नेगरी सिट बाँडफाँट हुने दावी गरेका छन् ।

सत्तागठबन्धनलाई प्रतिनिधि सभाका १६५ र प्रदेशसभाका ३३० सिटको बाँडफाँडको विषय चुनौतीपुर्ण बन्दै गएको छ । २०७४ सालको भएको निर्वाचनमा एमालेसँगको गठबन्धनमा साठी–चालीसको समझदारी बनेपछि माओवादीले ५७ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको थियो । अहिले कांग्रेससँग उसले ५५ सिट दाबी गरेको छ । कांग्रेसले कम्तिमा ९० सिटमा दाबी राखेको छ । एकीकृत समाजवादी र जसपाले २५/२५ सिट मागेका छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाको ५ सिटमा दाबी छ । प्रधानमन्त्री देउवाले सिट बाँडफाँटमा पहिला माओवादीलाई प्राथमिकता दिएका छन । कांग्रेस र माओवादीबीच समझदारी बनेपछि अन्य दलसँगको बाँडफाँट सहज हुने बुझाइ उनको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम, ०७४ को निर्वाचन परिणाम, दलहरुका आधार इलाका लगायतलाई आधार मानेर गठबन्धनले सिट बाँडफाँडलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक द्धन्द्ध र सिट बा“डफा“डमा गठबन्धन दल हदैसम्म लचिलो हुनुपर्ने आवाज बलियो गरी उठिरहेको छ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले राजनीतिक दलहरूको हैसियत निर्धारण गर्ने र आगामी ५ वर्षको राजनीतिक समीकरण पनि सोही आधारमा हुने भएकाले सकेसम्म धेरै सिट आफ्नो पक्षमा पार्ने गरी दलहरूले रणनीति बनाइरहेका छन् । सोही कारण गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटको रस्साकस्सी झन्झन् कसिलो भइरहेको छ । कार्यदलको बैठकमा सिट बाँडफाँटको मापदण्ड बनाउनेबारे छलफल गरेर टुंगोमा पुगिएको र अहिलेसम्म कुनै पनि दलले औपचारिकरूपमा सिट दाबी नगरेको कार्यदलकै सदस्यहरुको गुनासो छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दम्भ देखाएको आरोप एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादीसहितका सत्ता साझेदारहरुले लगाउदै गर्दा सिटसंख्या बाँडफाँडको विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।