काठमाडौ, ७ भदौ । ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९’ राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन कम्तीमा एक साता ढिलो हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पुनर्विचारको सन्देशको बेवास्ता गरी पारित गरिएको उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाको बैठक ६ दिन पर धकेलिएसँगै त्यसलाई अघि बढाउने प्रक्रियामा ढिलाइ हुने भएको हो।

शनिबार राति निधन भएका कांग्रेस नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप गिरिको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेर राष्ट्रियसभाको बैठक यही भदौ १२ गते आइतबारका लागि तोकिएको छ। तर प्रतिनिधिसभाको बैठक भने मंगलबारका लागि नै बोलाइएको छ।

राष्ट्रपतिसमक्ष दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक यसअघि गत साउन १४ गते प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो। राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भन्दै गत साउन २९ गते संसद्मै फिर्ता पठाएकी थिइन्। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकको संवेदनशीलतालाई औंल्याउँदै केही पक्षमा पुनर्विचार गर्न पठाए पनि प्रतिनिधिसभाले भदौ २ गते जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो। विधेयकका पक्षमा १३५ र विपक्षमा ६० मत परेको थियो। अहिले यो विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर सन्देश राष्ट्रियसभामा पठाएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबारका लागि बोलाएर राष्ट्रियसभाको बैठक भने अजेन्डा हुँदाहुँदै एक साता पर धकेलिएको विषयलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। नागरिकता विधेयकलाई लिएर व्यापक विरोध भइरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले यही निहुँमा राजीनामा गर्न सक्नेसम्मको आकलन हुन थालेपछि केही समय ढिलाइ गर्ने रणनीति सत्तापक्षले अंगीकार गरेको हुन सक्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ। संसद्को कार्यकाल सकिन एक महिना पनि बाँकी छैन। यो विधेयक अहिले पारित भयो भने त्यसले आफ्नो मत घटाउन सक्छ भन्ने अनुमान सत्तारूढ दलहरूले गरिरहेका छन्। राष्ट्रियसभामा ढिलाइ गर्दै संसद्को एक महिने कार्यकाल गुजार्न सकियो भने सबै पक्षलाई सजिलो हुन्छ भन्ने बुझाइ ती दलमा रहेको अनुमानसमेत भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेस पनि यो विधेयकलाई जोडबल गरेर अघि बढाउने काममा सुस्त देखिन थालेको छ।

यता सरकारले नागरिकता विधेयकजस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको कार्यसूचीमा यो विधेयक टेबुल गर्ने विषय राखिएको छ। विधेयक टेबुल भएपछि अर्को बैठकमा ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पारित गर्ने र संशोधनको समय दिने तयारी सरकारको छ। संशोधन जति आए पनि तिनलाई समितिमा पठाउने तयारीमा सरकार देखिन्न। यसलाई नागरिकता विधेयकजस्तै सदनबाटै पारित गर्ने मनशायमा सरकार रहेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्ने तयारीप्रति विरोध जनाउँदै आएको छ। एमालेका नेताले सरकारसँग बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक गम्भीर प्रकृतिको भएकाले यसलाई फास्ट ट्र्याकमा लैजान नहुने भन्दै सरकारलाई जानकारी दिएको छ। प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले पारित गर्न ढिलाइ गरे दुवै विधेयक अलपत्र पर्नेछन्।